चुनावी मैदानमा नौ दलित

काठमाडौँ, माघ १२ गते । आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट जम्मा नौ जना दलित समुदायका व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फको चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचनमा होमिएका दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा दलितलाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेका छन् । पुरानाले मात्र होइन, नयाँ दलहरूले पनि कन्जुस्याइँ गर्दा आन्दोलनको मर्म र संविधान ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीको हकको पनि बेवास्ता भएको छ । 

प्रत्यक्षतर्फका १६५ क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाएको छ । यो दलले बझाङबाट प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यसै गरी नेकपा (एमाले) ले डडेलधुराबाट चक्रप्रसाद रसाइली स्नेही र बर्दिया–२ बाट विमला विक गरी दुई जनालाई प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनाएको छ । नेकपाले सिराहा–२ मा मनोज पासवान, स्याङ्जा–२ मा पदम विश्वकर्मा, कञ्चनपुर–३ मा मानबहादुर सुनार र काठमाडौँ–४ मा इन्द्र भुसाल गरी चार जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । रास्वपाले बाँके–३ मा खगेन्द्र सुनार र इलाम–१ मा विमल गदाल दुई जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

प्रमुख दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ दलितलाई उम्मेदवार कम बनाउँदा प्रतिनिधि सभामा दलित प्रतिनिधित्व कोटामा मात्र सीमित हुने अवस्था रहेको दलित नागरिक समाजका अगुवा एवं पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले बताउनुभयो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद् २०६३ मा विभिन्न दलबाट १८ जना (५.४७ प्रतिशत) दलित समुदायका व्यक्ति सांसद भएका थिए, जसमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट एकै पटक १२ जना दलित नेताहरू सांसद भएका थिए । नेकपा एमालेबाट तीन जना, नेपाली कांग्रेसबाट एक जना र जनमोर्चा नेपालबाट दुई जना सांसद भएका थिए । 

संविधान सभा २०६४ मा ५१ जना (८.३२ प्रतिशत) दलितको सहभागिता भएको थियो । जहाँ नेकपा माओवादीबाट सात जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए । संविधान सभा २०७० मा विभिन्न दलबाट ४० जना (६.६५ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व भएको थियो, जहाँ नेकपा (एमाले) का दुई जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए । 

प्रतिनिधि सभा २०७४ मा २० जना (७.२७ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व भएको थियो; जहाँ एमालेका दुई जना र माओवादीका एक जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए । २०७९ को प्रतिनिधि सभामा विभिन्न दलबाट जम्मा १६ जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो; जसमा एमालेबाट एक जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए । 

यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभामा २०६४ देखि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व क्रमशः घटिरहेको छ । पूर्वसांसद विनोद पहाडी भन्नुहुन्छ, “आन्दोलनको रापतापमा दलहरूले दलितप्रति चासो दिएको हुन्छन् तर क्रमशः उनीहरू यथास्थितिमै पुगेको इतिहास छ । अहिले पनि संविधान र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी दलितको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था देखिएको छैन ।”प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर पहिलो पटक दलित संसद्मा प्रवेश गरेको २०४८ सालमा हो । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णसिंह परियार २०४८ सालमा बाँकेबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।