नेपाली अर्थतन्त्र धेरै कारणले उठ्न सकेको थिएन । यताका १० वर्षमा अनेक दुष्प्रभाव देखिए । कतिपय आन्तरिक र बाँकी बाह्य दुष्प्रभावले अर्थतन्त्रलाई लगानीमैत्री बनाउन कठिन भयो । १० वर्षअघि २०७२ वैशाख १२ र वरपरको भूकम्प अर्थतन्त्रका निम्ति ठुलो झड्का भयो । आठ खर्ब रुपियाँ हाराहारीको भौतिक क्षति हुन पुग्यो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आन्तरिक र बाह्य सहयोग नजुटेको होइन तर त्यसलाई देशीय अर्थतन्त्र उकास्ने गरी समयमै लक्ष्य अनुसार अगाडि बढाउन सकिएन । नाकाबन्दीको असर पनि प¥यो । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट उठ्न नपाउँदै कोभिड असरमा अर्थतन्त्र रुमलियो । संसारकै अर्थतन्त्र प्रभावित भए तर उनीहरूले उठ्ने नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याए । समयमै उठे । नेपालले ढिला गरे पनि केही उठ्ने यत्न गर्दै थियो, रुस र युव्रmेनबिचको युद्ध प्रभावले आपूर्ति शृङ्खलामा असर ग-यो । इन्धनको बढ्दो भाउले प्रभावी बनायो । भ्रष्टाचार र कुशासन त छँदैथियो । यी सबै दुष्प्रभावको सकसबाट उठ्ने प्रयास गरिरहँदा अर्थतन्त्रले फेरि अग्निदहनमा परेको छ । जेनजी विद्रोहको नाममा नेपाली अर्थतन्त्रलाई खरानी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएन । तथापि अब विलौना गरेर बस्ने सुविधा छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लाग्नुको विकल्प नै छैन ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको विषय प्रवेश अघि भदौ २३ र २४ गतेको घटनाक्रमलाई सारमा पर्ने समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जेनजी विद्रोह र अग्निदहनलाई एकै डालोमा राख्न मिल्दैन । विद्रोहबाट तोेडफोड र लुटपाट पनि छिचोल्नुपर्ने हुन्छ । शान्तिपूर्ण विद्रोह र हिंसालाई नछुट्याइ परिर्वतनको मार्गचित्र कोर्न सकिँदैन । भदौ २३ गते राजधानीको माइतीघरमा जेनजी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण सुरु भएको भिडियोमा स्पष्ट देखिन्छ, सुनिन्छ पनि । त्यहाँ जेनजी अर्थात् सन् १९९७–२०१२ को अवधिभित्र जन्मिएका पुस्ताकै आरम्भमा बाहुल्यता थियो । जेनजीमध्येका एक प्रदर्शनकारीले प्रदर्शनव्रmममा के गर्ने र के नगर्ने भनेर बनाएको आचारसंहिता पढेर सुनाएको स्पष्ट छ । उनले प्रदर्शनको लक्ष्य स्पष्ट गर्दै, “के गर्छौं भनेर राम्ररी थाहा छ तर के गर्दैनौँ भनेर चाहिँ यहाँ पढ्न चाहन्छु” भन्दै आन्दोलनमा नगरिने बुँदागत रूपमा सहभागीमाझ माइकिङमा गरिएको छ । त्यहाँ सुनाइएको थियो, “रुखबिरुवा भाँच्दैनौँ । सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट गर्दैनौँ । होहल्ला, तोडफोड र आगजनी गर्दैनौँ । फोहोर गर्दैनौँ । द्वन्द्व र आव्रmमण गर्दैनौँ । शान्तिपूर्ण तरिकाले आवाज उठाउँछौँ । धम्की र गालीगलौज गर्दैनौँ, सभ्य र जिम्मेवार व्यवहार गर्छौं । राजनीतिक दलको अजेन्डा बोकेर आउँदैनौँ, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिन्छौँ ........।” यसरी सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन बानेश्वरतिर अग्रसर हुँदै थियो । घुसपेठिया पसे । राजनीतिक रङले पोत्ने दुष्प्रयास भयो । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य अनि सामाजिक सञ्जाल तत्काल खुला गर्नुपर्नेलगायतका जेनजी प्रदर्शनमा चरम दमन भयो । गोली चल्यो । १९ जनाको ज्यान गयो । शान्तिपूर्ण विद्रोहलाई हिंसामा रूपान्तरण गरिनु इतिहासकै कलङ्क थियो ।
