काठमाडौँ, असार ३२ गते । कोरोना बीमा बापतको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपियाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कोरोना बीमा गरेका ३७ हजार एक जनाको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपियाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । यो रकम नेपाल सरकारलाई दायित्व सिर्जना हुने अवस्था देखिएको पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
हालसम्म कोरोना बीमा भुक्तानीका लागि दाबी गर्ने ७७ हजार ६ सय ३२ जनालाई ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपियाँको मात्रै भुक्तानी गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाबाट १ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपियाँ प्रिमियम सङ्कलन भएको थियो । १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ बीमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपियाँको दाबी पेस भएको थियो । प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दायित्व परेको छ ।
कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ अनुसार दाबी भुक्तानीको बाँडफाँटसम्बन्धमा एक अर्बसम्मको दायित्व बिमकले व्यहोर्ने भनिएको छ । एक अर्बभन्दा माथि दुई अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, दुई अर्बभन्दा माथि दुई अर्ब ५० करोडसम्म बिमकको महाविपत्ति कोषले व्यहोर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार दुई अर्ब ५० करोडभन्दा माथि तीन अर्ब ५० करोडसम्म बीमा समितिले र तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०७७–७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कोरोना बीमा गरेका ३७ हजार एक जनाको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपियाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
नेपालमा विना कुनै अध्ययन उक्त अवधारणा अघि सारेको र न्यूनतम शुल्कमा बीमा गर्ने तथा सामूहिक बीमाको ५० प्रतिशत बीमा शुल्क नेपाल सरकारले अनुदानमा व्यहोर्ने र दाबी रकमको केही अंशसमेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनी निर्देशिका जारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोले नेपाल सरकारलाई ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ ।
ढिलै भए पनि भुक्तानी हुन्छ
कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी ढिलै भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार महालेखापरीक्षकले देखाएको सरकारको दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी ढिलै भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
तर आ.व. बर्ष २०७९–८० का लागि सरकारले कोरोना बीमा भुक्तानीमा बजेट विनियोजन नगरेकाले कहाँबाट भुक्तानी गर्ने यसको छलफल हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । सरकारको दायित्वमा रहेको रकम सरकाले भुक्तानी गर्नैपर्छ आ.व. २०७९–८० का लागि सरकारले कोरोना बीमा भुक्तानीमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । यो आवमा भुक्तानी नभए पनि अर्को आवमा भुक्तानी हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।
भुक्तानी रकम धेरै छ
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदनले ६ अर्व १६ करोड ६२ लाख कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी सरकारको दायित्वमा पर्ने जनाए पनि यो रकम धेरै रहेको बीमा समितिले जनाएको छ ।
समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीका अनुसार भुक्तानी दिन बाँकी रकम झण्डै ११ अर्ब रुपियाँ छ । ‘साढे तीन अर्ब रुपियाँसम्मको रकम प्रिमियम, बीमा कम्पनी, बीमा समिति र पुनर्वीमा समितिको तर्फबाट तिरीएको छ । अब बाँकी करिब ११ अर्ब छ, यो सरकाले भुक्तानी गर्नुपर्छ उहाँले, भन्नुभयो ।
तथ्याङ्कगत रुपमा पछि बीमा रकम दावी गर्नेको सङ्ख्या बढेकाले हाल रकमको सङ्ख्या पनि बढेको अधिकारीको भनाइ छ । एक लाख १० हजार बीमीतले करिब ११ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले अर्थम न्त्रालयमा भुक्तानीबारेमा पटक–पटक पत्राचार गरे पनि यसको सुनुवाई नभएको अधिकारीले बताउनुभयो । बीमा समितिले सरकारलाई दुई–तीन वटा सुझावसहित भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
