काठमाडौँ, असार २७ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने सङ्केत गरिरहेका बेला निजी क्षेत्रले भने यसलाई केही विस्तारकारी बनाउने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको वर्तमान जटिलता समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउँदै गर्दा निजी क्षेत्र भने केही सहुलियत जोगाउने अपेक्षामा देखिएका छन् ।
मौद्रिक नीति सम्बन्धमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजधानीमा आइतबार आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा पनि व्यवसायीका अपेक्षा र राष्ट्र बैङ्कका बाध्यता सुनाइयो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र असन्तुलित बन्दै जाँदा व्यापार घाटा चुलिँदै गएको र विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा समेत सङ्कट सन्निकट देखिँदा राष्ट्र बैङ्कले यसलाई व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण मान्दै आएको छ तर निजी क्षेत्र भने त्यही चुनौती समाधानका प्रयासले हाल उपलब्ध हुँदै आएका सहुलियत तथा अन्य अपेक्षा पूरा नहुनेमा सशङ्कित पनि छ ।
अन्तक्र्रियामा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोरोना महामारीदेखिको समस्याबाट साना तथा मझौला उद्योग अझै उम्कन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता उद्योगका लागि अझै ‘स्टिमुलस प्याकेज’को अपेक्षा गर्नुभयो ।
वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी नभएको र उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चति खस्कँदै गएका कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले ठूलो दबाब पार्ने आकलन व्यवसायीको रहँदै आएको छ तर त्यस्तो नहोस् भन्ने कामनासहित गोल्छाले भन्नुभयो, “उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्रै कर्जा केन्द्रित गर्न खोज्दा भोलि समग्र राजस्व नै खराब अवस्थामा पुग्न सक्छ ।”
गोल्छाले आर्थिक अवस्था सोचनीय रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति धेरै नराम्रो नआउने अपेक्षा गर्नुभयो । कतिपय वस्तु आयातको प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले मुद्रास्फीति र तलरता अभावजस्तो असमान प्रवृत्ति अर्थतन्त्रमा देखिएकाले त्यो समाधान चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभयो । अवस्थीले निजी क्षेत्रले विभिन्न स्वरूपमा हाल पाउँदै गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाजस्ता व्यवस्था अझै एक वर्ष निरन्तर गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
अन्तक्र्रियामा सहभागी विभिन्न वस्तुगत समूहका प्रतिनिधिले आफ्ना समस्या औँल्याउँदै समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था सुझाएका थिए । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य आकाश गोल्छाले सवारीसाधन आयात रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
बाध्यात्मक परिस्थिति
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सुझाव सुनेपछि गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति बाध्यात्मक परिस्थितिको उपजका रूपमा आउने भन्दै सबैले सहनुपर्ने खालको मौद्रिक नीति आउने सङ्केत गर्नुभयो । “विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले आफ्नो सहुलियत र सुविधा हेरेर सुझाव दिनुभएको छ ।
तपाईंहरूका हिसाबमा त्यो ठीकै होला तर राष्ट्र बैङ्कले समग्र वित्तीय तथा आर्थिक अवस्थालाई भोलि आउन सक्ने खतराबाट बचाउने गरी ल्याउनुपर्छ । बैङ्कर, उत्पादक, व्यवसायी, सरकार सबैले सहँदा अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ भने सहनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । वर्तमान आर्थिक समस्या मुलुकको आन्तरिक कारणले नभई बाह्य कारणले सिर्जित भएको उहाँको भनाइ थियो ।
बैङ्कप्रति आक्रोश
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताले अहिले बैङ्कले ठूलो समस्यामा पारिरहेको आरोप लगाएका थिए । बैङ्क नाफामुखी मात्रै नभएर अनैतिकसमेत रहेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो । महासङ्घ अध्यक्ष गोल्छाले बैङ्कले ऋण सम्झौता प्रतिकूल तारन्तार ब्याज बढाइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
“आधार दरमा निश्चित प्रतिशत मात्र थप्न पाउनेमा बैङ्कले व्यवसायीलाई अतिरिक्त मार्जिन राख्दै ब्याज असुल्न थालेका छन् । अनैतिक काम गर्ने बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले कारबाही गर्नुप-यो,” गोल्छाले भन्नुभयो । महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य हेमराज ढकालले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हु्ने कर्जा दुरुपयोग भइरहेको भन्दै त्यो निगरानी गर्न राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
