रमेश पौडेल
पोखरा, असार १५ गते । जिल्ला अदालत कास्कीले पोखराको मुख्य बजार न्युरोड क्षेत्रमा रहेको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा सार्वजनिक हुने ठहर गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका–४ निवासी कोइराला परिवारले आफ्नो हकदाबी माग गरेको उक्त जग्गा अदालतले सार्वजनिक ठहर्ने फैसला सुनाएको हो ।
उक्त जग्गा २०३२ सालमा सभागृह चोक–चिप्लेढुङ्गा सडक विस्तार योजनामा तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकले विकासको योजनामा राख्नुभएको थियो । ४१ जना जग्गादातामध्ये एक जनाले आफ्नो हकदाबी गर्नुभएको थियो । न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले ४७ वर्षदेखि विवादित पाँच रोपनीभन्दा बढीको उक्त जग्गा अन्ततः पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा हुने फैसला गरेको हो ।
करिब १० रोपनी १२ आनामध्ये एक रोपनी पाँच आनाभन्दा बढी कोइराला परिवारकै जग्गा बाटोमा गएको छ भने बाँकी बिक्री भइसकेको छ । कित्ता नम्बर ११६८ को पाँच रोपनीमा कोइराला परिवारले दाबी गरेको थियो । सो क्षेत्रमा छ आना अर्थात् एउटा घडेरी किन्दा करिब १० करोड रुपियाँ मूल्य पर्छ ।
सो जग्गा यसअघि सर्वोच्च अदालतले अंश मुद्दाको फैसला गर्दा कोइराला परिवारकै बुहारी शकुन्तला कोइरालाले अंश मुद्दा पाउने ठहर गरिसकेको थियो । नागरिक अगुवाले एक पटक कोइराला परिवारले सरकारलाई दिइसकेको सो जग्गा सार्वजनिक नै हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएकोमा सोही आधार टेकेर फैसला आएको हो ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास र नागरिक अगुवाले गत वर्ष सरकारी/सार्वजनिक गरी पाऊँ भनी अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दामा राजेन्द्रनिधि कोइराला, भरतराज कोइराला, शकुन्तला कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
नागरिक अगुवाका तर्फबाट विष्णुप्रसाद बराल र परशुराम बरालले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको हो । पक्षको तर्फबाट बहस गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ताहरू विष्णुप्रसाद अधिकारी, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तर्पmबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी र अधिवक्ता नारायण पौडेल हुनुहुन्थ्यो ।
विपक्षीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू फणीन्द्रराज कोइराला, रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी, इन्द्राकुमारी शर्माले बहस गर्नुभएको थियो । मालपोत कार्यालयका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले बहस गर्नुभयो ।
सो जग्गाको सट्टा तत्कालीन सरकारले ४० जनालाई घडेरीसमेत दिइसकेको थियो तर कोइराला परिवारले नपाएको बताइन्छ । कोइराला परिवारको झन्डै डेढ रोपनी जग्गा बाटोमा परिसकेको फिल्डबुकमा उल्लेख भएको कुरा कोइरालाको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता दामोदर अधिकारीले बताउनुभयो ।
जिल्ला अदालत कास्कीले फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थप जानकारी हुने अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले बताउनुभयो । उहाँले पोखरा उपत्यका नगर विकासको सार्वजनिक विकासका विषयमा सरोकार राख्ने आमनागरिकका तर्फबाट दायर भएकोमा मुद्दामा पक्षको माग दाबी पुग्ने अदालतको ठहर भएको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सरोकारमा हरेक नागरिकले मुद्दामामिला गर्न सक्ने अधिकार विद्यमान कानुनले दिएको छ । सो जग्गामध्ये दुई रोपनीमा नेपाली कांग्रेसको भवन बनाउने र बीपी कोइरालाको सालिक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइसकिएको थियो ।
दशकौँदेखि व्यक्तिले दाबी गरेको जग्गा अब पोखरा महानगरले निर्बाध रूपमा सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सक्ने अवसर जुरेको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गराउने अभियानमा साथ दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
