काठमाडौं, असार १६ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असार मसान्तभित्र आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताउनुभएको छ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को समीक्षा कार्यशाला गोष्ठीमा बिहीबार यहाँ समापन मन्तव्य राख्नुहुँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
निर्वाचन आयोगले अवको एक साताभित्र सरकारलाई निर्वाचन मितिबारे सिफारिस गर्ने र थप परामर्श गरी सरकारले यही महिनाभित्र मिति घोषणा गर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन मितिबारे स्पष्ट नखुलाउनु भएपनि निर्वाचन आयोगका एक आयुक्तका अनुसार सम्भवतः आगामी कात्तिक ३० गतेका लागि निर्वाचन मिति आयोगले सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।
सरकारले पनि कात्तिक मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न चाहिरहेकाले आयोगले सो मितिलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो, “आगामी निर्वाचनको जिम्मेवारी पुनः आइलागेको छ, जसरी स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ सफल भयो, त्यसैगरी आउने निर्वाचनलाई पनि सबैमिली सफल र गर्नुपर्छ ।” आयोगले आन्तरिक रुपमा त्यसको तयारीमा जुटिसकेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
आगामी निर्वाचनमा सरकारले इलेक्ट्रिक भोटिङ मेशिन (इभिएम) खरिद गर्न तयार भएमा इभिएम मार्फत् निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । तर सरकारले नै इभिएममा निर्वाचन गर्न सकारात्मक नदेखिएको आयोगका पदाधिकारीहरुको बुझाई छ । आयोगको तर्फबाट सो माग गर्ने, सरकार तयार भएमा आयोगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाकाअनुसार आउने निर्वाचन पनि एकै चरणमा गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । तर त्यसकालागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा व्यवस्था र स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आउने निर्वाचनका लागि मतपत्र छरितो बनाउने प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र ठूलो हुँदा मतदातालाई मतदान गर्न समस्या भएको गुनासो धेरै ठाउँबाट आएकाले त्यसको समीक्षा गर्दै मतपत्र उपयुक्त बनाउने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले शहरमा बस्ने शहरियाहरुले बढी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो । गाउँले सोझा मतदाताले आचारसंहिता उल्लङ्घन कम गर्नुभएको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले जान्ने बुझ्नेहरुबाट नै बढी त्रुटी हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । आगामी दिनमा त्यसमा थप निगरानी गरिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
प्रचारका लागि एक महिना
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारलाई प्रचार प्रसारका लागि जम्मा १० दिनमात्र समय उपलब्ध गराइएको भएपनि आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई कम्तिमा एक महिनाको समय प्रदान गर्ने तयारी आयोगले गरेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो । प्रचार प्रसारको समय अपुग भएको भन्दै उम्मेदवारहरुबाट गुनासो आएकाले आगामी निर्वाचनमा एक मिहनाको समय दिने तयारी भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन कम गर्न सुझाव
समीक्षा बैठकमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचनमा खटिनुभएका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटना बढेकाले त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न आयोगलाई थप पहल लिन सुझाव दिनुभयो । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता कार्यान्वयन फितलो भएपनि आयोगले त्यसमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उहाँहरुको सुझाव छ । गम्भीर प्रकृतिको उल्लङ्घन गर्नेलाई समेत आयोगले कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारवाही गर्न नसकेको सहभागीहरुले टिप्पणी गर्नुभयो ।
मतदाता शिक्षा बढाउन माग
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा मतदाता शिक्षा पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारी समक्ष माग गर्नुभयो । बजेटको कमीका कारण मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ रहेपनि आगामी निर्वाचनमा बजेटको सिलिङ बढाएर भएपनि मतदाता शिक्षामा जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।
मतदाता शिक्षाको अभावकै कारण बदर मत प्रतिशत बढेको, सम्बन्धित पक्षबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको सहभागीहरुको भनाइ छ । मतदाता शिक्षाका लागि आयोगले सञ्चार माध्यमलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न नसकेकाले पनि मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको सहभागीहरुले सुझाव दिनुभयो ।
मदिरा निषेध गर्नुपर्ने
निर्वाचनको मौन अवधि शुरुभएपछि निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा मदिरा विक्री वितरण निषेध गरेकाले तुलनात्मक रुपमा अप्रिय घटना कम भएको बैठकमा सहभागीहरुको भनाइ छ । आगामी निर्वाचनमा पनि मदिरा विक्री वितरणमा निषेध गर्नुपर्ने उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सुझावअनुसार मौन अवधि शुरुभएपछि मदिरा बेचविखनमा निषेध गरिने बताउनुभयो । त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएको उहाँको भनाइ छ ।
सोहीअनुसार बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरुले मौन अवधि घटाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ । मौन अवधि ४८ घण्टा राख्दा त्यही बेला अधिक्तम चलखेल हुने, पैसा वितरणदेखि उपहार वितरण गरेर मतदातालाई प्रभावित गर्ने प्रयास हुनेगरेकाले मौन अवधिलाई २४ घण्टामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरुले दिनुभयो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले ४८ घण्टाको मौन अवधिको समय निर्वाचन ऐनमै व्यवस्था रहेकाले आयोगले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो । राजनीतिक दल तथा सांसदहरुले त्यसमा पुनरविचार गरेमा आयोग त्यसअनुसार गर्न तयार रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।
