गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २८ गते । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारका लागि दीर्घकालीन रणनीतिसहित अघि बढ्ने पहल थालेको छ । वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा पश्चिम एसिया, मध्यएसियालगायत विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली नागरिक युद्ध, अनलाइन ठगी, भिजिट भिसामा समस्या परेर अलपत्र पर्ने जस्ता विविध कारणले बर्सेनि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि दीर्घकालीन रणनीतिका साथ सरकार अघि बढ्ने भएको हो ।
विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा विगतदेखि नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार अनेक कठिनाइ उद्धारका क्रममा भोग्नु परेकाले पनि अब दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने मार्ग रोजेको हो । परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले बुधबार पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियाका क्रममा नागरिकको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएकाले विविध समस्यालाई एकीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली नागरिक देशमा दुःख परेर त्यहाँ काम गर्न गएको हो, युद्धको त्रासका बिच दुःखैदुःखमा काम गरेर पनि देशलाई रेमिट्यान्स पठाउँछु भनेर अहिले पनि कामै गरिरहेका छन् ।”
अप्ठेरो परिस्थितिका बिच पनि वैधानिक रूपमा रहेका १७ लाख २९ हजार र अन्य परिबन्धमा परेर बसेकासमेत गरेर २५ देखि ३० लाखको हाराहारीमा नेपाली नागरिक विदेशमा काम गरिरहेको अनुमान मन्त्रालयको छ । रोजगारीका लागि पश्चिम एसिया, मध्यएसियाका विभिन्न मुलुक इजरायल, इरान, कुवेतलगायतका मुलुक अहिले युद्धभूमिजत्तिकै बनेका छन् । अमेरिका र इजरायलसमेतको संयुक्त सैन्य कारबाही भोगिरहेको इरानले पनि मध्यएसियाका अन्य मुलुकमा रहेका अमेरिकी सैन्य क्याम्पहरूमा प्रतिआक्रमण जारी राखेका कारण लाखौँ नेपाली जोखिममा रहेकाले परिआएको खण्डमा एकमुष्ट रूपमा सबै नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको परराष्ट्रमन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “देशमै सबैलाई रोजगार उपलब्ध हुने अवस्थाको सिर्जन नभएसम्म त्यो बाध्यतामा परिरहने कुरालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयले आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्रको स्थापना गरी उद्धारको दीर्घकलीन आधारशिला तयार पारिसकेको छ ।” यसले विश्वव्यापी रूपमा रहेका नेपाली नागरिकको विगत र वर्तमानको अवस्थाबारे सूचना एकीकृत गर्ने सञ्जालका रूपमा काम थालेको छ । उक्त केन्द्रमार्फत अनलाइन पोर्टलमा विदेशमा जहाँसुकै स्थानमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो हालको अवस्थाका बारेमा नेपाल सरकारलाई अवगत गराउन सक्छ । निकै अप्ठेरोमा परेको छ भने सोही अनुसारको विवरण भरेर उद्धारका लागि अपिल गर्न सक्छ ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार उद्धारका लागि मन्त्रालयले आपत्कालीन उद्धार टोली गठन गरेर विदेशबाट हरेक पलको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिँदै तत्काल गर्नुपर्ने काममा सहजीकरण गरिरहेको अवगत गराउनुभयो । अहिले तनाव सिर्जना भएका जति पनि मुलुक छन्, त्यहाँका दूतावासलाई दिनको दुई पटकसम्म प्रतिवेदन पठाउन कडाइका साथ भनिएको र कार्यान्वयन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्थामा तत्काल उद्धार गरेर नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि भोलिका दिनमा जतिखेर पनि त्यो अवस्था आउन सक्नेमा हामी सचेत छौँ, छिमेकी भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तानलगायतका मुलुकले कसरी गरिरहेका छन् र के गर्दै छन् भन्नेमा पनि कूटनीतिक संवाद र पहल जारी राखेका छौँ ।”
उद्धारका लागि आर्थिक साधन र स्रोतको उच्च अभाव रहेकाले तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयसँग ती मुलुकमा रहेका दूतवासका लागि प्रतिदूतावास १० लाख रुपियाँका दरले खर्च उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । नेपाली नागरिकलाई विदेशमा काम गर्न जान पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको र परेको खण्डमा तत्काल उद्धार गर्नका लागि मन्त्रालयकै नेतृत्वमा रहने गरी उद्धार कोषको परिकल्पना गरिएको छ । कोष खडा गर्न आवश्यक कानुन मन्त्रालयले बनाए पनि पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको भने छैन ।
ट्रान्जिटमा उद्धार सुरु
