काठमाडौं, असार २७ गते । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि अत्याधिक रुपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले विश्वका अधिकांश मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न कठिन रहेको बताउनुभयो ।
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलित हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
बाह्य क्षेत्र चापको कारणले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको गभर्नर अधिकारी बताउनुहुन्छ । उहाँले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमी आएको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेत कम हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आठ सय ११ अर्ब ७९ करोड रेमिट्यान्स भित्रियएको जानकारी दिनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले वैदेशिक अनुदानमा कमी र आयातमा वृद्धि हुँदै गएको तर रेमिट्यान्स ठोस सुधार नभएको कारण शाेधनान्तर चापमा परेको औंल्याउनुभयो ।
मुलुकमा एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको छ । उहाँले एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा धेरै लिने र घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उद्यम क्षेत्रले नपाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्दै आएको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले एउटै व्यावसायिक घरना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागिता रहेकाले यसरी व्यवसाय कर्जा निश्चित व्यवसायीहरुले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्त्याउनसक्ने बताउनुभयो । विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको उहाँको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले बैठकमा शेयर बजारको विषयमा भने बोल्न चाहनुभएन । उहाँले शेयर बजारको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै शेयर धितो कर्जाको ४÷१२ करोड सीमाको विषयमा नबोल्ने बताउनुभयो । आफूहरु बोल्दा शेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
