नारायण काफ्ले
नारायण काफ्ले
काठमाडौँ,साउन १ गते । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा हेर्ने छुट्टै विशेष अदालत गठन गर्नेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको छ । दर्ता विधेयकले मौजुदा ऐनमा रहेका मुद्दा हेर्ने अदालत, सिफारिसको प्रक्रिया फेर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको परिभाषा बदल्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि मौजुदा कानुनमा हत्यालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएकोमा अहिले मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबाहेकका अन्य घटनामा क्षमादान हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ । आयोगको कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । आयोगसँगै पदाधिकारीको कार्यकाल पनि स्वतः थपिनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ ।”
अदालतको अध्यक्ष र सदस्य उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट तोकिने प्रस्ताव गरिएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुनेछ । जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रस्तावित विधेयक मौन छ ।
विधेयकले सरकारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरी कसुरलाई विभाजनको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि हत्यालाई गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएकोमा विधेयकले मानव अधिकारको उल्लङ्घनको सूचीमा राखेको छ । यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक, शारीरिक तथा मानसिक यातना, गैरकानुनी थुनामा, कुटपिट र अङ्गभङ्गलगायतलाई विधेयकले गम्भीर घटनाबाट हटाएको छ । जसको प्रत्यक्ष सरोकार दण्ड सजायमा जोडिनेछ ।
गम्भीर घटनामा क्रूर यातना दिई ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता र अमानवीय रूपमा क्रूरतापूर्वक यातना दिएकोलाई राखिएको छ । यसअघि पनि यी घटनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनकै सूचीमा राखिएको थियो । विधेयकले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि थप गरेको छ । विधेयकमा आयोगलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विश्लेषण गर्ने अधिकार दिइएको छ । साथै मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिको परीक्षण (भेटिङ)का लागि सिफारिसको अधिकार पनि आयोगलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगको कामलाई पीडित केन्द्रित, लैङ्गिकमैत्री तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै परिपूरणको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ । पीडकको पहिचान नभएको, पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप भए वा नभएको, क्षमादान वा मुद्दा चलाउन सिफारिस भए वा नभएकाले परिपूरणको अधिकारमा फरक नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
परिपूरणका लागि कोष बनाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि आयोगले परिपूरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर विधेयकले कोषको परिकल्पना अघि सारेको हो । विधेयकअनुसार कोषमा तीन तहको सरकार, द्वन्द्वरत पक्ष र विदेशी सहायतासमेत रहनेछ ।विधेयकले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मूल ऐनको दफा २६ (२) संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
