सञ्चालन मोडालिटी नबन्दा आयोजना अलपत्र

हेटौँडा समाचारदाता

हेटौँडा, कात्तिक २४ गते  । बागमती प्रदेश सरकारले खास उद्देश्यले निर्माण गरेका केही आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा ठुलो लगानी जोखिममा परेको छ । ठोस योजना र कार्यविधिबिना आयोजनामा लगानी खन्याउने प्रवृत्तिले जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले ४७ करोड रुपियाँ खर्चेर दुई वर्षअघि निर्माण गरेको धुलो दुध कारखाना अहिलेसम्म परीक्षण उत्पादनमै सीमित छ । यति ठुलो लगानीमा निर्माण भएको यो कारखाना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि मोडालिटी नै बनाउन सकेको छैन ।

कारखाना स्थापना भएपछि प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारखानाबाट धुलो दुध उत्पादनका लागि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७७ मा निर्माण सुरु भएको कारखानाबाट २०८० साल मङ्सिरबाट परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको थियो ।

“डिडिसीसँग परीक्षणका लागि सम्झौता भएको हो, कारखाना सञ्चालनका लागि भने गत वर्ष नै अध्ययन भएर प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ, सोही आधारमा वित्तीय विश्लेषणपछि सञ्चालन मोडालिटी टुङ्गो लाग्छ,” प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, हेटौँडाका निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधानले भन्नुभयो । गत वर्ष नै प्रतिवेदन प्राप्त भए पनि बोर्डले हालसम्म पनि कुन ढङ्गले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन नसकेको अवस्था छ । निर्देशक प्रधानका अनुसार अहिले पनि प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने वा विशिष्ट सहकारी, निजी कम्पनी, दुग्ध वितरण आयोजना वा पिपिपी (सरकारी, निजी र सहकारी) मोडेलमा गर्ने भन्ने छलफल सकिएको छैन । “कारखाना निर्माण गर्दा नै सञ्चालन मोडालिटी नबनाउनु हाम्रो कमजोरी हो, अहिले कार्यविधि नहुँदा सञ्चालनमा समस्या भएको छ, हामीले योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न नसकेको हो,” उहाँले थप्नुभयो । 

प्रदेश सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेल भने कारखाना सञ्चालनका लागि कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्नुहुन्छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल भने धुलो दुध कारखाना स्थापना गरेपछि किसानलाई दुध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । किसानले उत्पादन गरेको दुध बजारमै खपत भएकाले दुध कारखानासम्म आउन नसकेको उहाँको बुझाइ छ ।

हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजना (डिडिसी) का निमित्त आयोजना प्रमुख अञ्जन अधिकारीले हालसम्म परीक्षण अन्तर्गत ४४ लाख लिटर दुध प्रशोधन गरी चार सय मेट्रिक टन धुलो दुध र दुई सय मेट्रिक टन बटर उत्पादन भइसकेको छ । “बागमती प्रदेशमा उत्पादन भएको दुध प्रदेशका काठमाडौँलगायतका सहरमा खपत हुन्छ, बागमतीलाई पुग्ने बजार यही छ, बाटो बिग्रदा मात्रै दुध मौज्दातमा रहने हो, अरू अवस्थामा धुलो दुध कारखाना नै आवश्यक छैन,” अधिकारीले भन्नुभयो । 

कारखाना स्थापनाका लागि विसं २०७७ पुस १ गते इजिइन्फ्रा प्रालिसँग ४१ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपियाँमा एक वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो तर कोरोना महामारीलगायतका कारणले तीन पटक म्याद थप भएको थियो । पटक पटक म्याद थप हुँदा सुरुवाती ४१ करोड २२ लाख रुपियाँ लागत बढेर ४७ करोड पुगेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारको ठुलो लगानीमा निर्माण भई समस्यामा परेका आयोजना यो एक्लो छैन । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डारको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, स्थानीय सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नौ जिल्लाका १२ स्थानमा शीतभण्डार निर्माण थालेको छ वर्ष भयो । कुल एक अर्ब छ करोड रुपियाँ लगानी भइसकेका शीतभण्डार हाल अलपत्र अवस्थामा छन् । छ वटा शीतभण्डार निर्माण भए पनि सञ्चालनमा आएका छैनन् । साथै चार वटाको निर्माण पूरा भएको छैन भने दुई ठाउँमा निर्माण नै सुरु भएको छैन । 

