दलको घोषणापत्रमा शिक्षा

नागरिकले छानेका पात्र र प्रणालीबाट सञ्चालन हुने राजनीतिक व्यवस्था लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र आधुनिक समाजमा सबैभन्दा उन्नत शासनप्रणाली मानिएको छ । यो नागरिक सहभागिताबाट नागरिककै लागि सञ्चालन गरिने प्रणाली हो । शासनमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माध्यम निर्वाचन हो । निर्वाचनकै माध्यमबाट नागरिकले आफूमा भएको सार्वभौमसत्ता आवधिक रूपमा आफ्ना प्रतिनिधिमा प्रत्यायोजन गर्ने गर्छन् । निर्वाचन मुलुकका लागि नीति र नेतृत्व छान्ने अवसर पनि हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफू निर्वाचित भएमा गर्ने कामको भावी योजना/प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रका रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्दछन् र त्यसैका आधारमा मत माग्छन् । यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् र यिनमाथि सार्वजनिक बहस पनि भइरहेको छ । 

नीतिगत र संरचनात्मक सुधार 

मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि सङ्घीय तहबाट बन्नुपर्ने कानुन बन्न नसक्दा नयाँ व्यवस्था अनुरूप शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति हुँदै आएको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन छिटो पारित गर्ने (कतिपयले त समयावधि तोकेरै उल्लेख गरेका) दलका घोषणापत्रमा प्रमुखता साथ उल्लेख गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने कुरा पनि उल्लेख छ । विश्व विद्यालय शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने विषय छन् । आजीवन राष्ट्रिय सिकाइ नीति र राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड बनाई लागु गरिने उल्लेख छ । विश्वविद्यालय तथा नियमनकारी निकायको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

शैक्षिक पूर्वाधार विकास

दलहरूका घोषणापत्रमा भौतिक पूर्वाधारले खासै प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । प्रविधिजन्य पूर्वाधारमा जोड दिइएको छ । उपकरणसहितका प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्था गरी विद्यालय वातावरणमा सुधार गर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षामा लगानी

पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्था र यन्त्र उपकरणका लागि विद्यालय शिक्षामा लगानी बढाउने कुरा प्राथमिकताकामा परेको छ । कुनै कुनै दलले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क संरचना स्पष्ट गरी नियमन र अनुगमन प्रावकारी बनाउने र नाफामुखी भन्दा सेवामुखी बनाउँदै लैजाने उल्लेख छ । 

शिक्षक व्यवस्थापन 

विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दरबन्दी मिलान गरी शिक्षक दरबन्दीको पुनर्वितरण गर्नेदेखि शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था गर्नेसम्मका व्यवस्था समावेश छन् । निजामती कर्मचारीसरह सुविधा, तालिम, वृत्तिविकासको अवसर र शिक्षकको मर्यादा अभिवृद्धि गरी शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउने र उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई यस पेसामा आकर्षित गर्ने व्यवस्था रहेका छन् । प्रधानाध्यापकलाई अतिरिक्त भत्ता (तलबको न्यूनतम १० प्रतिशत) को व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाइने तथा शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोडेर पुरस्कृत गरिनेसमेतका व्यवस्था रहेका छन् ।

पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धति

परम्परागत, घोकन्ते र परीक्षाकेन्द्रित प्रणालीलाई सिर्जनशील र विद्यार्थी केन्द्रित अवधारणा अनुसारको पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ र मूल्याङ्कन पद्धतिमा रूपान्तरण गरी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रर्वतनशीलसोच र राष्ट्रिय सामथ्र्य अभिवृद्धि गर्न योगदान गर्न सक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ केन्द्रित गर्ने, परम्परागत ज्ञान र नैतिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइने जस्ता विषय उल्लेख रहेका छन् । डिजिटल–मैत्री पाठ्यक्रम विकास गरिने कलगायत छन् ।

