अर्थतन्त्र सुधारको योजना बनाउन निर्देशन

काठमाडौँ, असार ३१ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई हेरेर सरकारले गर्नुपर्ने योजनाको खाका तत्काल तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । मौद्रिक नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । 

छलफलमा सहभागी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भन्नुुभयो, “विश्व नै आर्थिक दृष्टिले जटिल अवस्थामा पुगिरहेका बेला नेपाल जस्तो सानो र भू–परिवेष्ठित देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि चाल्नुपर्ने सबै कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ ।” प्रधानमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो । 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सक्ने अवस्था, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको हालको यथार्थ अवस्था, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकका आर्थिक सूचकाङ्क तथा आर्थिक गतिविधि र उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले मुलुकको पछिल्ला आयात–निर्यातको अवस्थाबारे विवरण प्रस्तुत गर्नुुभयो । बाहिर हल्ला गरिए जस्तै मुलुकको आर्थिक अवस्था खराब भइनसकेको भए पनि अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुलाई मात्र आयात गरी निर्यात बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा छलफल भएको सचिव पोखरेलले बताउनुभयो । 

पछिल्ला दिन मुलुकमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको, रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि सन्तोषजनक रहेको प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएका विवरणमा उल्लेख गरिएको थियो । मौद्रिक नीति आइसकेपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कुरामा सबै सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीले जोड दिएका छन् । 

हाल समस्या देखिएको अर्थतन्त्रका बिन्दुहरूको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्ने उपायबारे व्यापक छलफल भएको छ । सबै निकायका पदाधिकारीले विकास बजेटमा उल्लेख्य खर्च गरेर साधारण खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने, अनावश्यक कार्यालय खोल्ने कामलाई तत्काल रोक्नुपर्ने, अनावश्यक रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कामलाई रोक्नुपर्ने, सवारीसाधन खरिद, गोष्ठी, सेमिनार तथा जथाभावी वैदेशिक भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयलाई कडाइ गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उतारचढाव भइरहेका बेला स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । अर्थतन्त्रलाई थप सुधार गर्न नीतिगत रूपमा लिनुपर्ने निर्णयमा पुग्नका लागि आवश्यक तयारीमा सबै निकाय लाग्ने भएका छन् । छलफल कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीको पनि उपस्थिति थियो ।