बबई समाचारदाता
बबई (बर्दिया), फागुन १८ गते । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डामा श्रमिकका मुद्दा समेटेको दाबी गरे पनि चुनाव सकिएपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआउने गरेको गुनासो श्रमिकले गरेका छन् । विगतका निर्वाचनमा श्रमिकका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको देखिएको श्रमिकको भनाइ छ ।
दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउने बर्दियाका श्रमिकका लागि निर्वाचनभन्दा कामको चटारो ठुलो बनेको छ । जिल्लाको ग्रामीण भेगबाट सदरमुकाम गुलरियामा कामको खोजीमा आउने श्रमिक बिहान सबेरै साइकलमा १० किलोमिटरभन्दा बढी दुरी तय गरेर काम खोज्न पुग्छन् । साँझ फर्कंदा उस्तै दुरी पार गर्नु पर्छ । बारबर्दिया नगरपालिका– ११, बेलभारका शालिकराम चौधरीले भन्नुभयो, “दैनिक काममा नगए घरको चुलो बल्दैन, त्यसैले चुनावभन्दा काम नै ठुलो भयो ।”
सुकुमवासी र मुक्त कमैयाको उल्लेख्य बस्ती रहेको बर्दियामा श्रमिक समुदाय अझै आधारभूत समस्या समाधानको प्रतीक्षामा छन् । निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दलका नेता गाउँ पुगेर मजदुरका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचित भएपछि ती प्रतिबद्धता बिर्सने गरेको उनीहरूको आरोप छ । बेलभारकै अर्का स्थानीय लालबहादुर चौधरीले भन्नुभयो, “हामी दैनिक गुलरिया पुग्छौँ । काममै व्यस्त हुन्छौँ । गाउँघरमा चुनावी वातावरण कस्तो भएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने फुर्सद हुँदैन ।”
गुलरिया बजारक्षेत्रमा काम खोज्दै आएका उहाँ जस्तै अन्य श्रमिक पनि निर्वाचनले आफ्नो जीवनमा खासै प्रभाव नपारेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार रोजगारीको स्थायित्व, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चित, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित श्रम वातावरण जस्ता मुद्दा कागजमै सीमित भएका छन् ।
यस पटक बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा २१ जना र क्षेत्र नम्बर २ मा १९ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबिच प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ । ती दलहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतापत्रमा श्रमिकका हकहितका विषय समेटिएको दाबी गरिएको भए पनि विगतको अनुभवले श्रमिक आशावादी देखिँदैनन् ।
निर्वाचनले श्रमिकको जीवनस्तरमा ठोस सुधार ल्याउने कि फेरि पनि आश्वासनमै सीमित रहने भन्ने प्रश्न यतिबेला श्रमिक समुदायमा उब्जिएको छ । प्रतिबद्धता कागजमा होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
