बदलिँदै नेपालको कूटनीति

विश्वभरि नै बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक एवं कूटनीतिक क्रियाकलापमा देखिएका पछिल्ला परिदृश्यले स्वार्थपूर्ण धुव्रीकरण सिर्जना गरेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा नेपालजस्तो भौगोलिक, सामरिक, रणनीतिक, आर्थिक रूपमा संवेदनशील मुलुकको कूटनीतिक कार्यकौशलताको परीक्षण, अपरिहार्यता र दीर्घ रूपको परिवेशलाई ज्यादै सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिएको छ । सन् २०१५ देखि यता विकसित पछिल्ला घटनाक्रम अध्ययन गर्दा नेपाल भौगोलिक र सामरिक नजरमा छिमेकीको संवेदनशीलता र सम्पन्न मुलुकको प्राथमिकतामा पर्दै गएको विभिन्न कूटनीतिक गतिविधिले देखाउँछन् । 

एमसीसीदेखि एसपीपीसम्मका एकपछि अर्को सम्झौताले चिनियाँ चासो ह्वात्तै बढेको छ । बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डिङ जेनरल चाल्र्स ए फिलन नयाँदिल्ली हुँदै नेपालको भ्रमण सकेर फर्केलगत्तै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी) का विदेश समन्वय विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपालको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भर्खरै, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किनु भएको छ । नेपालका लागि भारतीय नवनियुक्त राजदूत नाभेन श्रीवास्तवले पनि नेपाल आएलगत्तै राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ । यी पछिल्ला भिन्न भिन्न कूटनीतिक भेटघाट अर्थपूर्ण छन् । 

पछिल्लो समय दुई छिमेकी चीन र भारत साथै अर्को पुरानो मित्रराष्ट्र अमेरिकाको त्रिपक्षीय दृष्टि नेपालमा परेको छ । छिमेकी देशको चासो र सम्पन्न मुलुकको प्राथमिक हेराइले रणनीतिक महìव राख्छ । यी विकसित कूटनीतिक परिदृश्यका माझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कूटनीतिक भेटवार्ता र सम्झौताहरूले प्रवाह गर्ने सन्देशले मुलुकको कार्यदिशा कतातिर हो भन्ने प्रश्नहरू कूटनीतिक र राजनीतिक विश्लेषकसमक्ष गम्भीर चासोका विषय बनेका छन् । 

स्वाभावतः सरकारको परिर्वतनसहित कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि फेरबदली हुँदा राजनीतिसँंगै नेपालको कूटनीति पनि अस्थिर हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को बुझाइ छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्वसँगसँगै कूटनीतिक कौशलताको सान्दर्भिकता पनि परीक्षणको दायरामा उभिएको छ । यस्तो सन्दर्भमा आधुनिक कूटनीतिक मान्यताअनुरूप देउवा सरकारले कसरी अगाडि बढाउलान् यो विषय हेर्न बाँकी नै छ । 

राजनीतिले मार्गनिर्देशन गर्ने महìवपूर्ण आयाममध्येका अर्थनीति र कूटनीतिले सो मुलुकको समुन्नतिको आधार सिर्जना गर्छ भने सैन्य कूटनीतिले सो मुलुकको शान्ति र सुरक्षा सामथ्र्यलाई इङ्कित गर्दछ । जुनसुकै स्वार्थमा भए पनि विदेशी सहयोग स्वदेशमा भिœयाएर परिचालन गर्नुसक्नु कुशल अर्थकूटनीतिका रूपमा बुझिन्छ । एमसीसी त्यस्तै राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक रूपमा बहुआयामिक महìवका रूपमा देखिएको जटिल विषयलाई ज्यादै सुझबुझ तरिकाले सत्तापक्षभित्रै उब्जिएका विरोधका स्वरहरूका बीच पनि अर्थपूर्ण रूपमा निष्कर्षको बिन्दुमा पु-याउनु परिपक्वताको पर्याय हो । 

कूटनीतिक क्षेत्रमा विज्ञहरूका अनुसार नेपालले अमेरिकासँग गर्ने सैन्य अथवा गैरसैन्य कुनै पनि सम्झौतामा चीनको संवेदनशीलतालाई ख्याल राखिएन भने त्यसको परिणाम भूराजनीतिक द्वन्द्वतर्फ उन्मुख हुनसक्छन् । त्यस्तै नेपालको भारत र चीनसँगको छिमेकी सम्बन्धलाई पनि समयानुकूल सन्तुलन मिलाएर अघि बढाउन आवश्यक छ । समकालीन परिवेशमा अर्थकूटनीतिजस्तै सैन्य कूटनीति पनि अति संवेदनशील विषय नै हो । नेपाल आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, भौगोलिक रूपमा ज्यादै रणनीतिक बिन्दुमा रहेको यथार्थ सर्वविदितै छ । यस सन्दर्भमा कूटनीतिक संवेदनशीलता र परिपक्वताको खाँचो छ । 

