जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नीति कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं, असार २१ गते। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि बनेका नीति नियम कार्यान्वयनमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा संसद्, सांसद् र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले नीति नियम कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका विज्ञ डा.दिपेन्द्र जोशीले वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने बारेमा प्रभावकारी काम नभएको बताउनुभयो।  जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि वातावरण संरक्षण ऐन, यसको लागि आवश्यक नीति र योजना बनेको भएपनि नीति, योजना कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। 

यस्तै अधिवक्ता तथा स्वच्छ वातावरणका अभियान्ता पदम श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नको लागि २०७५ सालमा छुट्टै कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिए पनि त्यसपछिका कुनै पनि प्रयास उत्साहजनक नरहेको बताउनुभयो। सर्वोच्चको आदेशपछि नीति बनाइए पनि त्यसले नपुग्ने उहाँको भनाइ छ। 

यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग अनुकुलन हुँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अनुकुलनको लागि वनको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो  गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव गोविन्दबहादुर शाहीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सरकारले विभिन्न समिति गठन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनले मानव जीवनमा पारेको प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले जलवायु परिवर्तनको असर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू झन् धेरै पर्ने गरेको भएपनि नियम कानुन बनाउदा सरोकारवालाले आफूसँग छलफल नगरेको बताउनुभयो। यो विषयमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई देखाउने गरेको र जिम्मा लिने निकाय भने नभएको उहाँको भनाइ रहेको थियो। 

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावकै कारण सिन्धुपाल्चोकसहित देशका विभिन्न स्थानमा दर्जनौ बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै यसलाई कम गर्नकै लागि वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ बनेको जानकारी दिनुभयो। 

यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले जलवायु परिवर्तन र यसबाट हुने क्षति न्युनिकरणको लागि नीति बनाउनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

राष्ट्रियसभा सदस्य ,राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल पार्वतीले सातै प्रदेशमा तीनै तहले तयार गर्ने बजेट बढाउनुपर्ने तथा आवश्यकता हेरेर नीतिनिर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्नको लागि समितिको पहलमा वातावरण र वन ऐन बनाएको दाबी गर्नुभयो। नेपाली जनजीवन र संस्कृति अनुसार कानुन बनाएको र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको दाबी गर्दै उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 

कार्यक्रममा सीआईएनका म्यानेजर दिपक आचार्यले सीआईएनले जलवायु परिवर्तन र यसका प्रभावका बारेमा निरन्तर रूपमा बिषय उठान गरिरहेको बताउदै आगामी दिनमा पनि आवाज उठाइरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो। समाचार र कार्यक्रहरूका माध्यमबाट साथै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो।