बाँके मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ, माघ ८ गते।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।  

अनुसन्धान आयोगले बाँके जिल्लास्थित सरकारी जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको अभियोगमा मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसीसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।  

 उहाँहरुले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी एवं गलत लिखत तयार गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो।  

आयोगका अनुसार स्वर्गीय सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गा तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको अपुताली महलअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने भए पनि प्रतिवादीको आपसी मिलेमतो र बदनियतमा झुट्टा सर्जमिन मुचुल्का, गलत सिफारिस र निर्णयका आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको पाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट समेत अपुताली हक नपुग्ने भनी अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा समेत मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसी मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बा ताराप्रसाद खनाल र कर्णबहादुर पुन तथा साविक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटीले गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा दर्ता गराएको अख्तियारको ठहर छ।

यस प्रकरणमा डुडुवा गाउँपालिका–२ का लिलावती कैराती र विरेन्द्र कुमार कुर्मीले गैरकानूनी लाभ लिने मतियारको भूमिका खेलेको अभियोग लगाइएको छ। आयोगका अनुसार यसरी सरकारी नाममा कायम हुनुपर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिँदा नेपाल सरकारलाई करिब ४३ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुगेको छ।

विरेन्द्रकुमार कुर्मी, सावित्रीदेवी कुर्मी र राजिया बेगम नाउको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख, समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम जफत हुन तथा प्रतिवादीह्रु सावित्री देवी कुर्मी र राजिया नाउलाई जग्गा जफत प्रयोजनको लागि  प्रतिवादी कायम गरेको आयोगको भनाइ छ।