कृषि अनुसन्धानप्रतिको उदासीनता

सन् १९९१ मा स्थापना भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् बाली, बागवानी र पशु विज्ञानसहित कृषि क्षेत्रका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने एक मात्र सरकारी सर्वोच्च निकाय हो । यसअन्तर्गत देशभरि ६२ वटा विभिन्न विषयका अनुसन्धान केन्द्र, अनुसन्धान निर्देशनालय र बाली तथा वस्तु कार्यक्रमहरू छन् ।

कृषि अनुसन्धानको मुख्य निकायको रूपमा नार्कले नेपालभर नै विभिन्न बाली तथा वस्तुहरूमा अध्ययन गरिरहेको भए पनि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालयहरू, अन्य सरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरू समेत आंशिक रूपमा कृषि अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहेका देखिन्छन् । नार्कले हालसम्म खाद्यान्न बाली, फलफूल तथा तरकारी गरी ७७ बालीको ६७१ जात सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि अनुसन्धानको सर्वोच्च निकाय भए पनि नार्कले समग्र मुलुकको कृषि अनुसन्धानको समेत नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन । यसो हुनुको पछाडि थुप्रै नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, व्यावहारिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्या छन् । 

देशको कृषि विकासलाई कुन दिशामा लैजाने र कुन गतिमा हिँडाउने भन्ने कुरामा कृषि अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारको मुख्य भूमिका रहन्छ । हामी कहाँ कृषि शिक्षाको जिम्मेवारी लिएका विश्वविद्यालयहरूले जस्तो पाठ्यक्रम बनायो त्यस्तै ज्ञान र सीप भएका विद्यार्थीहरू निस्कने हुन् । अनुसन्धानबाट निस्कने नवीनता र तथ्यको आधारमा निरन्तर रूपमा पाठ्यक्रमलाई समय–समयमा अद्यावधिक गराउन सकियो भने मात्रै त्यहाँबाट शिक्षा हासिल गरी निस्कने विद्यार्थीहरू ज्ञान र सीपयुक्त, आधुनिक, समयपरिवेशअनुसारका र साँच्चिकै प्राविधिक र प्रायोगिक हुन सक्छन् । त्यसो हुन नसक्दा सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै भएका तर सीप नभएका र कतिपय अवस्थामा सीप भए पनि सोको साँच्चिकै प्रयोग गर्ने अवसर नपाएका विद्यार्थीहरू शिक्षण संस्थाहरूबाट 

निस्कने गर्दछन् । 

यसरी निस्कने विद्यार्थीहरू नै समग्र देशको कृषि विकासको दिशा र गति निर्धारण गर्ने आधार हुने भएपछि कृषि शिक्षाको पाठ्यक्रममा अनुसन्धानबाट आएको नवीनता, प्रविधि र तथ्य जोड्न अत्यावश्यक देखिन्छ । यसो गर्न सकिएन भने कृषि अनुसन्धानबाट निस्केको प्रविधि र तथ्यहरू दराजमा थन्किएर बस्छन् तर विद्यार्थीहरू उही पुरानै मिति गुज्रेको पाठ्यक्रम पढ्न बाध्य हुन्छन् । त्यसकारण कृषि शिक्षाको सिधा सम्बन्ध कृषि अनुसन्धानसँग हुनु पर्दछ । कृषि अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको नार्क कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने तर कृषि शिक्षाको जिम्मा लिएको शिक्षण संस्थाहरू शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएपछि यो दुई निकाय जोडिने वस्तुनिष्ठ नीतिगत आधार र संरचना खै भन्ने प्रश्न उठाउनु जरुरी छ । 

हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा रहेको कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा विभागअन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आइसीएआर) रहेको छ जसले, समग्र भारतको कृषि अनुसन्धान साथै शिक्षाको समेत नेतृत्व गरेको पाइन्छ । हाम्रो देशमा भने कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा जस्तो महìवपूर्ण विषयलाई अलग–अलग छाताअन्तर्गत राख्ने र जोड्ने स‌ंयन्त्र नभएर ओझेलमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूसँग ज्ञान छ तर अनुसन्धान गर्न चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार तथा सीप छैन तर तुलनात्मक रूपमा नार्कसँग अनुसन्धान गर्ने पूर्वाधार र सीप भए पनि हालको परिवेशसम्म आइपुग्दा अपेक्षाकृत पूर्वाधार र ज्ञानसँग जोडिने वस्तुनिष्ठ संरचनाको भने अभाव छ । कृषि शिक्षासँग भएको ज्ञान, तथ्य अनि कृषि अनुसन्धानसँग भएको सीप र प्रयोगलाई एकै ठाउँमा मिसाउन सकियो भने हाम्रो आफ्नै भूगोल सुहाउँदो विज्ञान पक्कै पनि जन्माउन सकिन्छ । तसर्थ हाम्रोमा वर्तमान परिवेशमा रहेको अन्योलतालाई चिर्न, नङ र मासुको जस्तो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको शिक्षा र अनुसन्धानलाई मिलान गर्न कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभाग नामकरण गरी एकीकृत छाता सङ्गठन निर्माण गर्नु एक उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । 

