गोरखापत्र नेपाली पत्रकारिताको ऐतिहासिक धरोहर मानिन्छ । युगको हिसाबले गोरखापत्र सवा एक शताब्दीभन्दा बढी समय नाघिसकेको छ । त्यसैले त पत्रकारिताको अनौपचारिक खुला विश्वविद्यालयको रूपमा दरिन पुगेको छ । यो गोरखापत्रकर्मी मात्र होइन पाठकका निम्ति गर्वको विषय हो ।
प्रजातन्त्र स्थापना र शासन प्रणाली परिवर्तनको जिउँदो इतिहास पनि हो गोरखापत्र । कुनै कालखण्डमा गोरखापत्रको ऐतिहासिक धरोहर मेटाउने चेष्टा हुन थालेको थियो भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर हामी धेरैजना यसको साक्षी नै भएका छौँ ।
गोरखापत्रमा काम गर्दा धेरै तीतामिठा अनुभव गर्नुप-यो । सबै विषय एउटै आलेखमा एकैचोटि समेट्न सम्भव पनि छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सत्य एवं तथ्यगत सन्दर्भ सम्बद्ध सबैको जानकारीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने ठानेर केही विषय यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
कुनै बेला ऐतिहासिक धरोहर बन्न पुगेको गोरखापत्रलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित भए । कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्नेसम्मको कुरा उठे । जुन, ऐतिहासिक प्रकाशन हामी केही साथीको प्रयासले मात्र बाँच्न सफल भयो । त्यस क्रममा निकै हण्डरसमेत खानुप-यो । गोरखापत्रको जिउँदो इतिहास मेटाउन खोज्ने ठूला एवं शक्तिशालीविरुद्ध लड्दा व्यक्तिगत रूपमै पनि के–कति क्षति र सास्ती बेहोर्नु परेको थियो होला भन्नेबारे संस्थानका जोकोहीले पनि स्वतः अनुमान गर्न सक्नुहुुन्छ ।
संस्थालाई जोगाउन तत्कालीन प्रभावशाली केही नेतालाई भेटेर त्यसबारे कुरा राख्यौँ । यथार्थ वस्तुस्थिति बुझाउने, विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत वास्तविक अवस्थाबारे लेख लेखेर वा समाचार प्रकाशन गर्न लगाएर गोरखापत्रको निजीकरणविरुद्ध हामीले आवाज बुलुन्द पा-यौँ । त्यसबाहेक गोरखापत्रका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि छानबिन गर्न र निजीकरण षड्यन्त्रविरुद्ध विरोध गरी आन्दोलनै गर्न बाध्य भयौँ । नचाहँदा नचाहँदै पनि संस्थानमा त्यसबारेमा आन्दोलन नै चर्कायौँ ।
विडम्बना मान्नुपर्छ, एकातिर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ आन्दोलन भए प्रेस नै बन्द हुने अवस्था उत्पन्न भयो । आन्दोलनको नाममा प्रेस नै बन्द गर्दा गोरखापत्र बिक्री गर्ने एवं निजीकरण गर्न खोज्नेलाई नै बल पुग्ने स्थितिबारे पनि हामी जानकार थियौँ । यस बारेमा हामीहरूले एउटा रणनीति नै बनायौँ । यो वा ऊ बहानामा प्रेस बन्द गर्न-गराउन नहुने रणनीति नै बनायौँ । प्रेस बन्द गराउन खोज्नेहरूप्रति सजग भएर अखबारको छपाइ र वितरणलगायतका काम जारी राखेरै आन्दोलन अघि बढायौँ ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता र गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष शिव अधिकारी हुुनुहुन्थ्यो । शताब्दी पूरा गर्न थालेको ऐतिहासिक प्रकाशन गोरखापत्र एक मात्र सरकारी अखबार भएकाले यसलाई निजीकरण गरिनु बुद्धिमत्ता हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ थियौँ । धेरै साथीले यही धारणामा सहमत जनाउनुभएको थियो । गोरखापत्र निजीकरणविरुद्ध प्रधानमन्त्री कोइरालासँग जबर्जस्ती भेटेरै कुरा राख्यौँ । निजीकरण प्रक्रिया तत्काल रोकेर गोरखापत्रकर्मीको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान रह्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा हाम्रो नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भयो । विशेषगरी दुई वटा एजेन्डाका विषयमा कुरा स्पष्ट पारिएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला सहमत हुनुभयो । कोइरालाले मन्त्री गुप्तालाई तुरुन्त बोलाएर गोरखापत्रकर्मीसँग वार्ता गर्न र अब उप्रान्त गोरखापत्रको निजीकरणका विषयमा केही नबोल्न निर्देशन दिनुभयो । यसपछि गोरखापत्र निजीकरण गर्ने अवधारणा समाप्त भयो । त्यसपछि वार्ता समिति गठन गर्ने र हाम्रो मागबमोजिम शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन समिति पनि गठन गर्ने सहमति भयो ।
