गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौं, असार ३० गते । खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा अनिवार्य गरिएको जनश्रमदानको प्रवधान हटाउने तयारी गरेको छ।
खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दा १० देखि २० प्रतिशत जनश्रमदानका कारण अर्बौंका आयोजना अलपत्र परेको भन्दै यो मापदण्ड हटाउने तयारी गरिएको हो ।
जनश्रमदान हटाएमा कम्तिमा ४० प्रतिशत अधुरा खानेपानीका आयोजना सम्पन्न हुने र तराई क्षेत्रका झण्डै शतप्रतिशत आयोजना सञ्चालन आउने खानेपानी मन्त्रालयको दाबी छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रअन्तर्गत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धि कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले जनश्रमदान हटाउने गरी खानेपानी ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘खानेपानी आयोजना निर्माण गर्दा जनश्रमदानको प्रवधानले अर्बौका आयोजना अलपत्र परेका छन् ।’’ उहाँले खानेपानी मौलिक हक अन्तर्गत रहेको र अहिलेको पुस्ता जनश्रमदान गर्न तयार नभएकाले जनश्रमदान हटाउन लागिएको जानकारी दिनुभएको हो।
मन्त्री चौधरी १५ औं योजाना तथा दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न खानेपानी र ढलको व्यवस्थाप गर्न तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले हिमालको पानी प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सके मुलुक समृद्ध बन्न सक्ने बताउनुभयो । खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय रहेकाले खानेपानीको पहुँच शतप्रतिशत पुर्याउन र खुला दिसापिसाब मुक्त क्षेत्र बनाउन ढल निकास व्यवस्थित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको असरसँग खानेपानीका मुहान सुक्दै गएकोले मन्त्रालयले मुल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी आयोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नै रूपमा बजेट खुद्रे आयोजना सञ्चालन गर्ने र बजेट विनियोजन गर्दा दोहोरिने र कतिपय स्थानमा नपुग्ने समस्या सिर्जना भएको गुनासोपछि त्यसमा पनि मापदण्ड निर्धारण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म खानेपानी, ढल व्यवस्थापन र सरसफाइको पूर्वाधार तयारी गरेर एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
गोष्टी सहभागी सातवटै प्रदेश सरकारअन्तर्गत खानेपानी मन्त्रीले केन्द्र तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
गोष्टीमा प्रदेश नम्बर १ खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री रामकुमार राई, मधेस प्रदेश खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा, बागमती प्रदेश खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री वसन्तप्रसाद मानन्धर, गण्डकी प्रदेश ऊर्जा तथा जलस्रोत खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य, लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले खानेपानी समस्या तथा त्यसको समाधानका लागि केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी गोष्टीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासनिक सल्लाहकार जनार्दन शर्मा नेपाललगायत विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिले धारणा राख्नुभएको थियो ।
