वासिङ्टन, चैत २० गते । संयुक्त राज्य अमेरिकाका रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले अमेरिकी सेनाका प्रमुख (चिफ अफ स्टाफ) जनरल र्यान्डी जर्जलाई पदबाट हट्न आग्रह गर्नु भएको छ । एक अधिकारीका अनुसार उहाँलाई तत्काल अवकास लिन भनिएको हो ।
नाम नखुलाउने सर्तमा बोल्दै ती अधिकारीले अमेरिकी सञ्चार माध्यम सिबिएसको समाचारलाई पुष्टि गरेका हुन् । जर्जलाई हटाउनुको कारण भने तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन । तर सिबिएसले एक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै हेग्सेथले आफ्नो तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैनिक नीति र दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहेको उल्लेख गरेको छ ।
पेन्टागनका प्रवक्ता सीन पार्नेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी गरेको वक्तव्यमा जनरल जर्जले ‘तत्काल लागु हुने गरी’ आफ्नो पदबाट अवकास लिने बताउनुभए पनि कारण खुलाइएको छैन । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा हटाइएका वरिष्ठ सैन्य अधिकारीमध्ये जर्ज पछिल्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको पदत्याग अमेरिकाले इरानसँगको जारी द्वन्द्वका बिचमा भएको हो, जुन केही हप्तासम्म जारी रहने सङ्केत देखिएको छ ।
करिब चार दशक लामो सैन्य सेवामा जर्जले इराक र अफगानिस्तानमा पटक-पटक जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । उहाँले यसअघि सेना उपप्रमुख तथा पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनका वरिष्ठ सैन्य सहयोगीको रूपमा पनि काम गर्नुभएको थियो । यसैबिच, द वासिङ्टन पोस्ट र सिबिएसका अनुसार जनरल डेभिड होडने र मेजर जनरल विलियम ग्रिन जुनियरलाई पनि पदबाट हटाइएको छ ।
होडनेले सेनाको ट्रान्सफर्मेसन एन्ड ट्रेनिङ कमान्ण्डको नेतृत्व गरिरहुनभएको थियो भने ग्रिन सेना च्याप्लेन कोरका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त प्रमुख स्टाफका अध्यक्ष जनरल चाल्र्स ‘सीक्यू’ ब्राउनसहित थुप्रै उच्च सैन्य अधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । साथै नौसेना, तटरक्षक, राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी, वायुसेना तथा नाटोसँग सम्बन्धित विभिन्न उच्च तहका अधिकारी समेत हटाइएका छन् ।
रक्षामन्त्री हेग्सेथले राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले चाहेको नेतृत्व चयन गरिरहनुभएको जनाउनुभएको छ । तर डेमोक्रेटिक सांसदले भने अमेरिकी सेनाको परम्परागत तटस्थतामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पेन्टागनले सक्रिय सेवामा रहेका चार-तारे जनरल तथा एडमिरलको सङ्ख्या कम्तीमा २० प्रतिशतले घटाउने तथा समग्र जनरल र फ्ल्याग अफिसरहरूको सङ्ख्या १० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । रासस/एएफपी