गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २७ गते । जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण भएका छन् । २१ कोटाका लागि भएको परीक्षामा सहभागी १७२ मध्ये २७ जना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका हुन् । पछिल्ला तीन वर्ष निकै निराशाजनक नतिजा रहेकामा यो पटक खुला र आन्तरिक खुलामा मागभन्दा बढीले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका हुन् । लिखितमा उत्तीर्ण उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता पुस ११ गतेदेखि गर्ने कार्यतालिका न्याय सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
यो पटक आन्तरिक खुलामा ११ का लागि १५, खुलामा छ जनाका लागि २०, महिलामा एक जनाका लागि दुई, आदिवासी जनजाति दुईका लागि दुई र मधेशीतर्फ एक जनाका लागि एक नै अन्तर्वार्तामा छनोट भएका छन् । पछिल्ला तीन वर्ष माग सङ्ख्याका आधारमा निकै न्यून उम्मेदवार मात्र लिखितमा सफल भएपछि उत्तीर्ण हुने न्यूनतम अङ्क घटाइएको थियो । न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १३ (४) मा संशोधन गरी यसअघि कायम ५० अङ्कभारलाई ४० मा झारिएको थियो ।
उत्तीर्ण प्रतिशत र पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षामा सहभागी अधिकांश असफल हुँदै आएको भन्दै न्याय सेवाको समेत सुझावका आधारमा सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । सरकारले गरेको प्रस्ताव अनुसारै केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत संसद्ले परीक्षा पास हुने न्यूनतम अङ्क घटाएको थियो । २०८० मा सञ्चालित परीक्षामा २११ परीक्षार्थीमध्ये एक जना मात्र उत्तीर्ण भएपछि अङ्कभार घटाइएको थियो । एकाधबाहेक अधिकांशमा मागभन्दा कम परीक्षार्थीले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा १४९ (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा कुल रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट पदपूर्तिको व्यवस्था छ । पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै ४० प्रतिशत पदपूर्ति कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण गर्ने व्यक्तिको प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । संविधान लागु भएपछि रिक्त दरबन्दीको ४० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुँदै आएको थियो ।
२०७४ सालदेखि जिल्ला न्यायाधीश खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत पदपूर्ति हुन लागेको हो । सोभन्दाअघि परीक्षा व्यवस्था थिएन । पहिलो पटकसमेत मागको आधा मात्र परीक्षार्थीमा ३० कोटामा ३१ जनाले लिखित परीक्षा पास गरेका थिए तर क्लस्टर अनुसारको छनोटमा जम्मा १६ जना मात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।
२०७५ मा पाँच जनाका लागि लिइएको परीक्षामा आठ जनाले लिखित परीक्षा पास गरेका थिए । २०७७ को परीक्षामा भने २९ जनाको मागमा २६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । परीक्षामा २९६ सामेल भएका थिए । यस्तै २०७८ मा भएको परीक्षामा १८ जनाको कोटामा पनि तीन जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । २०८० को परीक्षामा २११ जना परीक्षार्थीमध्ये एक जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । २०८१ मा ४२ जनाको कोटामा १२ जना उत्तीर्ण भएका थिए । हालसम्म परीक्षामा कानुन व्यवसायी एक जना पनि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनन् ।
