.jpg)
अमरगढी समाचारदाता
डडेलधुरा, चैत १७ गते । केही समयअघिसम्म मानिसको बिचमा गएर आफ्नो परिचय दिन पनि धक मान्ने महाकाली किनार क्षेत्रका महिला अहिले पानीको शुद्धता मापन गरेर योजना माग र कार्यान्वयन गर्न सक्ने भएका छन् ।
जिल्लाको विकास परशुराम नगरपालिका–५ र ६ का विभिन्न गाउँका महिलाको दैनिकी घाँसदाउरा र घरायसी काममै बित्ने गथ्र्यो । महाकाली किनार पारिलो क्षेत्र भएकाले पर्याप्त अन्न उत्पादन हुने हुँदा घरायसी र परम्परागत खेतीकिसानीमै व्यस्त रहने महिला अहिले भने गाउँबस्तीमा आवश्यक योजना माग गर्न वडा कार्यालयसँगै नगरपालिकासम्म पुग्ने गरेका छन् ।
महाकाली किनारका बस्तीमा अक्सफामको सहयोगमा ग्रामीण महिला विकास तथा एकता केन्द्र (रुडुक) ले दक्षिण महादेशका सीमा नदीको सदुपयोग (ट्रोसा) परियोजना सन् २०१७ यता सञ्चालन भएपछि महिलाको समूह बनाई समस्या पहिचान गरेर योजना माग गर्न महिलालाई एकजुट गराएको हो । “पहिले हामी आफ्नो परिचय दिन पनि सक्दैनथ्यौँ,” परशुराम नगरपालिका–५, परीगाउँकी स्थानीय माधवी सिंहले भन्नुभयो, “महाकाली किनार विकट क्षेत्रका हामी घरायसी काममै लागिरहेका हुन्थ्यौँ ।”
गाउँमा परियोजना आएपछि महिलाको समूह बनाइयो । समूहमा प्रत्येक महिना बैठक बस्न थाल्यो । त्यसपछि महाकाली नदी र रङ्गुनखोलाको पानी पिउनयोग्य भएनभएको जाँच गर्न थालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परीक्षण गर्दा ती नदीका पानी दूषित भएको देखियो । हामी खानेपानीको माग गर्न वडा र नगरपालिकामा बारम्बार धायौँ । करिब डेढ वर्षपछि नगरपालिकाको खानेपानीको योजना छुट्यो र परीगाउँको घट्टेप्लाट बस्तीमा मुहानको पानी पुग्यो ।”
यस्तै स्थानीय भावना खड्काले रुडुकले करिब साढे पाँच लाख रुपियाँ रकम सहयोग गरेपछि परीगाउँको खानेपानीको मुहान संरक्षण गरिएको सुनाउनुभयो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै उपस्थित गराएर पानी जाँच गरेपछि दूषित भेटिँदा नगरपालिकाले पनि केही रकम उपलब्ध गराएपछि पानीको मुहान संरक्षण गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ दूषित पानीका कारण परीगाउँका स्थानीयको स्वास्थ्यमा परेको असर अहिले कम हुँदै गएको बताउनुहुन्छ ।
खानेपानीसँगै हाल यहाँका महिला व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेतीमा लागेका छन् । ट्रोसा परियोजना अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम डडेलधुरामा आयोजना गरिएको ‘महाकाली संवाद’ कार्यक्रममा पानीको शुद्धता, महिलाको आयआर्जन र सीमापार सहकार्यलाई केन्द्रमा राख्दै बहसलाई नयाँ उचाइ दिएको छ । सिआरडिएस संस्था दार्चुलाका कार्यक्रम संयोजक मानसिंह कार्कीका अनुसार परियोजनाको मुख्य लक्ष्य जीविकोपार्जनसँगै पानीको सुशासन प्रवर्धन गर्नु हो । समुदाय आफैँले पानी परीक्षण गरेर सरकारलाई जानकारी गराउने अभ्यासले नीतिनिर्माणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।”
दार्चुलादेखि कञ्चनपुरसम्म २७ वटा महिला आर्थिक सशक्तीकरण केन्द्रमार्फत महिलालाई तालिम, बिउबिजन र प्लास्टिक टनेल उपलब्ध गराइएको छ । यसले उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
ट्रोसा परियोजनाले पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । भारतको लखनउस्थित जिडिएसका प्रतिनिधि ओमप्रकाश रायका अनुसार समुदायमा लागु गरिएको पूर्वसूचना प्रणालीका कारण २०१७ यता महाकाली क्षेत्रमा बाढीबाट मानवीय क्षति भएको छैन । त्यस्तै देहरादुनस्थित सेडार संस्थाकी प्रतिनिधि रेनु सुयाल भन्नुहुन्छ, “पानी परीक्षण र पूर्वसूचना प्रणालीमा समुदायले गरेको काम अत्यन्तै प्रभावकारी र उदाहरणीय छ ।”
यसले स्थानीय तहमा आधारित प्रविधि र चेतनाले ठुलो जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सघाएको छ । डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कोइरालाले महाकाली नदीको बहुआयामिक महìव औँल्याउँदै भन्नुभयो, “महाकाली नदीको धार्मिक महत्व पनि ठुलो छ । यसको पानी अयोध्यामा गङ्गाजलका रूपमा प्रयोग हुन्छ । यसमा ‘डलर’ बगिरहेको छ, यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ ।”
ट्रोसा परियोजना समापनतर्फ उन्मुख भइरहेका बेला यसको उपलब्धिलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । रुडुकका राष्ट्रिय निर्देशक डा. कृष्णकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, “परियोजनाले हासिल गरेको उपलब्धिलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले अपनत्व लिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।” उहाँका अनुसार परियोजनाको प्रभावलाई दीर्घकालीन बनाउन सरकारी संरचनाले यसलाई संस्थागत गर्नु अपरिहार्य छ ।
अक्सफामको सहयोगमा सञ्चालित ट्रोसा परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत महाकाली संवाद भएको थियो । संवादमा भारतबाट देहरादुनस्थित सेडार र उत्तर प्रदेशका विभिन्न संस्थाका व्यक्ति सहभागी थिए ।