लामो समयको राजनीतिक विवादका बीच संसद्बाट एमसीसी पारित गराउनु साथै रसियाले युक्रेन आक्रमणपश्चात् शान्ति, मानव अधिकार र साना देशको पक्षमा अडिक रूपमा उभिनुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीति परिपक्व भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री ऐन्टोनी विल्केनसंँगको टेलिफोन वार्ताले पनि अमेरिका र नेपालबीचको संवादलाई थप बलियो बनाउन सघाएको छ ।

यी पछिल्ला सन्दर्भले अमेरिकाले नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासहित राजनीतिक, भौगोलिक, सामरिक रूपमा पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा राखेको स्पष्ट हुन्छ । यो नेपालका लागि गर्वको विषय हो । बरु नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई कसरी समयसापेक्ष अघि बढाउँछ त्यसले कूटनीतिको आयाम निर्धारण गर्ने छ । आशा गरौं, नेपालले सन्तुलित कूटनीतिलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाउने छ । 

नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण नियमित र प्रचलित कूटनीतिक परिपाटीभित्रको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । यस पटकको प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको छ । सर्वपक्षीय छलफल र एजेन्डामा मौनता देखाएको प्रतिपक्ष र सञ्चार माध्यमहरूको तिखो प्रतिक्रियाका माझ देउवाले कूटनीतिक अभ्यासको मौनतालाई पुनर्परिभाषित गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र विज्ञहरूका सुझावलाई मनन गरी तदनुकूलको परिपक्व र व्यावहारिक कूटनीतिलाई अङ्गीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन राष्ट्रहितमा छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले दुई छिमेकी राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलनमा राख्ने बारम्बार उद्घोेष गरिरहनुभएको छ । देउवालाई लामो समयदेखि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गरी चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने चुनौती छ । विशेषतः पछिल्लो समय देउवाले विकसित गर्नुभएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँंगको सम्बन्धले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पनि सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको छ । 

अहिले पनि विभिन्न आशङ्काका बीच नेपाल–भारतको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि अलपत्र छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हँुदा बनेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बुझ्न नमान्दा अलपत्र परेको छ । सो विषयमा सरकारले आफ्नो पहलकदमी कसरी अघि बढाउने हो यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । 

नेपालको कूटनीतिक कौशल सन्तुलनमा प्रतिविम्बित हुन्छ । दुई देशबीचको सीमा समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधानको पहल नै एउटा कुशल नेताले प्रस्तुत गर्न सक्ने परिपक्व र व्यावहारिक कूटनीति हो । कूटनीतिमा उच्चस्तरीय औपचारिक भ्रमणले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई समयानुकूल थप सुमधुर, परिस्कृत र मार्गनिर्देशन गर्न मद्दत गरेका हुन्छन् । आमवृत्तमा देखिएका संशयहरूलाई यथासक्य सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । सरकारले संसद् र संसदीय समितिहरूमा प्रतिपक्ष र साना दलका नेताले उठाएका गम्भीर विषयमाथि पूर्ण आश्वस्त पार्नु जरुरी पनि छ । जुन विषयले देउवा सरकारको परिपक्वता र व्यावहारिक रूपमा कूटनीतिक चातुर्यताको सन्देश प्रवाह हुनेछ । 

कांग्रेस पार्टीको सभापति समेत रहनुभएका देउवाले पार्टीको आन्तरिक होस् या बाह्य राजनीतिमा कूटनीतिक र रणनीतिक चातुर्यता अपनाउन खोजेको देखिन्छ । स्वभावत देउवाको नजर अमेरिका, भारत र चीनमा परेको छ । लोकतान्त्रिक दलका हैसियतले लोकतान्त्रिक मुलुकसंँगको सम्बन्ध विस्तार र आफ्ना छिमेकीसंँग अर्थपूर्ण वार्ता गरी समस्याको कूटनीतिक समाधान निकाल्न देउवालाई समयले सुम्पिएको एउटा सुनौलो अवसर पनि हुन सक्छ । 

मुलुकले सुरक्षा रणनीतिलाई चुस्त गतिमा विकास गर्नुपर्ने समय त आइसकेको छ तर सैन्य समझदारीका नाममा छिमेकीसँगको सुरक्षा र सामरिक संवेदनशीलतालाई पनि हेक्का राख्नु उत्तिकै आवश्यकसमेत छ । मुलुकलाई एकातर्फ सम्पन्नशाली राष्ट्रहरूको राजनीतिक ध्रुवीकरण र सैन्य रणनीतिबाट जोगाउनु छ भने अर्कातर्फ मुलुकभित्रै वैदेशिक आर्थिक सहयोगबाट आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसर्थ, कूटनीतिमा उब्जिएका आशङ्कालाई निरूपण गर्दै यी पक्षहरूको कुशलतापूर्वक बहुआयामिक व्यवस्थापकीय सन्तुलन गर्न सके पक्कै पनि देउवा सरकारको कूटनीतिक परिपक्वता अझै प्रशंसनीय देखिनेछ । आशा गरौँ परिपक्व नेता देउवा यसमा सफल हुनुहुनेछ ।