संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हुँदैन । जनताको प्रत्यक्ष मतले विधायकको निर्वाचन गर्छ । बेलायती संसदीय राजनीतिक प्रणालीबाट प्रेरित यस पद्धतिमा विधायकको निर्वाचन दलगत तथा स्वतन्त्र रूपमा हुन्छ । निर्वाचित विधायकको प्रमुख भूमिका दुइटा हुने छ । पहिलो, विधायकको कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन र दोस्रो विधि निर्माण । सदनमा बहुमतप्राप्त गरेको विधायक नै सत्तापक्षको नेता र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरी सरकार चलाउँछ । विधायकको अर्को भूमिका विधि निर्माण गर्नु हो । विधायिकाले निर्माण गरेको विधिकै आधारमा कार्यकारिणीले शासन सञ्चालन गर्छ । विधि अनुरूप न्याय निरूपण गर्ने तथा विधिको संवैधानिक परीक्षण गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । यसले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको अब्बल भूमिका समेत निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । सदनमा बहुमत रहँदासम्ममा मात्र सरकार कार्यकारिणी भूमिकामा रहन्छ । बहुमत गुमाउन साथ सदनले फेरि अर्को कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित गर्छ वा नयाँ जनादेशमा जान्छ । यिनै मूलभूत विशेषता भएको संसदीय प्रणालीलाई नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संवैधानिक अभ्यास गरिरहेको छ । कतिपय संसदीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले भावी प्रधानमन्त्री आरम्भमै तोकेर ताजा जनादेशमा जाने प्रचलन छ । आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर अगाडि बढ्ने अभ्यास अहिले मूल चर्चाको विषय बन्दै छ । यसले संसदीय निर्वाचनको गरिमा, आकर्षण र विमर्शलाई झनै सघन बनाएको छ ।
शुक्रबार मात्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले सभापति गगनकुमार थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले अघिल्लो महिनाको अन्त्यमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गरेको थियो । पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री थापालाई नयाँ सभापति निर्वाचित ग¥यो । नेपालकै ठुलो र सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल कांग्रेसमा नयाँ प्रक्रिया विवादित विषयसमेत बन्यो । मामिला निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दियो । तथापि, मामिला सर्वोच्च न्यायालयसम्म पुग्यो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन । अवस्था विचाराधीन रहे पनि नयाँ कार्यसमितिलाई काम गर्न बन्देज भएन । प्रतिनिधि सभाको टिकट वितरणलगायतका कार्य केन्द्रीय कार्यालयबाहिरै गरे पनि शुक्रबार पहिलो पटक नयाँ कार्यसमितिको बैठक पार्टी कार्यालयमा बस्यो । सोही बैठकले सभापति थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेसँगै निर्वाचनको माहोल अझ तातेको छ । यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको चर्चा पनि छ । यस्तो प्रस्ताव नेपालमै नयाँ भने होइन । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा कांगे्रसले सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै निर्वाचनमा गएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नुभएको थियो । एक दशकअघि भारतमा भारतीय जनता पार्टीले नरेन्द्र मोदीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै निर्वाचनमा गएको अभ्यास पनि चर्चित नै छ ।
कतिपय संसदीय मुलुकमा भावी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेरै निर्वाचनमा जाने अभ्यासले नेपालमा समेत यो निर्वाचनबाट अलि सघन देखिनु भने विमर्शकै विषय हो । औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा भावी प्रधानमन्त्री अगाडि सार्ने अभ्यास बढ्दो छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत भएर चुनावी मैदानमा गएको बताइन्छ । अरू पार्टीमा पनि यो अभ्यास चल्दै छ । मूल कुरा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अगाडि सार्नु र मतदातालाई प्रभाव पार्नु मात्र होइन, देशलाई बदल्ने मार्गचित्रको नीति, कार्यक्रम र योजना अगाडि सार्नु र जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नु पनि हो । उम्मेदवारी मनोनयनसम्म कुनै पनि राजीतिक दलले घोषणापत्र ल्याएका छैनन् । यो नियमित निर्वाचन होइन । भदौ २३ र २४ गते भएको नवपुस्ता अर्थात् जेनजी विद्रोहले ल्याएको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा यो निर्वाचन हुन गइरहेको छ । जेनजी विद्रोहले सुशासनको माग गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न चाहेको छ । देशभित्रै सबै नेपालीको भविष्य निर्माण गर्न सक्ने फराकिलो अर्थतन्त्र निर्माणको मार्गप्रशस्त चाहेको छ । आसन्न निर्वाचनले जेनजी विद्रोहका यी अन्तरनिहित लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी नेतृत्व निर्वाचित गर्नु पर्छ । प्रस्तावित भावी कार्यकारी प्रमुख तथा सम्बद्ध दलले ताजा जनादेशलाई विश्वास लिन सक्ने गरी आआफ्ना नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्नु वाञ्छनीय छ ।