समता र सामाजिक न्याय

भौगोलिक, आर्थिक, लैङ्गिक, अपाङ्गता, भाषिक वा सामाजिक कारणले कोही पनि शिक्षाको अधिकार र अवसरबाट वञ्चित नहुने अवस्थाको सुनिश्चतता गरिने उल्लेख छ । विद्यालयबाहिर रहेका र बिचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याई विद्यालयमा टिकाउन छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, बालिका शिक्षा बचत खातामा प्रोत्साहन, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार, पिछडिएको वर्ग र समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा जस्ता विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम समावेश छन् । अटिजमलगायत जटिल अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नमुना समावेशी विद्यालयको स्थापना गरिनेसम्मका कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।

शिक्षामा सुशासन

उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐनमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने वर्तमान व्यवस्था संशोधन गरेर विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिने व्यवस्था समाविष्ट छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने तथा शिक्षक र प्राध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नेलगायतका व्यवस्था छन् । यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण भई व्यावसायिकता अभिवृद्धिमार्फत शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । शिक्षक र प्राध्यापकलाई दलीय राजनीतिबाट अलग गर्ने तथा विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने विषयमा भने अधिकांश दलको घोषणापत्र मौन छ । 

शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग

शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल पाठ्यक्रम र सिकाइ सामग्री तथा शिक्षक एवं विद्यार्थीको डिजिटल क्षमता विकास गरिने कुरा समावेश छ । स्मार्ट विद्यालय जस्ता विषय पनि समावेश गरिएका छन् । 

सम्बोधन हुन नसकेका विषय

कुनै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणाली राष्ट्रिय मानव स्रोत योजनाबाट निर्देशित हुनु पर्छ । कुनै पनि दलको घोषणापत्रमा मुलुकको मानव स्रोत योजनाबारे कुनै कुरा उल्लेख छैन । धेरैजसो दलको घोषणापत्रमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको स्पष्ट मार्गचित्र छैन । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवारी, समयसीमा, आवश्यक स्रोतसाधनको अनुमानसहितको कार्ययोजना छैन । अमूर्त र समष्टिगत अर्थ दिने वाक्य र शब्द मात्र उल्लेख गरिएका छन् । कार्यान्वयन सम्भाव्यभन्दा पनि बढी महìवाकाङ्क्षी देखिन्छन् । ती प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था कसरी गरिने हो सो पनि स्पष्ट छैन । अधिकांश दलको घोषणापत्रमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गरिने कुरा प्राथमिकतामा परेको छैन । शिक्षामा सुधार गरी शिक्षालाई समयको माग अनुरूप बनाउन शिक्षक प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास, अध्ययन, अनुसन्धान एवं नवप्रवर्तनको अवसर र शिक्षा प्रशासनको संस्थागत क्षमता विकास अपरिहार्य हुन्छ । यसबारे खास कुनै कार्यक्रम छैन । 

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने भनिएको छ तर यसबारे ठोस योजना छैन । हालसम्मको अवस्था र भावी दिनको परिमाणात्मक लक्ष्य किटान गरिएका छैनन् । जसले लक्ष्य र गन्तव्य नै स्पष्ट देखिँदैनन् । विद्यालय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने त भनिएको छ तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सबलीकरण र जवाफदेहिता अभिवृद्धि तथा विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाई शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कुनै ठोस योजना छैन । शिक्षकको पदोन्नति र सरुवालाई अनुमानयोग्य तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनेबारे केही योजना छैन । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अलमलिएको विद्यालय सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने कुनै कार्यक्रम प्रस्तावित छैन । 

राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता नै भावी सरकारका शिक्षा नीति र मार्गचित्र हुन् । यसमा मुलुकको साधनस्रोतले धान्न सक्ने, कार्यान्वयनयोग्य, मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने, ठोस कार्ययोजनासहितको र सरल एवं बोधगम्य व्यवस्था मात्र समावेश हुनु पर्छ । निर्वाचनपश्चात् सरकारमा जाने दलले ती व्यवस्थालाई अधिकतम कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र राजनीतिक दलप्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि भई समग्र लोकतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने छ ।