अहिले युद्धरत मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकले मन्त्रालयको आपत्कालीन नियन्त्रण केन्द्रमार्फत स्थापित अनलाइन पोर्टलमा तथ्यहरू उपलब्ध गराउने क्रम दिनानुदिन बढ्दै छ । बुधबार अपराह्नसम्म ६३ हजार ६५० नेपाली नागरिकले आफ्नो अवस्थाका बारेमा सूचना दिएका छन् । जसमध्ये पाँच हजार जनाले आफूहरू असुरक्षित रहेको महसुस गरेको औँल्याएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपयले आफूहरूलाई उद्धार गर्न पनि भनेको दूतावासले जानकारी दिएका छन् ।
पश्चिम एसिया, मध्यएसिया र अफ्रिका महाशाखाका प्रमुख रामकाजी खड्काका अनुसार अबुधाबीमा मृत्यु भएका गोरखाका दिवस श्रेष्ठको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै उहाँको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पहल थालिएको छ । यसबिचमा उक्त क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा बुझ्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले टेलिफोन वार्तामार्फत कतारका प्रधानमन्त्री तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपतिसँग नेपाली नागरिकको सुरक्षाको अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
पछिल्लो समय नेपालबाट युद्ध भइरहेका देशमा जानका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरिएको छ । यस्तै यहाँबाट विभिन्न मुलुक गएका नेपाली नागरिक विभिन्न विमानस्थलमा अड्किएका छन् । खड्काले भन्नुभयो, “अहिले सोही विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै हिमालयन र नेपाल एयरलायन्सलगायत विभिन्न विमानस्थलका ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई गन्तव्यमा पु¥याउने र फर्कन चाहेकालाई फर्काउने अभियान सुरु गरिएको छ ।” कुवेतमा विमानस्थलमा रहेका ४८ जनामध्ये १५ जनालाई कुवेत दूतावासले शरण दिएको अवस्था छ । सबै यात्रुलाई साउदीअरब जानका लागि रियादको दूतावासमार्फत भिसा दिलाउने पहल जारी छ ।
सो क्रममा दोहा विमानस्थलबाट ५३ जना नेपाली नागरिकलाई उनीहरूले जान चाहेको तेस्रो मुलुकतर्फ पठाइएको छ । चार जनाले भने नेपाल नै फर्कन चाहेकाले फर्काउन आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको छ । अन्य १० जना दोहामै विमानस्थलको रेखदेखमा रहनुभएको छ । संयुक्त उद्धारका लागि विभिन्न एयरलायन्ससँग पहल भइरहेको र केहीले आफ्नो उडान सूचीबद्ध गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्समा अलपत्र परेका नेपाली यात्रुलाई फ्लाई दुबई र एयर अरेबियामार्फत सीमित उडान रहेकाले समस्या छ । मदिनामा हजका लागि जानुभएका ५२ जनामध्ये २९ जना बिहीबार रियाद हुँदै स्वदेश फर्कने क्रममा रहनुभएको छ । अन्य सात जना उतै रेखदेखमा रहनुभएको छ । इजरायलमा र इरानमा नेपाली सुरक्षित छन् । कुवेतमा पनि सुरक्षित छन् । युएईबाट ओमन हुँदै नेपाल आउन इच्छुक नेपालीलाई निःशुल्क भिसाका लागि सहजीकरण गरिएको छ । बहराईनमा रहेका नेपालीमा बढी युद्धको त्रास छ । त्यहाँ आक्रमण प्रत्याक्रमण जारी रहेकाले पनि असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन् । ३ वटा सेल्टरमा चार जना मात्र नेपालीले शरण पाएको खुल्न आएको छ ।
नेपालीलाई सजग रहन अनुरोध
यसैबिच राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार साउदी अरेबियास्थित नेपाली दूतावासले मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिमा साउदी अरेबियामा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई आधिकारिक निकायबाट जारी हुने समाचार/निर्देशन/सूचनाबमोजिम सजग रहन अनुरोध गरेको छ ।
दूतावासले बुधबार जारी गरेको अनुरोधपत्रमा भनिएको छ, “आधिकारिक रूपमा पुष्टि नभएका कुनै पनि प्रकारका समाचार, सूचना, जानकारी तथा फोटो, भिडियो सामाजिक सञ्जालमा नराख्न, सेयर र पोस्ट नगर्न र सुरक्षाका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिने स्थान वा वस्तुको फोटो नखिच्न र भिडियो नबनाउन अनुरोध गर्दछौँ ।”
दूतावासले साउदी अरेबियाका आधिकारिक निकाय वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएका समाचारलाई मात्र विश्वास गर्न र पुष्टि नभएका हल्लाको पछि नलाग्न र राजदूतावास वा जेद्दास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
दूतावासले ०११४६१११०८, ०११२८८३७९५, मोबाइल नम्बर ह्वाट्सएप +९६६५०००२५९७३ र +९६६५३४३४३२१३ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यसै गरी नेपाली महावाणिज्य दूतावास, जेद्दास्थित फोन नं. ०१२६२२६६६५, ०१२६२२६६८३, मोबाइल नम्बरः ह्वाट्सएपः +९६६५३५०२४१६९, +९६६५५९७४४२५३, +९६६५३१२५४०९९ र +९६६५३१३२८९५७ मा सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।