प्रदेशका आठ जिल्लाका नौ स्थानमा निर्माण गरिएका भ्यु टावर पनि अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । यी भ्यु टावर निर्माण गर्न २८ करोड ७२ लाख ४८ हजार १८२ रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । जुन उद्देश्यले भ्यु टावर निर्माण गरिएको हो सो अनुसार उपयोग हुन सकेको छैन । 

विसं २०७७, २०७९ र २०८० मै निर्माण सम्पन्न भइसकेका भ्यु टावर सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर भ्यु टावर निर्माण गरेको वर्षौं बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसक्दा यसबाट हुने राजस्व गुमेको छ । त्यति मात्रै होइन, भ्यु टावर सञ्चालनमा नआउँदा संरचना भत्कन थालेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा हस्तान्तरण नहुँदा संरक्षणको अभावमा केही टावरको संरचना टुटफुट भइसकेको संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजना प्रमुख रोशनकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेश सरकारको लगानीमा हेटौँडा–४, भुटनदेवी माविपरिसरमा एक वर्षअघि निर्मित बृहत् घरेलु तथा उद्योग उपज प्रदर्शनी भवनको सञ्चालन मोडालिटी अहिले पनि टुङ्गिएको छैन । सञ्चालन मोडालिटी नबन्दासम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भवनमा हाल प्रदेशका दुई वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन् । जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्रालयका भवन क्षतिग्रस्त भए पनि उक्त भवनमा मन्त्रालय सारिएको थियो ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने वस्तुको बजारीकरण, प्रवर्धन र प्रदर्शनमा मात्र नभई स्वरोजगार र सिपयुक्त मानवशक्ति विकासमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको भवन उद्देश्यविपरीत अन्य प्रयोजनका लागि अस्थायी रूपमा प्रयोग भएको हो । कुल नौ करोड, ५९ लाख ८५ हजार ७४७ रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त भवनको सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अनुसार ठेक्का प्रव्रिmया पूरा गरी सिएम÷नवसिर्जनशील÷स्लेट जेभी काठमाडौँ कम्पनीले छ करोड ४३ लाख १९ हजार ३७९ रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमातहतको सो भवन निर्माण गर्न चार वर्ष लागेको थियो ।

त्यसै गरी हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११, थानाभ¥याङमा प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण भए पनि कार्यविधि नबन्दा सञ्चालन नभएको अवस्था छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सञ्चालन मोडालिटी टुङ्ग्याउन नसक्दा करोडौँको कृषि थोक बजारको संरचना अलपत्र अवस्थामा छ । 

प्रदेश सरकारको ७० र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त थोक बजारमा चार वटा सुविधासम्पन्न भवन छन् । दुई वटा प्रशासनिक र दुई वटा व्यापारिक भवन तथा एउटा कोल्ड स्टोर छ । दुई बिघा चार धुर क्षेत्रफलमा तीन वर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २०७७ भदौ १४ मा हेटांैँडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो । थोक बजारको थोक मार्केटमा ४० वटा सटर र खुद्रा मार्केटमा २३ वटा सटर छन् । भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुविधा छ । सम्झौताको एक वर्षपछि थोक बजार निर्माण थालिएको थियो । थोकबजार निर्माणका लागि अनक÷माउन्टेन जेभी काठमाडौँले ३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७८७ रुपियाँमा ठेक्का पाएको थियो ।