म्यान्मा : संसद बैठक अघि १० हजारभन्दा बढी कैदी माफी

बैङ्कक, फागुन १८ गते । पाँच वर्षभन्दा बढी समयपछि संसदको पहिलो बैठक बोलाउने तयारी भइरहेका बेला म्यान्माको सैन्य नेतृत्वले १० हजारभन्दा बढी कैदीलाई आममाफी दिएको घोषणा गरेको छ ।

सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार किसान दिवसको अवसर पारेर गरिएको यो निर्णयलाई राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको छ । राज्यद्वारा सञ्चालित एमआरटिभी टेलिभिजनले वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले १० हजार १६२ जना कैदीलाई माफी दिनु भएको जनाएको छ । तीमध्ये सात हजार ३३७ जना आतङ्कवाद विरोधी कानून अन्तर्गत दोषी ठहर भएका थिए । 

सोही कानून अन्तर्गत मुद्दा चलिरहेका वा लुकेर बसेका १२ हजार ४८७ जनालाई समेत माफी दिइने र उनीहरू विरुद्धका मुद्दा खारेज गरिने छुट्टै विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आतङ्कवाद विरोधी उक्त कानूनले मृत्युदण्डसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि राजनीतिक विरोधी, पत्रकार र असहमत आवाजलाई नियन्त्रण गर्न यही कानून व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । 

आलोचकले हालै सम्पन्न चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा संसदको सत्र बस्नुअघि गरिएको माफी घोषणालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । सैन्य अधिग्रहणपछि पदच्युत भई नजरबन्द जस्तै अवस्थामा रहेकी पूर्व नेतृ आङ सान सुकी भने रिहा हुने कुनै सङ्केत देखिएको छैन । असी वर्षीया सुकीले २७ वर्षको सजाय भोगिरहनु भएको छ, जसलाई उहाँका समर्थकले राजनीतिक मुद्दा भनेका छन् ।

म्यान्माबाट १० जना विदेशी नागरिकलाई पनि रिहा गरी देश निकाला गरिने जानकारी दिइएको छ । कैदीको रिहाइ सोमबारदेखि सुरु भएको छ र केही दिनसम्म चल्न सक्ने बताइएको छ । तर रिहा हुनेहरूको नामावली तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन ।

राजनीतिक बन्दी सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने स्वतन्त्र संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार गत शुक्रबारसम्म २२ हजार ८०० भन्दा बढी राजनीतिक बन्दी हिरासतमा थिए । म्यान्मामा राष्ट्रिय पर्व वा विशेष दिनका अवसरमा सामूहिक माफी दिने परम्परा रहँदै आएको भए पनि यसपटकको निर्णय संसद सत्रको पूर्वसन्ध्यामा आउनु उल्लेखनीय मानिएको छ । रासस/एपी