त्यसपछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन समिति गठन भयो । केही दिनपछि प्रमाणपत्र छानबिन सुरु भयो । समितिले सफलतापूर्वक त्यो कार्य सम्पन्न ग¥यो । त्यसपछि हामीलाई गर्वानुभूति भयो । शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनको तौरतरिका एवं सोको प्रक्रिया, आवश्यक मापदण्डलगायतको मोडल हामीले तय गरेका थियौँ । जसबारे लेख लेख्ने, विज्ञ तथा नेताहरूसँग कुरा राख्ने र पछि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भेटेरै छलफल गर्ने कुरा समितिलाई सुझाएका थियौँ । शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन प्रक्रिया पूरा हुनेमा
प्रधानमन्त्री कोइराला पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्थेन । किनकि यसबारेमा उहाँलाई अघि नै गलत रिपोर्टिङ भएको रहेछ । गलत रिपोर्टिङका अतिरिक्त उहाँले शङ्का व्यक्त गर्नुका पछाडि अन्य केही कारण पनि थिए ।
झन्डै दशकअघि बाहिरबाट नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भित्रिएको विषय निकै चर्चामा थियो । जताततै नक्कली प्रमाणपत्रधारीकै बोलवाला थियो । प्रवेश उनैले पाउँथे भने बढुवा पनि पहिले उनीहरूकै हुन्थ्यो । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भित्रिएको भन्ने जनगुनासो व्यापक भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छानबिन सुरु गरेको थियो तर त्यसले सफलता पाउन सकेन । विज्ञहरूले नै नसकेको विषय हामीले कसरी टुङ्गो लगाउँला र भन्ने आशङ्का प्रधानमन्त्री कोइरालामा थियो । उहाँको दृष्टिमा हेर्दा त्यो स्वाभाविक पनि थियो जुन कुरा कोइरालाले हामीहरूसँगको भेटमा बताउनुभएको थियो ।
त्रिविमा सफल नहुनुको कारण र हामी यसरी प्रमाणपत्र छानबिनमा सफल भइन्छ भन्ने मोडेल बताएपछि कोइराला सहमत हुनुभयो । तदनुरूप मन्त्री गुप्तालाई छानबिनका लागि निर्देशन दिनुभयो । गोरखापत्रमा जुन मोडलमा नक्कली प्रमाणपत्र छानबिनको प्रक्रिया भएको थियो सोही आधारमा अन्य सङ्घसंस्थामा पनि भई सफलतापूर्वक कार्य अगाडि बढ्यो । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत हुन थाल्यो । यद्यपि त्यो क्रम जारी छ । प्रमाणपत्र छानबिनले सिङ्गो मुलुकलाई फाइदा पु-याएको छ ।
यस घटनाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीको रोजगारीमा प्रवेश गर्ने र बढुवा हुने क्रम रोकियो । बेरोजगार सक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेको व्यक्तिले अवसर पाउन थाले । त्यसैले त पत्रकारिताको ऐतिहासिक धरोहर गोरखापत्र जीवित छ, जीवित रहिरहनेछ । नक्कली प्रमाणपत्रधारीको बिगबिगी कायम रहेको भए वा गोरखापत्र नै नरहेको भए के हुन्थ्यो, यसमा सम्बद्ध सबैले एक पटक घोत्लिनु जरुरी छ ।
यी विकृत पक्षलाई रोक्न यस क्षेत्रमा जो जसको भूमिका जे जति भए पनि यो सफल अभियानको श्रेय गोरखापत्रलाई नै जान्छ । जुन कुरा धेरैले बिर्सिएका पनि हुन सक्छन् । यी सफल कार्य गौरवको विषय मात्रै नभई मुलुकलाई गरिएको योगदान पनि ठहर्ने छ । कर्म गरे फल पाइन्छ भन्ने सकारात्मक मानसिकता बोकेर अघि बढे सफल भइँदोरहेछ भन्ने अनुभव हामीले बटुलेका छौँ ।
सबैले विकृत सोच र व्यवहार आजैदेखि त्याग्नुपर्छ । संस्थाप्रतिको इमानदारी एवं विश्वास, कामप्रतिको लगाव, समयानुकूल शीघ्र निर्णयमा पुग्ने आँट एवं साहसको विकास सबैमा भयो भने संस्था मात्र उचो हुँदैन कर्मशील र पौरखी पाखुरालाई पनि गौरवान्वित महसुस हुनेछ ।
