नागरिक विवेकको परीक्षा

फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ । अब देश निर्वाचनको राजमार्गमा हिँडिसक्यो । जेनजी विद्रोहपछि विघटित सरकारको स्थानमा नयाँ सरकार गठन गर्दा संसद् विघटन हुँदा संविधानका धाराले प्रस्ट रूपमा साथ दिएका थिएनन् । आन्दोलनको वैधताको जगमा उभिएर नयाँ सरकार गठन गरी निर्वाचन मिति तय भएको थियो । यो मितिमा निर्वाचन नहुँदा देश फेरि ‘ब्ल्याक होल’ मा फस्ने चिन्ता पनि थियो । माघ ६ गतेको उल्लासमय मनोनयन र त्यसपछि उम्मेदवारको क्रियाशीलता हेर्दा त्यो चिन्ता पूर्ण रूपमा हटेको छ । 

यो निर्वाचन आफैँमा महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा नेपालको इतिहासमा स्मरणीय हुने छ । विद्रोहपछिको पहिलो निर्वाचन मात्रै नभई नयाँ पुस्ताको उर्लंदो राजनीतिक चासो र सक्रियता देखिन्छ । राजनीतिभन्दा फरक क्षेत्रमा चर्चितको ठुलो सङ्ख्या निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा नै उत्रिएको, परम्परागत शक्ति सन्तुलन व्यापक रूपमा खलबलिएको, नयाँ दलहरूको जबरजस्ती उपस्थितिको तयारी अनि स्थापित दललाई आफ्नो औचित्यको पुनर्पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता । यी र यस्ता विविध कारणले यो निर्वाचन आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ । निर्दलीय सरकारका मन्त्रीहरूको चुनाव लड्ने मोह, राष्ट्रिय सभादेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधि कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएर चुनावमा आएका छन् । यो निर्णय ठिक कि बेठिक भन्ने बहस चलिरहला तर दायित्वमा रहँदारहँदै नेताहरू किन थप प्राप्तिको आकाङ्क्षा राख्छन् र समय नबित्दै ठुलो पद खोज्छन् ? भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ पाउन सकिएको छैन । त्यसैले नवीन, असल, विवादित अभ्याससहित विशिष्ट परिस्थितिमा यो निर्वाचन सम्पन्न हुन लागेको छ । 

सबै कुराको छिनोफानो जनमतले नै गर्ने छ । लिकबाहिर गएको हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रको बाटोलाई यही निर्वाचनले मात्र सही बाटोमा फर्काउन सक्छ भन्ने आम मत बनेको छ । यसै कारण यस्ता सबैखाले अभ्यासलाई पनि जनता जनार्दनको पोल्टामा निर्णको जिम्मा दिँदै निर्वाचन अगाडि बढेको छ । निर्वाचनको सामथ्र्य भनेको यही हो कि सबैखाले बहसलाई जनताको जिम्मा लगाएर नयाँ जनमतका साथ देश अगाडि बढाउन निर्देशन दिन सक्छ । त्यस कारण यो सत्यतालाई स्विकारेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुको विकल्प छैन । निर्वाचनको समय भनेको नागरिक ध्रुवीकृत हुने समय हो भन्ने भाष्यलाई गलत हो भनेर स्थापित गर्ने गरी यसपालिको निर्वाचनमा सबै सहभागी हुनुपर्ने छ । यो समय भनेको त समाजका समस्या, तिनका समाधान अनि आवश्यकतामाथिको व्यापक अन्तर्क्रिया गर्ने समय हो । राष्ट्रिय विषय, स्थानीय विषय अनि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका बारेमा सिङ्गो समाजलाई नै छलफलमा सहभागी गराउने समयका रूपमा मतदानको अघिल्लो दिनसम्मलाई भरपुर उपयोग गर्नु पर्छ । यसो गर्न सक्यौँ भने निर्वाचनले संसद् सदस्यलाई मात्र चुन्ने छैन, उनीहरूको जिम्मेवारीसमेत तोकिदिने छ । संसदीय अभ्यास कसरी चल्ने भन्ने तय गरिदिने छ । नागरिकलाई सधैँ सचेततापूर्वक संसद् र सरकारका गतिविधिलाई नियाल्न योग्य बनाउने छ । त्यति मात्र होइन यो ढङ्गको सामाजिक अन्तर्क्रियाले नैराश्यताको जगमा उभिएर नाफाको रोटी सेक्ने र देशको समस्याप्रति इमानदार भई चिन्तन गरिरहेका तथा नयाँ सोच र जोसलाई राष्ट्रको लक्ष्य र पुँजी बनाउन चाहनेहरू प्रस्ट रूपमा छुट्याउन सक्ने छ । यो प्रस्टताले कसलाई किन मतदान गर्ने भन्ने कुरामा विवेकपूर्ण निर्णय लिन हरेक मतदातालाई सहज बनाउने छ । मतदान आफ्नै विवेकको अन्तिम अभिव्यक्ति हो र हुनु पर्छ । विवेकको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन पनि सामाजिक अन्तर्क्रिया जरुरी हुन्छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्मको समय यो कुराका लागि मलिलो समय हो र हुनु पर्छ । सबैले त्यस्तो बनाउन योगदान पनि दिनु पर्छ । 

