चितवन, असार २१ गते । भरतपुर महानगरपालिकामा सञ्चालन भएका केही बालगृह मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएको पाइएको छ । भरतपुर महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीसहितको टोलीले आइतबार निरीक्षण एवं अनुगमनका क्रममा मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन नभएको पाइएको हो । उपप्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “अनुगमनका क्रममा केही बालगृह मापदण्ड नपुगी सञ्चालनमा आएको पाइएकाले सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन भनेका छौँ ।”
अनुगमनमा भरतपुर महानगरका उपप्रमुख अधिकारीसहित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा, भरतपुर वडा नं. १० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनाल, २३ का वडाध्यक्ष दीपक दवाडी, महानगर उपसचिव सुकदेव लम्साल, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेल, प्रहरी नायब निरीक्षक हसिना गिरीलगायतको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।
भरतपुर २१ मा रहेको एभरेस्ट लर्निङ एकेडमी, २३ मा रहेको आशा अनाथालय नेपाल र टिनाज मेमोरल गार्डेन निको होममा गरिएको अनुगमनका क्रममा खाना, खाना राख्ने भाँडा, ओछ्यान, भौतिक संरचनालगायतमा सुधार गर्न निर्देशन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो । “अनुगमनका क्रममा आशा अनाथालयमा धेरै कुराको सुधार गर्नुपर्ने देखियो,” महानगर उपसचिव सुकदेव लम्सालले भन्नुभयो, “यो एक पटकलाई सुधार गर्ने मौका दिएका छौँ, आइन्दा फेरि यस्तो घटना दोहो-याए कारबाही हुन्छ ।”
त्यस्तै भरतपुर २३ मै रहेको टिनाज मेमोरल गार्डेन निको होम भने मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएको भेटिएको छ । १४ जना बालिका र छ जना बालक गरी २० जनालाई सरक्षण दिएको निको बालगृह कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालनमा आएको देखिएको छ ।
“हामीले कानुन सम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुस् भनेका छौँ,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माले भन्नुभयो, “अर्को पटक आउँदा प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइए प्रशासन कानुनअनुसार अगाडि बढ्न बाध्य हुने छ ।”
अनुगमनका क्रममा खानाको व्यवस्थापन राम्रो नभएको, सुत्ने कोठाको व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरिएको, बालगृहमा रहेका अन्य सामग्रीहरू गुणस्तरीय नभएको, सरसफाइमा विशेष ध्यान नपु-याएको पाइएको हुनाले सुध्रिने मौका दिएको महानगर स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा बाल संरक्षणको अवस्था निकै दयनीय रहेको शक्ति समूह व्यवस्थापन समितिका सदस्य तथा अधिवक्ता दिलिप कोइरालाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नेपालमा रहेका ४५० बालगृहमा १२ हजार बालबालिकाले आश्रय लिइरहेका छन् । जसमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाहरू अभिभावकसहितका देखिन्छन् ।
