सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन जरुरी छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

सन्तोष दहित

दाङ, चैत २० गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सहकारी क्षेत्रलाई भरोसायोग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । ६९ औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले शुक्रबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा आयोजना गरेको उत्कृष्ट सहकारी संस्था पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले खराब नियत राखेर सञ्चालन गरिएका केही संस्थाका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संस्थालाई नियमन गर्ने कार्य भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गलत उद्देश्य बोकेका सहकारीले गर्दा यो क्षेत्र अहिले शङ्काको घेरामा परेको छ । बाहिरबाट आएर सर्वसाधारणको पैसा कुम्ल्याएर गएका उदाहरण पनि छन् ।” उहाँले बुटवलको सुप्रिम सहकारीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सञ्चालकहरूको विश्वसनीयता जाँच नगरी बचत गर्दा सर्वसाधारण अलपत्र परेको बताउनुभयो ।

सहकारी संस्थाहरू सर्वसाधारण नागरिकका सारथी बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, “अहिले साहु–महाजनको घरमा ऋणका लागि धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ, सानातिना व्यवहार सहकारीकै माध्यमबाट समाधान भइरहेका छन् ।” उहाँले प्रदेश सरकारको बजेट बराबरकै पुँजी सहकारीमार्फत परिचालन भइरहेको र यसले प्रदेशको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले सहकारीको प्रोत्साहन र नियमन दुवै पक्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले तीन तहका संरचनाबीच एकीकृत समन्वय गरी राम्रा अभ्यासलाई सिकाइका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्रालयका उपसचिव मञ्जु पाण्डेका अनुसार प्रदेश मातहतका ८४८ सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाइएको छ ।

चार विधामा पाँच सहकारी पुरस्कृत

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न सूचकका आधारमा पाँचवटा सहकारी संस्थालाई जनही २५ हजार रुपैयाँ र प्रमाणपत्रसहित पुरस्कृत गरेको छ । पुरस्कृत हुनेमा किसान कमैया कल्याण बचत तथा ऋण सहकारी (बर्दिया), राप्ती विश्वासी बचत तथा ऋण सहकारी (दाङ), पश्चिम नेपाल यातायात बहुउद्देश्यीय सहकारी (रुपन्देही), उत्कृष्ट साना किसान कृषि सहकारी (बाँके) र तुलसी उपभोक्ता सहकारी (दाङ) रहेका छन् ।

प्रदेशमा हाल ३३ वटा सहकारीका समस्याबारे उजुरी प्राप्त भएको र तीमध्ये केहीमाथि अदालतमा मुद्दा दायर भएको तथा केहीलाई थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाइएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।