राज्यको सेवा प्रवाहप्रति जनताको गुनासो बढ्दो छ । नागरिकको अधिकारप्रति राज्यको दायित्व विचलित छ । जनताले पाउने र लिनुपर्ने सेवाको सहजता नहुँदा शासनप्रति आक्रोश पोख्नु र सरकारविरुद्ध विद्रोह गरी विकल्प खोज्नु अन्यथा मान्नु पर्दैन । जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गरी राज्य चलाउनु नै शासकीय नेतृत्वको कर्तव्य हो तर सार्वजनिक नेतृत्वले जनताको अधिकारमा ध्यान दिन नसक्दा शासन सत्ताप्रति जनआक्रोश चुलियो र गत भदौमा जनेजी विद्रोह भयो । यही विद्रोहले विशेष परिस्थिति खडा गरी दुई वर्षअघि नै अर्थात् फागुन २१ मा निर्वाचन भयो । सेवा प्रवाह समयसापेक्ष बनाएर जनविश्वासलाई जोगाउने अवसर अब नयाँ सरकारलाई प्राप्त भएको छ । जनता खुसी भए शासन व्यवस्था राम्रो भएको मानिन्छ । खुसीका लागि शान्ति, सुव्यवस्था, सहज जीवनयापनको अवसर, शासकीय पहुँच र सहभागिता एवं असल वैश्विक सम्बन्ध जस्ता विषय महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
सेवाग्राही धेरै हुने भूमि सुधार, यातायात, कर राजस्व, पालिकाका सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्रलगायत विकास निर्माण र न्याय निरूपण गर्ने निकायको सेवा प्रवाहमा हाल देखिएका विकृति विसङ्गतिले सरकार आलोचित भए तर सुधारको गुन्जायस कमै देखियो । यस्ता एकाइमा सेवा प्रवाहको स्तर कमजोर भई भ्रष्टाचारको अखडा नै भएको जनजनमा छाप परेको छ । सेवा लिन सास्ती भोग्नुपर्ने क्षेत्रमा तुरुन्तै सुधार योजनासहित अगाडि नबढे नयाँ सरकार पनि आलोचित हुने चुनौती रहन्छ । सरकारको पहिलो दिनदेखि नै यस विषयमा परिणाममुखी कार्यको अपेक्षा गरिएको छ ।
दक्ष जनशक्ति, स्रोतसाधन, प्रविधि, कानुन, प्रणाली, कार्यवातावरणले सेवा प्रवाहको स्तर देखाउँछ । सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्ति सक्षम तथा योग्य हुन आवश्यक छ । जनशक्तिलाई कार्यवातावरण अनुकूल हुनु पर्छ । जुन कामका लागि योग्य र दक्ष छ सोही कामको जिम्मेवारी दिनु पर्छ । कर्तव्यबोध र आचरणमा सुधार तथा समयसापेक्ष बनाउन तालिम दिनु पर्छ । कामको परिणामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा सेवा सुविधा एवं वृत्तिविकास पनि यससँग जोड्नु पर्छ । सेवाप्रवाहका लागि यथेष्ठ बजेट व्यवस्था गरी काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन आवश्यक पूर्वाधारसहित सेवाग्रहीमैत्री भौतिक संरचना र समयसापेक्ष सुविधा दिनु पर्छ । सेवा प्रवाह गर्ने नयाँ तौरतरिकाको आत्मसात् गर्ने र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिई लागत र समयलाई घटाउनु पर्छ । सेवा प्रवाहमा धेरै आलोचित हुने विषय कानुन पनि हो । निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्न चरण घटाउने, कानुनमा स्पष्ट भएको विषयमा तुरुन्त कार्यप्रक्रियामा लैजाने, कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने र कानुन समयसापेक्ष बनाउन जोड दिनु पर्छ । कार्यप्रणाली भद्दा भई सेवाग्राहीमैत्री नभएको र सेवा लिन धेरैतिर जानुपर्ने विषयमा गुनासो रहेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने र एकै स्थानबाट नै काम सकिने हुनु पर्छ ।
सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता, गतिशीलता र कार्यदिशा तय गर्न रणनीतिक रूपमा लाग्नुपर्ने समय तथा जनताको सन्तुष्टिको मापन गरी स्तर थाहा हुनु पर्छ । सेवा प्रवाहमा रहेका अवरोध भ्रष्टाचार, कर्तव्यच्युत, विधिको पालना र जिम्मेवारी बोध नगर्नु, जवाफदेही नबन्नु जस्ता विषयले प्रशासनको छविमा आँच आएको छ । यी सबै आलोचना सत्य हुन या होइनन् भन्ने विषय जनतासँग नै जोडिन्छ ।
राज्यले जनतालाई जन्मदेखि मृत्युसम्मका सेवा निरन्तर दिनुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रवाहको गुणस्तरले जनजिविका र व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन मद्दत गर्छ । व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरणदेखि आर्थिक उन्नयनसम्मका काम सेवा प्रवाहसँग जोडिने हुँदा आर्थिक विकासको पहिलो सर्त सहज सेवा प्रवाह हुनु हो । दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवाको सहज उपयोग गरी आर्थिक उन्नतिको बोध, सङ्कट व्यवस्थापन, राज्यको आयमा सहभागिता, उद्यम र व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन, नागरिक सुरक्षा र न्यायिक निरूपण, आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति, विकास निर्माण र उपयोग, वैश्विक सम्बन्धबाट लाभ प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहका मुख्य आधार हुन् । सेवा प्रवाहमा असन्तुष्टि बढ्दै गएमा शासकीय नेतृत्वले चुनौतीका रूपमा लिई कर्मचारी संयन्त्रलाई कुशलतापूर्वक परिचालन गरेर जनताको मन जित्नु पर्छ । सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन दाताहरू तथा प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनले लिखित तथा मौखिक सुझाव दिएका छन् तर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता एवं परिणाम अनुकूल नहुँदा सरकारको आलोचनासँगै जनतामा निरासा पैदा भयो र यसले जेनजी विद्रोह निम्त्यायो ।
