काठमाडौं, असार ३० गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो पार्टीको कुनै सदस्य र विभागको जिम्मेवारीमा नरहेको प्रष्ट पारेको छ । गभर्नर अधिकारी एमालेको विभागमा रहेको समाचार केही सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएपछि एमालेले सो विषय स्पष्ट पारेको हो ।
पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग अन्तर्गत राखिएको नाममा एम. अधिकारी (खोटाङ) राखिएको नामबाट केहीमा भ्रम पर्न गएको भएपनि सो व्यक्ति गभर्नर नभएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले पार्टीको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै भन्नुभएको छ, “अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित एम. अधिकारी, खोटाङ नाम सदस्यको रुपमा उल्लेखित भएकोमा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम समेतमा उक्त व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हो भनी भ्रम सिर्जना हुन गएकोमा हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
पार्टीको कमिटी र विभागमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु रहने वैधानिक व्यवस्था नरहेको पनि कार्यालय सचिव अधिकारीले प्रष्ट पार्नुभएको छ । सो नामको व्यक्ति गभर्नर नरहनुभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
एमालेको अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) को अर्थ तथा योजना विभाग अन्तर्गत एम. अधिकारी नाम उल्लेख भएको विषय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले सो विषयमा समाचार प्रकाशन गर्नुभएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुले समेत सदनमा त्यसको विरोध गर्नुभएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पार्टीको सदस्यता हुन नहुने भन्दै सांसदहरुले यदि त्यसो भएमा तत्काल राजिनामा दिन पनि सुझाव दिनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा नाम जोडेर समाचार प्रकाशन तथा सम्प्रेषण हुन थालेपछि गभर्नर अधिकारीले एमाले पार्टी कार्यालयका कार्यालय सचिवलाई सम्बोधन गरेर त्यसबारे प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । गभर्नर अधिकारीले बुधबार एमालेलाई पत्र लेख्नुहुँदै त्यसबारेमा प्रष्टता खोज्नुभएको हो ।
गभर्नर अधिकारीद्वारा लेखिएको आग्रहपत्रमा लेखिएको छ, “म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई जोडेर म नै सो व्यक्ति रहेको भान हुनेगरी समाजमा भ्रम सिर्जना भएको देखिन्छ, म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछुँ ।” आफूले सबै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वको सम्मान गर्ने भएपनि कुनै दलको सदस्य नरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
उहाँले पत्रमा लेख्नुभएको छ, “गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति कुनै पार्टी विशेषको कुनै समितिमा रहने, वस्ने भन्ने कल्पना बाहिरको विषय हुँदाहुँदै यस प्रकारको भ्रम उक्त समिति गठनले सिर्जना गरेको हुँदा सो विषयमा स्पष्ट पारी जानकारी उपलब्ध गराई दिन हुन अनुरोध गर्दछुँ ।”
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।
