श्रवणसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिको सञ्चारको पहिलो भाषा हो, साङ्केतिक भाषा । सञ्चारमा अवरोधको सम्बोधन दृश्यात्मक सङ्केतका माध्यमबाट सञ्चार गर्ने बहिरा समुदायको पहिलो सवाल हो । बहिरा समुदाय साङ्केतिक भाषाका माध्यमबाट सञ्चार गर्ने भाषिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय हो । सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई हक अधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा भएका ऐन, कानुन नै अपूर्ण छन् । दोस्रो, ती अपूर्ण ऐन, कानुन र नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुन्नेसम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन । राज्यका नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व नगन्य नै छ । राज्यले प्रदान गर्ने अधिकारमा बहिरा समुदायको पहुँच नाजुक रहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ को परिच्छेद ४ को धारा १५ मा पहुँचयुक्त सञ्चार प्रणालीको निर्माण र अभ्यासका लागि कुनै व्यक्ति, संस्था, समूह वा निकायले बहिरा वा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिसँग सञ्चार वा विचार आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा त्यस्तो निकायले दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं सार्वजनिक सभा, समारोह, बैठक, भेला आदिमा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गराउन वा यस्ता कार्यक्रममा अन्य व्यक्तिबाट अभिव्यक्त हुने विचार वा गतिविधिबारे जान्न वा थाहा पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले दोभासेको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कार्यालय, शैक्षिक, रोजगारी, सरकारी, अस्पताल, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं सूचनामा सुस्त श्रवण भएका नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि व्यावसायिक दोभासेको व्यवस्था छैन ।
नेपाली साङ्केतिक भाषामा हालसम्ममा बहिरा महासङ्घको पहलमा झन्डै सात हजार दुई सय सङ्केत विकास गरी शब्दकोश प्रकाशन तथा मोबाइल एप्लिकेसन विकास गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता पटक पटक परेता पनि नेपाली साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको स्थापना एवं साङ्केतिक भाषाको विकासमा ठोस पहल हुन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ को परिच्छेद ४ को धारा १६ मा प्रत्येक न्युज च्यानल टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले कम्तीमा दिनको एक पटक साङ्केतिक भाषामा समाचार प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
हरेक समाचार बुलेटिन प्रसारण गर्दा मुख्य मुख्य समाचारलाई समानान्तर रूपमा साङ्केतिक भाषामा पनि प्रसारण गर्नुपर्ने एवं सरकारी वा निजी क्षेत्रबाट सर्वसाधारणका लागि टेलिभिजनमार्फत प्रसारण गरिने कुनै पनि अत्यावश्यक सूचना प्रसारण गर्दा सँगसँगै साङ्केतिक भाषामा समेत प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रका टेलिभिजनले हालसम्म पनि साङ्केतिक भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गरेका छैनन् । सूचना साङ्केतिक भाषामा प्रसारण गर्ने गरिएको छैन । नेपालले अनुमोदन गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीको धारा ३० को (४) मा “अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि साङ्केतिक भाषा तथा बहिरा संस्कृतिलगायत विशेष सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको मान्यता र सहायता पाउने हक राख्ने छन,” भनी व्यवस्था गरिए पनि त्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, २०८० को रणनीति ११.८ को कार्यनीतिमा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विविधताको पहिचानसहित गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, साहित्य, कला, सङ्गीत, नृत्य र मनोरञ्जनको पहुँच सुनिश्चित गरी सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्ने,” भन्ने उल्लेख छ । यसको पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ को धारा १४ ‘सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार’ को (३) मा “अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा साङ्केतिक भाषा, बहिरा संस्कृतिलगायत विशेष सांस्कृतिक तथा भाषिक पहिचानको मान्यता र सहायता पाउने अधिकार हुने छ,” भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ३२ भाषा तथा संस्कृतिको हक पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि २००६, दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा प्रबन्ध गरिएका सुस्त श्रवण भएका नागरिकको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । २२ वटा बहिरा विद्यालयमा र मूलप्रवाहीकरणमा रहेका विद्यालयका सञ्चालित १७४ स्रोत कक्षामा झन्डै १५ हजार बहिरा बालबालिका अध्ययनरत छन् । अझै पनि धेरै सङ्ख्यामा बहिरा बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, मूल्याङ्कन पद्धति सुस्त श्रवण भएका विद्यार्थीका लागि पहुँचयुक्त छैनन् । बहिरा संस्कृति भनेको बहिरा समुदायको साझा जीवनशैली, साङ्केतिक भाषा, सामाजिक अनुभव, मूल्य, परम्परा, कला र सामुदायिक चेतनाको अभिव्यक्ति हो । यो बहिरा नागरिकको आत्मपहिचान, गौरव र सशक्तीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । बहिरा संस्कृति र साङ्केतिक भाषा एकअर्काका पूरक हुन् । राज्यका विभिन्न कानुन तथा नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अधिकार सुनिश्चित गरे पनि बहिरा नागरिकको भाषागत र सांस्कृतिक अधिकारमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।
सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न ऐन निर्माण एवं संशोधनका चरणमा रहेका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले भने जस्तै गरी अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अवधारणा अनुरूप बहिरा नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सङ्घ संस्थासँग छलफल गर्न आवश्यक छ । बहिरा संस्कृतिको भावना अनुसार बहिरा समुदायसँगको परामर्शमा बहिरा नागरिकलाई नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, सञ्चार, जीविकोपार्जनसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी, साङ्केतिक भाषा र बहिरा संस्कृतिको मान्यतासहित बहिरा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी सिफारिसबमोजिम विद्यमान् कानुनको आवश्यक परिमार्जन गर्न, बहिरा समुदायको अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । न्यायालय, प्रहरी, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालयमा साङ्केतिक भाषा दोभासेको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै स्थानीय तहसम्म बहिरा नागरिकको सामाजिक समावेशीकरण, राजनीतिक अधिकार र निर्वाचन प्रक्रियामा सुस्त श्रवण भएका नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहुँचयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने आवश्यक कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि जरुरी छ । बहिरा नागरिकको सञ्चार पहुँचका लागि साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान, विकास तथा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने र यसका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्दै साङ्केतिक भाषा दोभासेको उत्पादनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण, प्रमाणीकरण तथा दोभासे सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसै गरी सबै प्रकारका ऐन, कानुन तथा नीति नियम निर्माण एवं कार्यान्वयन गर्दा राज्यका सम्बन्धित तह र निकायले बहिरा समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र परामर्श सुनिश्चित गर्न जरुरी छ ।
अर्को, राज्यका नीति बनाउने सङ्घीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहका निकायमा बहिरा नागरिकको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भिडियो रिले सेवाको स्थापना, शिक्षक, अभिभावक, सरकारी कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई साङ्केतिक भाषा सिकाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउने, अपाङ्गता समावेशी विपत् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाई लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समग्रमा नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐनलगायतका ऐन, कानुनमा सुनिश्चित गरिएका बहिरा नागरिकका हक अधिकारमा बहिरा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न, नभएका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, बहिरा समुदायको मूल प्रवाहीकरण गर्न सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबिच सहकार्य हुनु पर्छ ।