कृषि अनुसन्धानमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन नसक्नुको पछाडि नार्क भित्रकै आन्तरिक खिचातानी अर्को प्रमुख कारण हो । संस्थागत हितको खातिर सम्पूर्ण वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरू एक ढिक्का भएर कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई कन्भिन्स गराउन नसक्नुको कारण कृषि अनुसन्धानप्रति राज्य उदासीन देखिएको हो । नार्कमा कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दी एक हजार ८२३ रहेकोमा हाल ७२९ वटा पद रिक्त रहेको अवस्था छ । एकातिर कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने अनि अर्कोतिर समयक्रमअनुसार कर्मचारीहरू अवकाश हुँदै जादा नार्कभित्र ठूलो रित्तता र्सिजना हुँदैछ । 

हाम्रो समाजमा कृषि प्रविधिको प्रयोग किन व्यापक रूपमा हुन सकेन भनेर खोजियो भने यसको जरो अन्ततः राज्य संयन्त्रको नीतिमा नै गएर जोडिन्छ । कृषिमा वितरणमुखी कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्दछ तर अनुसन्धानमूलक कुरो छायामा पर्दछ । कृषिको समग्र विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भेदभावरहित आँखाले आजसम्म कुनै पनि राज्य संयन्त्रले हेर्न सकेको छैन । कृषि मन्त्रालयले आफूअन्तर्गत रहेको कृषि विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई हेर्ने नीतिगत नजर नै फरक छ । आ.व. २०७८÷७९ मा कृषि विकासका लागि छुट्याएको ३७ अर्ब कुल बजेटमध्ये तीन अर्ब मात्रै कृषि अनुसन्धानमा लगानी गर्नुले अनुसन्धानप्रति राज्यको प्राथमिकता छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ । 

त्यसैगरी वि.सं. २०४८ मा बनेको नार्क ऐन, विनियम तथा कार्यविधिहरू समयअनुकूल परिमार्जन गर्न सकिएको छैन । राज्य पुनर्संरचना भइसकेपछि नार्क ऐन तथा विनियम अद्यावधिक गर्न नसक्दा चार वर्षदेखि नयाँ जनशक्ति भर्ना साथै वैैज्ञानिक÷प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीको बढुवा प्रक्रियासमेत रोकिएको छ । समयक्रमअनुसार हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रियासमेत जाम भएपछि वैैज्ञानिक÷प्राविधिकहरूको काम गर्ने मनोबल गिरेको कुरा राज्यले कहिले बुझ्ला ? तसर्थ फराकिलो ढङ्गले सोचेर नयाँ ऐन तथा विनियम निर्माणर्माफत समग्र देशको कृषि अनुसन्धानलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषि अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यसरी स्थापना गरिएको कृषि अनुसन्धान प्रणालीमा नयाँ खोज तथा अनुसन्धान गर्न इच्छुक कृषि विभाग वा पशु सेवा विभागमा काम गरिरहेको जोसुकै पनि प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गरिसकेको व्यक्तिहरूको परिष्कृत दिमागलाई कृषि अनुसन्धानमा लगाउने नीति तथा संरचना स्थापना गर्नुपर्दछ । जसका लागि समेत नीति, ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन अनिवार्य देखिन्छ ।कृषि अनुसन्धानप्रति राज्यले देखाएको उदासीनताको मुख्य कारण मनोविज्ञान हो । समग्र देशको कृषि विकासको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा बृहत्तर ढङ्गले छलफल गरेर मात्रै कृषि अनुसन्धान प्रणाली कस्तो हुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । 

हामीमा विगत भुल्ने परिपाटी छ । एउटा नायब सुब्बाबाट छिरेको अधिकृतले आफू अधिकृत भइसकेपछि ना.सु.हुँदा बेहोरेको यथार्थ बिर्सन्छ । उपसचिवले अधिकृत बिर्सिन्छ, सहसचिवले उपसचिव बिर्सन्छ अनि सचिवले सहसचिव बिर्सन्छ । यसरी कर्मचारी नेतृत्व जतिमाथि चढ्दै जान्छन् त्यति भुइँ तहमा हुँदा बेहोरेको यथार्थ बिर्सदै जान्छन् । कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ भन्ने कुरा सबै कर्मचारी नेतृत्वलाई थाहा भए पनि यो प्राथमिकतामा पर्दैन ।

किनकी वितरणमुखी कर्यक्रममा बजेट लगानी गर्दा राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारी नेतृत्व तुरुन्तै लाभान्वित हुन सक्छन् तर अनुसन्धानबाट तत्काल त्यो अवस्था हुँदैन । तसर्थ, कृषि अनुसन्धानसम्बन्धी नीति तथा संरचनामा भन्दा पनि ठूलो समस्या सम्बद्ध क्षेत्रको नेतृत्व तहमा नै देखिन्छ । कृषि शिक्षा र अनुसन्धानलाई जोड्ने एकीकृत संयन्त्र तयार गर्ने, अनुसन्धानका क्षेत्रमा आवश्यक लगानी बढाउने, कृषिमा वैज्ञानिकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरणका नीति अवलम्बन गर्ने र कृषि अनुसन्धानप्रति सकारात्मक सोच र दूरदर्शी दृष्टिकोण तयार पार्ने काम गर्न सके यस क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।