निर्वाचनको क्रममा मतदानभन्दा अगाडि हुने सामाजिक अन्तर्क्रियाले अबको संसद् सक्षम बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जस्तोसुकै समस्याको निकास पनि जनमतबाटै खोजिनु पर्छ । जेनजी आन्दोलन र त्यसले निम्ताएको परिवेशबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउन वैधानिक बाटो जननिर्वाचित संसद्ले मात्र तय गर्न सक्छ भन्ने दृढ मान्यताका साथ निर्वाचनमा केन्द्रित हुन नागरिकस्तरको अपिल पनि हो । त्यस्तो अन्तर्क्रिया अझ व्यापक हुँदै जाने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ । ती अन्तर्क्रियामा देखिने उच्चस्तरको सामाजिक चेत आउने संसद्मा प्रतिविम्बित हुने विश्वाससमेत गर्न सकिन्छ । यसरी यो निर्वाचनले नयाँ मनोविज्ञानसहितको संसद् निर्माण गर्ने छ । त्यो संसद्ले समकालीन समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपयुक्त र अत्यधिक स्वीकार्य मार्ग पहिल्याउने छ । लोकतन्त्र पुनः आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्ने छ । घृणा–आलोचनाको भाषा अनि भौतिक विकासको आश्वासनसँग होइन, नवीन मुद्दा पहिचान गर्न सक्ने, तिनको समाधानका लागि संसद्को क्षेत्राधिकार बारेमा प्रस्ट हुँदै आफ्नो भूमिका खेल्न सक्नेलाई संसद् प्रवेशको ढोका खुला गर्ने गरी जनमत प्रकट हुनु पर्छ । नैराश्यताको महल खडा गरी बनाइएको लोकप्रियतावादले देश बन्दैन, वस्तुनिष्ठ समीक्षासहितको प्रस्ट दृष्टिकोण र त्यसको समाधानका लागि दृढसङ्कल्प गर्न सक्ने संसद् निर्माणमा सबैले योगदान गर्नु पर्छ । 

आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन कसैले कसैलाई अलमल्याउन नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नु लोकतन्त्रका सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी हो । यस प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका सचेतना फैलाउने र तथ्यमा आधारित बहसलाई प्रोत्साहित गर्नेमा केन्द्रित हुनु पर्छ । नागरिक समाजले मतदातालाई डर, लोभ वा भ्रमबाट जोगाउँदै स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने अवस्था तयार पार्नु पर्छ । सामाजिक अन्तर्क्रियाका साथै निगरानी र सार्वजनिक दबाबमार्फत नागरिक समाजले निर्वाचनको नैतिक धरातल मजबुत बनाउन सक्छ । त्यस्तै निर्वाचनलाई नागरिकको विवेकपूर्ण अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका झनै महत्वपूर्ण र संवेदनशील हुन्छ । पत्रकारिताले सत्य, सन्तुलित र प्रमाणमा आधारित सूचना प्रवाह गरेर अफवाह र गलत सूचनाको प्रतिरोध गर्नु पर्छ । यो निर्वाचनका क्रममा देखिएको एउटा खराब पक्ष भनेको कुनै व्यक्तिको देवत्वकरण र कुनै व्यक्तिको राक्षसिकरण गर्ने होड हो । सबैले अर्काको राक्षसीकरण गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमाका लागि सामग्री तयार हुने प्रतिस्पर्धा नै छ । यस्ता क्रियाकलाप बन्द हुनु पर्छ । यो बेला पत्रकारिताले तथ्यमा आधारित सामग्रीलाई आकर्षक ढङ्गले पस्किँदै नागरिकको ध्यान आफूतिर खिच्ने रणनीति बनाउन सक्नु पर्छ । यो आफ्ना लागि गरिएको कर्म मात्र हुने छैन सही र योग्य उम्मेदवार छान्न नागरिकलाई पनि सघाउने छ । यो बेला सनसनी र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर तथ्य जाँच र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनु पत्रकारिताको कर्तव्य हो । स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिताले मतदातालाई अल्मल्याउने प्रयासलाई सार्वजनिक बहसको दायरामा ल्याउँछ ।

राजनीतिक दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्दै आफ्ना कार्यक्रम, नीतिगत दृष्टि र उम्मेदवारको योग्यता इमानदार रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्छ । उक्साहट, घृणा र भ्रमको राजनीति त्यागेर प्रतिस्पर्धालाई विचार र कार्यदक्षतामा केन्द्रित गराउनु दलहरूको दायित्व हो । आन्तरिक लोकतन्त्र र अनुशासनले मात्रै दलहरूलाई विश्वसनीय बनाउँछ ।

अब सुरक्षाका दृष्टिले सरकारको दायित्व झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सरकारको प्रमुख संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो । सरकारले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियामा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्छ । मतदान स्थल, सञ्चार माध्यम र डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी सुरक्षा रणनीति आवश्यक हुन्छ । सुरक्षा निकाय निष्पक्ष र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनु अनिवार्य छ । कानुन कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएमा जनविश्वास कमजोर हुन्छ । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्दै हिंसा, धम्की र डर फैलाउने गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु पर्छ । सुरक्षाका नाममा लोकतान्त्रिक अधिकार कुण्ठित नभई नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित हुने सन्तुलन कायम गर्नु सरकारको मूल जिम्मेवारी हो ।