छोटो समय भएको आन्दोलनले देशमा अकल्पनीय उथलपुथल भयो । लामो समय जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनको चरम प्रवृत्तिबाट ग्रसित मुलुकले छोटो समयमा अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । आन्दोलनका क्रममा अराजकता, आगजनी र आततायी प्रवृत्तिलाई कदापि क्षम्य मान्न सकिँदैन । त्यस्ता कुकीर्तिको कानुनबमोजिम कारबाही हुनु पर्छ ।
सरकारले पछिल्लो समय गरेका कतिपय निर्णय, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध, आक्रोश र मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जेनजीको पहल, सक्रियता र सहभागितामा सुरु भएको एउटा गैरराजनीतिक प्रदर्शनले २४ घण्टा नबित्दै सरकार ढल्यो । संविधानको स्पष्ट प्रावधानबाट भन्दा पनि आवश्यकताको सिद्धान्त र विषम परिस्थितिबाट अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । आगामी फागुन २१ का लागि चुनावको मिति घोषणा भएको छ । यति छोटो समयमै भएको यो स्तरको परिवर्तन नेपालका लागि मात्र होइन विश्वमै विरलै हुने घटनाका रूपमा दर्ज भएको छ । अर्कातर्फ यसले अभूतपूर्व रूपान्तरणको सङ्केत पनि दिएको छ । यद्यपि जेनजीको आन्दोलनबाट केकस्ता सुधारका सङ्केत गरेको छ भन्ने बहसको खाँचो छ ।
कानुनी शासन र दण्डहीनता
पछिल्लो विकसित विषम परिस्थितिबारे विभिन्न कोणबाट बहस, विमर्श र आरोपप्रत्यारोप पनि सुरु भएका छन् । विगतका आन्दोलनभन्दा फरक शैलीमा देखिएको यस्तो आन्दोलन अनुमान पनि गरिएको थिएन । आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र सरकारी पक्ष, प्रशासन तथा सुरक्षाकर्मीबाट कानुन उल्लङ्घन भएका धेरै तथ्य बाहिरिएका छन् । आन्दोलनमा घुसपैठ भएको चर्चा व्यापक छ । यसले उत्पन्न गराएको अराजकता, आगजनी र अमानवीयता कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै अस्वीकार्य छन् । यस व्रmममा आन्दोलनका बहुरूप देखिए । प्रहरी प्रशासन, सुरक्षा निकाय र नेतालाई आक्रमण गर्नेहरू पनि देखिए । सुरक्षा दिएर बचाउने मानवीयता भएका पनि देखिए । समाजका अराजक तत्वको सूक्ष्म अनुसन्धान र कारबाहीमा धेरै ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेतृत्वको सामूहिक असफलता, सरकारको अर्कमण्यता, संवेदनहीन सत्ता सारथीहरू, सुरक्षा निकायका संवेदनशील भूमिकामा आशङ्का पनि देखिएका छन् । व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सरकारी, सार्वजनिक र सञ्चार जगत्मा भएका क्षति देख्दा आँसु थाम्न सकिने अवस्था छैन । के कारणले हाम्रो समाजभित्रको सहिष्णुता भङ्ग हुन पुगेको हो समीक्षा आवश्यक छ । निष्पक्ष अनुसन्धान गरी गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने राज्यको वैधानिकता र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लाग्ने छ । कारागारबाट हजारौँ कैदीबन्दी भागेका छन् । त्यसले समाजमा पार्ने प्रभाव, कानुनी र सुरक्षा संवेदनशीलता बढाएको छ । त्यस्ता कसुरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने भय हुन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानवीय दृष्टिले नेपाली समाज अहिले विछिप्त छ । हाम्रा भातृत्व, मानवता, राजनीतिक र सामाजिकीकरणका सम्बन्ध भत्किएका छन् । कानुन, सुरक्षा र राज्यप्रति नागरिक विश्वस्त बन्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनी शासनको अभ्यास गर्न सरकार चुक्नु हँुदैन । यस्तो समयमा आफ्नालाई जोगाउने र अर्कालाई मात्र कारबाही गर्ने वातावरण नबनोस् । सत्य, तथ्य, प्रमाणका आधारमा कानुनबमोजिम कारबाही गरेर समाजमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुन्न ।
जेनजीको आन्दोलनले गम्भीर प्रश्नको खोजी गरिरहेको छ । राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्र होइन, गृह प्रशासन र प्रहरी सबैलाई छानबिनको दायरामा राखेर दोषी दण्डित हुने प्रभावकारी छानबिन आवश्यक छ । संवैधानिक अङ्गका रूपमा रहेको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सरकारीमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि विगतमा शासकीय दम्भबाट विमुख भएका छैनन् । संवैधानिक निकाय आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट ग्रसित भएका उदाहरण छन् । त्यसको सुधारका लागि पनि सरकारले चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । अन्तरिम सरकार छ महिनाका लागि हो । फागुन २१ भित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु प्रमुख दायित्व हो । संवैधानिक प्रणाली शिरोधार्य गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । भयरहित निर्वाचनका विषयमा राजनीतिक दलसमक्ष अझै आशङ्का कायम छ । राजनीतिक दल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्बाध निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण भएन भने चुनाव सम्पन्न हुन सक्दैन । अन्तरिम सरकारले र दलका प्रतिनिधिसँग पनि संवाद, सहकार्य र समन्वय गर्नु पर्छ । अन्तरिम सरकार र राजनीतिक दलका दुरी र अविश्वास बढ्दै गए निर्वाचनको अनिश्चितता बढ्ने सङ्केत पक्कै हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक निर्वाचन राजनीतिक वातावरण हो । विश्वसनीयता र राजनीतिक वातावरणका लागि उनीहरूको विश्वास र सहभागिता अपरिहार्य छ । राजनीतिक वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । निर्वाचन आयोग त सरकार, राजनीतिक दल र जनताबिचको सम्बन्धसेतु अर्थात् प्राविधिक व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो । सरकारले नै दल र जनतालाई निर्वाचनमा व्यापक सहभागिताका लागि आह्वान, प्रोत्साहन गर्नु र विश्वस्त पार्नु पर्छ ।
सुशासनको मानक सुरुवात
नवपुस्ताले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्यमा जनताको पहुँचको चाहना राखेका छन् । नेपालमा जनादेश खोजेको नवपुस्ताले राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कोणबाट मुलुकको रूपान्तरणको एजेन्डा बोकेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, सूचना तथा सञ्चारको प्रभाव, प्रविधि तथा विज्ञानको विकास, प्राविधिक पहुँच र सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका अभ्यासका कारण उनीहरू पुराना राजनीतिक संरचनाभन्दा बढी आवाजमय र प्रश्न गर्न सक्षम भएका छन् । जुन विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएर सार्थक परिवर्तनका लागि सबैको सहकार्यको खाँचो छ ।
जेनजीको जनादेश खोज्ने आधार प्रशस्त थिए । राजनीतिक प्रणालीमा निराशा, दशकौँदेखि नेतृत्वको पुस्तान्तरण नहुनु, नेतृत्वको सामूहिक असफलता, बेथिति, कुशासन र भ्रष्टाचार, असक्षमता रहेका छन् । स्वदेशमा नै रोजगारी र अवसरको अभाव छ । ठुलो सङ्ख्यामा युवा शक्ति विदेश पलायन छ । यो पुस्ताले नेपालमै परिवर्तनको माग गरेका छन् । स्वदेशमा नै भविष्य खोजी गरिरहेका छन् । जुन यो समयमा महìवपूर्ण विषय पनि हो । देश निर्माणका लागि यो पुस्ताको चासो, सक्रियता, संयमता, सहभागिता र सचेतनाको खाँचो छ । यसले मुलुकको रूपान्तरणको मार्ग तय पनि गर्न सक्छ ।
संविधानले पहिचान र स्वतन्त्रतामा लैङ्गिक समानता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समावेशी राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सामाजिक न्याय र पारदर्शिता र जवाफदेहिता, दिगो र पर्यावणीय संरक्षण, डिजिटल पारदर्शिता, शिक्षा स्वास्थ्यमा समान पहुँच परिकल्पना गरेको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले दिने विकासका सपना, अग्रगमन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता जस्ता अमूर्त वाचा र व्यवहारबिचको अन्तरले राज्य संयन्त्र र नागरिकबिच विश्वासको खाडल आएको छ । त्यसैको परिणाम अहिलेको परिस्थिति जन्मिएको हो । अब दलमा मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रमा समेत व्यापक सुधारको खाँचो छ ।
नागरिक र राज्य संयन्त्रबिचको गहिरो विश्वासको सङ्कट छ । दशकौँको राजनीतिक उतारचढावपछि पनि दलभित्र सुधार र जवाफदेहिताको अभावले यो खाडल अझ फराकिलो बनेको छ । देश चलाउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै हो । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलविहीन राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि लोकतन्त्र, संविधान र दलहरूको सुधार जेनजीको पहिलो सर्त पनि हो । नयाँ पुस्ताले पुराना दलको नेतृत्व र अभ्यासप्रति असन्तोष देखाएको छ । उनीहरू सिङ्गो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ विचारधारा, राजनीतिक विकल्प, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण खोजिरहेका छन् । दललाई सुधारिन यो पुस्ताले सचेत गराएको छ ।
अन्त्यमा मुलुकले अकल्पनीय मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सरकारी, सार्वजनिक र सञ्चार जगत्का भौतिक संरचना, राज्यका न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका खण्डहर भएका छन् । हामीबिचको सहिष्णुता, भातृत्व, मानवता, राजनीतिक र सामाजिकीकरणका सम्बन्ध भत्किएका छन् । यो समयमा पाका पुस्ताबाट नयाँ पुस्ताका लागि सहयोग, समन्वय र परामर्शको खाँचो पनि छ । यसर्थ नेपालमा जेनजी पुरानो राजनीतिक संस्कृतिबाट विमुख भएर नयाँ जनादेश, नयाँ नेतृत्व र नयाँ राजनीतिक अभ्यास खोजिरहेको छ । उनीहरूको चाहनालाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यो पुस्ता नै नेपालको भविष्य राजनीतिक रूपान्तरणको नक्सा कोर्ने पुस्ता बन्न सक्छ ।
