छ महिनादेखि उपभोक्ता अदालत नेतृत्वविहीन

काठमाडौँ, माघ ४ गते । आमउपभोक्तालाई न्याय दिने उद्देश्यले गएको चैतमा स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । अदालतको नेतृत्व नै नरहँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्ता ठगी रोक्न र अन्यायमा परेका उपभोक्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थापित उपभोक्ता अदालतमा छ महिनादेखि नेतृत्वविहीन हुँदा अदालतका आएका उजुरीको फैसला प्रभावित भएको हो । 

अदालतको संरचना अनुसार एक जना जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र न्यायसेवा तथा नेपाल सरकारको वित्तीय सेवाबाट एक/एक सदस्य गरी तीन सदस्यीय इजलास रहने व्यवस्था छ । गएको भदौ ७ गतेदेखि सो अदालतका अध्यक्षसमेत रहनुभएका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको धादिङ जिल्ला अदालतमा सरुवा भएसँगै उक्त पदमा अहिलेसम्म कसैको सिफारिस भएको छैन । 

सो अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले उपभोक्ता अदालतको अध्यक्ष काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहे अनुरूप सम्बन्धित अदालतमा जानकारी गराउँदै आएको तर अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुुभयो । लामो समयदेखि अध्यक्ष नहुँदा अदालतमा आएका कतिपय मुद्दाको फैसलामा समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । नेपालको संविधानले नै उपभोक्तामाथि हुने ठगी र अन्य क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको प्रभावकारी सुनुवाइका लागि छुट्टै अदालतको परिकल्पना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियामावली २०७६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता दिवसको अवसरमा गत चैत २ गते उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिएको थियो । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी र सरोकारवालाको दबाबमा ऐन कार्यान्वयनका आएको छ वर्षपछि स्थापना गरिएको अदालतले उपभोक्ताको न्यायिक सुनुवाइमा अझै प्राथमिकता दिन नसकेको भन्ने विषयको पुस्ट्याइँ लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुनुले गर्छ । सो अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले अदालतमा अध्यक्ष नभएर आएका कतिपय मुद्दामा दुई जनाबिच राय बाझिएर उच्च अदालत पठाउनु परेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष भएको भए उहाँको फैसला नै अन्तिम हुन्थ्यो, न्यायको आसले आएका उपभोक्तालाई उच्च अदालत पठाउनु परेको छ उहाँले थप्नुुभयो । 

उहाँले तीन सदस्यीय इजलास नहुँदा काममा केही प्रभाव परे पनि दुई सदस्यले निर्णय प्रव्रिmयालाई पूर्ण रूपमा नरोकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले न्यायाधीश गेहेन्राज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलले पेसी तोक्ने र सुनुवाइ गर्ने काम गरिरनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो पटक दुई/तीन वटा मुद्दामा राय बाझिएर फैसला समस्या भएपछि उच्च अदालत पठाउनु परेको बताउनुुभयो । अध्यक्ष हुँदा हरेक बिहीबार इजलास तोकेर सुनुवाइ हुने गरेकोेमा पछिल्लो समयमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै इजलास तोक्ने गरेको अदालतले जनाएको छ । सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार स्थापनाकालदेखि हालसम्म अदालतमा कुल ३४ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये गत आव २०८१/८२ मा १७ र चालु आव २०८२/८३ मा १७ मुद्दा परेका छन् । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ वटा छन् भने त्यसपछि अटोमोबाइल क्षेत्रका आठ वटा मुद्दा छन् । अहिलेसम्म दुई मुद्दा खारेज चार वटा मुद्दा मिलापत्र र दुई मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने बाँकी मुद्दा प्रक्रियामा रहेको अदालतले जनाएको छ । 

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना उपभोक्ता अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदा उपभोक्ता हितप्रति सरकारको उदासीन भएको स्पष्ट भएको बताउनुुभयो । उहाँले उपभोक्ता अदालत छ महिनादेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा रहेको र यसले बजारमा गलत काम गर्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा दिने व्यक्तिहरूको मनोबल बढाएको आरोप लगाएको बताउनुुभयो ।