जनचेतनाकाे कमीले सुत्केरी हुँदा पनि गोठमा बस्नुपर्नेे बाध्यता

नवीन सुवेदी 

सुर्खेत, असार १६ गते । कर्णालीमा छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि अभियानहरु सञ्चालनमा करौडौं रकम खर्च भए पनि अवस्था राम्रो हुनसकेको छैन । कर्णालीका ग्रामीण भेगमा सुत्केरी हुँदासमेत अहिले पनि गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउँपालिका–५ बुअमा एक महिला सुत्केरी भएपछि नौ दिनसम्म गाई राख्ने गोठमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ । महिलाहरु महिनावारी हुँदा सात दिन अझै छाउगोठमा बस्नुपर्ने समस्या छ । 

हिमा गाउँपालिकाका २६ वर्षीय मनसुबा शाही सुत्केरी भएपछि गाईगोरु बाँध्ने गोठमा नवजात शिशुसहित बस्दै आउनुभएको छ । त्यो पनि सानोे ढोका भएको अँध्यारो गोठमा । शाही गोरुलाई ओछ्याएको पराल र सोत्तरमाथि शिशुसहित एक सातादेखि गोठमै बसिरहनुभएको छ । गोठमा झ्याल नहुुँदा आमा र शिशुलाई आगोकोे धुँवाका कारण थप समस्या उत्पन्न भएको छ । 

मनसुवाका श्रीमान् दिनेशबहादुर शाही सुत्केरी श्रीमती र छोरालाई भेट्न पटक–पटक गोठमा जानुहुन्छ । रूढीवादी सांस्कृतिक परम्परका कारण नवजात शिशुसहित श्रीमतीलाई गोठमै राख्नुपरेको दुःखेसो उहाँको छ । 

‘घरका आमाबुबाले नमान्ने र समाजले नानाथरी कुरा काट्ने डरले बाध्य भएर गोठमा राख्नुपरेको हो,’ शाही भन्नुहुन्छ, ‘महिनावरी भएको बेला त कुरै छाडौं सुत्केरी हुँदा श्रीमतीले छोएको पानी र खानपान अरुले खाँदैन ।’ 

जुम्लाका मनसुबा मात्रै होइन, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाको पश्चिम क्षेत्र, कालिकोट, मुगु, हुम्ला जिल्लाका सुत्केरी बाख्रा, गाई र भैंसी बाध्ने गोठमा छाउ बस्नुपर्ने बाध्यता छ  । सुत्केरीले छोरा र छोरी जन्माएमा गोठमा बस्दा विभेद गरिएको छ । छोरा जन्मिए नौ र छोरी जन्मिए १२ दिन गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका पञ्चकला नेपाली बताउनुहुन्छ । सुत्केरी र शिशुको विशेष ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले गाइगोरु बाँध्ने गोठमा बस्न दिनुहुँदैन भन्दा पनि चेतनाको कमीले नमान्ने गरेको नेपाली बताउनुहुन्छ् । 

छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि न्यूनिकरणमा चुनौती थपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास महाशाखाका महिला विकास अधिकृत अतिना ज्ञवाली बताउहुन्छ । 

‘वर्षौंदेखि विद्यमान रहेको प्रथा हटाउन स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहन्छ । तर, प्रभावकारी रुपमा काम गरेको देखिँदैन,’ ‘मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाहमा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर पनि ग्रामिण क्षेत्रमा महिनावारी र सुत्करी हुँदा गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सकेका छैनौँ ।’