• १९ माघ २०८२, सोमबार

विधायन प्रक्रिया गतिशील

blog

काठमाडौँ, माघ १९ गते । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले विधायन प्रक्रियाको गति बढाएको छ । सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले १५ दिनभित्रै दुई वटा विधेयकमाथिको दफावार छलफल टुङ्ग्याउँदै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको छ । 

सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार राष्ट्रिय सभामा हाल पाँच वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसमध्ये तीन वटा विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस भएका छन् । दुई वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा छन् । 

सचिवालयले २०८१ पुस २३ गते सभामा दर्ताको भएको राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक–२०८१, पर्यटन विधेयक–२०८१ र चलचित्र विधेयक–२०८१ सम्बन्धी दफावार छलफल सकेर विधायन व्यवस्थापन समितिले सोसम्बन्धी प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको जनाएको छ । सभाको आगामी बैठकमा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्ययोजना छ । सभाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८१ र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक–२०८१ छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।  

विधि विज्ञान प्रयोगशाला र सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभाको १७ औँ अधिवेशनमा नै दर्ता भएका विधेयक हुन् । विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस भइसकेको हो भने सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि दफावार छलफल समितिमा सुरु भएको छैन । 

सामाजिक सञ्जाल विधेयक–२०८२ सम्बन्धी प्रतिवेदन विधायन समितिले फागुन १२ गतेभित्र तयार गर्नुपर्ने समयसीमा छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १०९ मा सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा प्राप्त भएमा दफावार छलफल समाप्त गरी सोको प्रतिवेदन बढीमा छ महिनाभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

सचिवालयका अनुसार समितिले विचाराधीन अवस्थामा रहेका दुई वटा विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालले अभौतिक सांस्कृति सम्पदा संरक्षण विधेयक, २०८१ गत माघ १४ गते मात्रै विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्राप्त भएको र सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यथेष्ठ समय रहेको बताउनुभयो । उहाँले अपर्याप्त समय रहेकाले तत्काल सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल सुरु हुने जानकारी दिनुभयो । 

सहायक प्रवक्ता कोइरालाले प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयक प्रतिनिधि सभाको सचिव कहाँ रहने र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि गठन हुने सभाको कार्यसूचीमा ती विधेयक क्रमशः पेस हुने बताउनुभयो । निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाले पारित गर्ने पाँच वटा विधेयक पेस हुने छन् तर सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

करिब एक वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक सभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि गत भदौ १३ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठायो । सो विधेयकमाथि अझै दफावार छलफल भएको छैन । सामाजिक सञ्जाल विधेयक सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे समिति आफैँ पनि अनिर्णीत छ । स्रोतका अनुसार सरकारले छलफल अगाडि बढाउन नचाहे फिर्ता लिने वा अगाडि बढाउन चाहे सम्बन्धित मन्त्रीले समय उपलब्ध गराएर दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।