गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, साउन १ गते । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भूतपूर्व एक मन्त्रीसहित १५५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । सो आर्थिक वर्षमा सम्पादित प्रमुख कार्यको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुहुँदै आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो ।
जसमा एकसय ३१ वटा मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या ६३९ रहेको छ । यस अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तीन जना, अन्य कर्मचारी ३०८, विचौलिया–मतियार १७२ जना रहेका छन् ।
आरोपितहरुबाट दुई अर्ब ७८ करोड ४३ लाख ३२ हजार सातसय दश रुपियाँको बिगो माग दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । कुल रंगेहात कारबाहीमा पर्नेको संख्या ३८ मध्ये २६ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा उजुरी संख्या २४ हजार २४१, फरछ्योट संख्या १७ हजार ९८ र आठसय २० वटा मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ । यस्तै, यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा उजुरी संख्या २२ हजार ६२५, फरछ्योट संख्या १४ हजार ५३२ र पाँचसय दशवटा मुद्दा विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ । विगतको वर्षमा ६४ दशमलव २३ प्रतिशत फरछ्योट प्रतिशत रहेकोमा हाल यो बढेर ७० दशमलव ५३ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा एकसय ३१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन् । प्राप्त एकसय ४८ फैसलामध्ये ५८ वटा अर्थात् ३९ दशमलव १९ प्रतिशत मुद्दामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सो वर्ष बसेको ७९ बैठकबाट नौसय ७५ वटा निर्णयहरु भएका छन् भने समाचारपत्र, लिखित निवेदन, ईमेल, फेसबुक, आयोगको वेबसाइट, मोबाइल एसएमएस, टेलिफोन, मोबाइल एप, हुलाक सेवालगायत अन्य विभिन्न माध्यममार्फत जम्मा १६ हजार आठसय ४८ मुद्दाहरु दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ ।