जनताको मर्म बुझी शासनव्यवस्था जनमैत्री बनाउने अवसर नयाँ सरकारलाई प्राप्त भएको छ । हिजोका कमजोरीको अध्ययन गरी जनतामा सन्तुष्टि हुने गरी काम गर्न जिम्मेवारी आएको छ । जनताको अपेक्षा पनि चुस्त दुरुस्त सेवाप्रवाहबाट खुसी, सुखी र समृद्धिको अनुभूति गर्ने रहेकाले अहिले भएका संरचनाको आवश्यकता र औचित्यता एवं जनताको अपेक्षाको अध्ययन गरी संरचना चुस्त दुरुस्त बनाउन रणनीतिक सोचको खाँचो छ । सेवा लिने नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुने गरी वा झन्झट एवं दुबिधा हुने गरी बनेका संरचनाको तुरुन्त पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । संविधानले नै तीन तहका सरकारको कार्य र जिम्मेवारी स्पष्ट गरेकोले भद्दा सङ्गठन संरचनाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझावको कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।
सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उपयोग आजको आवश्यकता हो । सेवा दिँदा झन्झट न्यून गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरी अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । अनलाइनबाट सेवा लिन विद्युतीय शिक्षा तथा उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । नागरिक आफैँले सेवा लिन सक्षम भएन भने सहजकर्ता वा बिचौलियाको सहयोग लिनुपर्ने हुँदा लागत र झन्झटले भ्रष्टाचार संस्थागत हुने चुनौती रहन्छ । नागरिक शिक्षामा विद्युतीय साक्षरतामा जोड दिई आवश्यक सेवा लिँदा कुनै सहयोग नचाहिने र व्यक्ति आफैँले गर्न सक्ने गरी विद्युतीय शासनको पहुँच एवं कार्य प्रणाली सजिलो बनाउन आवश्यक छ । अनलाइन सेवामा वायोमेट्रिकबाट सेवाग्राही पहिचान र अभिलेख गर्न सकिन्छ ।
सेवा प्रवाहमा पटक पटक विभिन्न कागजातको मागको व्यवस्थापन गर्न नागरिक एप र राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सेवा प्रवाहमा जोडी विद्युतीय कागजात सहज पाउने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । व्यवसायका लागि दर्ता, कर एवं सम्बन्धित व्यवसायको क्षेत्रगत सूचीकरण गर्दा एक स्थानमा पेस गरेको विद्युतीय कागजातलाई अर्को निकायले समेत सहज रूपमा हेर्न सकिने बनाउँदा सेवाग्राहीले पटक पटक स्थान विशेषमा पेस गर्न नपर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सेवा प्रवाहमा लाग्ने शुल्क तिर्न विद्युतीय विधिलाई अवलम्बन गर्ने र शुल्कको समसामयिक पुनर्विचार गरी कार्यान्वयन गर्ने तथा राजस्व बुझाउँदा झन्झट नहुने सरल र सहज हुने उपायमा ध्यान दिनु पर्छ । सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रगत कानुन यदि झन्झटिला र दुःख दिने नियतका भए ती कानुनलाई विद्युतीय सेवा पद्धतिमा आबद्ध हुने गरी समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ । सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको दबदबा नियन्त्रण नहुँदा भ्रष्टाचारलाई न्यून गर्न सकिएको छैन । बिचौलिया नचाहिने प्रणाली बनाउने र सेवा सहजकर्ता भन्सार एजेन्ट, लेखापढी व्यवसायी, कर सहजकर्ता, कम्पनीको कामको सहयोगीलगायतलाई वर्ष वर्षमा सेवा प्रवाहको सहजीकरणकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्ने र कार्य प्रभावकारिताका लागि समयसापेक्ष तालिम र जिम्मेवारीको मापदण्ड तोक्ने एवं विपरीत गरे सख्त कारबाही गर्ने विधि तय गर्नु पर्छ ।
सेवाग्राहीलाई सेवा दिने विषय राज्यको कार्य सम्पादनसँग जोडिने हुँदा कर्मचारीको पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन काम र परिमाणसँग जोडी वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक छ । सेवाग्राहीलाई बैङ्कको जस्तो सेवा र स्तरीय होटेलको जस्तो सत्कार दिनु पर्छ । उनीहरूले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन हुने हुँदा सेवाग्राहीले दुःख वा झन्झट पाउनु हुँदैन । त्यसैले नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सेवा प्रवाह सुधार गर्न रणनीतिक योजनासहित अघि बढ्नु र परिवर्तनको आभास दिनु हो ।