साँझको मन्त्रीपरिषद्को बैठक दिनभरिको अवस्था र समाजमा चुलिएको असन्तुष्टिको गम्भीर समीक्षा गर्न चुक्यो । गृहमन्त्रीको राजीनामा र सामाजिक सञ्जाल खुला गर्नेसम्मको टालटुलमा सीमित भयो । ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ झैँ भयो । शासकीय जिम्मेवारी यो हदको सतही हुनै हुँदैनथियो । भोलिपल्ट कतिपय स्वाभाविक आव्रmोश उठ्नु अस्वाभाविक थिएन तर त्यसलाई हिंसामा बदल्नेहरू केही घण्टामै उग्र भए । सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा अग्निदोहन गरे । यो उग्र हिंसात्मक कार्य जेनजीबाट हुन असम्भव थियो । अदातल, सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति भवनलगायत देशका सार्वजनिक सम्पत्ति स्वाहा पार्न अग्रसर भिडको भिडियो यत्रतत्र छन्, तिनको सङ्गीन समीक्षा अपरिहार्य छ । अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति स्वाहा पारियो । सरकारी र निजी भवन, सवारी साधन जलायो । लुटपाट, कुटपिटको सीमाभन्दा पर पुगेर गरिएका बर्बर कार्यका भिडियोले नेपाल र नेपालीको छवि बाह्य संसारमा कस्तो भएको
छ ? चोरी र लुटपाटका परिघटनाले यो मुलुकमा उद्यम गर्नेले हजार पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
त्यसो त विद्रोह र क्रन्ति विधि र कानुनभित्र बसेर मात्र हुँदैन । दुनियाँमा भएको छैन । सबै परिवर्तन गान्धीवादमा मात्र हुँदैन । नेपालमा पनि हुन सम्भव थिएन तथापि त्यसका आयामिक सीमा हुन्छन् । औचित्य हुन्छ । आन्दोलन उठाउनेको जिम्मेवारी हुन्छ । नेता, नीति र जिम्मेवारीबिनाको विद्रोह, व्रmान्ति र परिवर्तन हुँदैन । दुनियाँमै भएको छैन । अपवाद भयो भने त्यसले अराजकताका रूप लिन सक्छ । असफल हुने जोखिम पनि उस्तै हुन्छ । परिवर्तन संस्थागत गर्न पनि कठिन हुन्छ । परिवर्तनका नाममा दाउ हेर्ने भित्रिया र बाहिरिया तìव तथा कुतìवले फाइदा लिन सक्छन् । यी सबै विषय समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने विषय हुन । नेपालमा जेनजी विद्रोहले केही निश्चित दिशानिर्देश भने स्पष्ट गरेको छ । सरकार पतन भई अन्तरिम सरकार पाएको छ । स्वच्छ छविको कार्यकारिणी नेतृत्व छ । अन्तरिक सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फको व्रिmयाशीलता अगाडि बढाइसकेको सुखद संवैधानिक परिवेश छ । सुशासनको जग बसाल्ने यत्न गरेको छ र सबैभन्दा महìवपूर्ण पक्ष भनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थानको दिशामा लैजाने भगीरथ प्रयास तत्कालै आरम्भ भएको छ ।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो आयाम हो । देशको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिश अंश निजी क्षेत्रले नै ओगट्छ । लगानी, रोजगारी, आय, उत्पादन आदिमा निजी क्षेत्रको भूमिका सर्वोपरि हुन्छ । सरकारले गर्ने विकास बजेटको तमाम कार्यमा पनि निजी क्षेत्रकै बाहुल्य रहन्छ । भदौ २४ गतेको प्रताडनाले निजी क्षेत्रको मनोबल नराम्ररी खस्किएको छ । आगजनी र तोडफोडबाट अकल्पनीय भौतिक क्षति बेहोरेका कतिपय निजी क्षेत्रका नेतृत्वले मनलाई दरिलो भने बनाएका छन् । चौधरी, भाटभटेनी, आइएमई, गोल्यान, गोल्छालगायतका ग्रुपका सञ्चालकको निजी आवास, मुख्य कार्यालय तथा उद्योगहरूको तोडफोड तथा आगजानी बर्बर छ । यसले भोलिको लगानी, रोजगारी र उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने छ तथापि भौतिक पूर्वाधार ढले पनि मनोबल ढलेको छैन भन्ने भनाइ निजी क्षेत्रका नेतृत्वबाट आउनु महान् कार्य हो । हतास उद्यमी तथा व्यवसायी समाजलाई हौसला भएको छ ।
नयाँ सरकार निजी क्षेत्रलाई उकास्ने मामिलामा असाध्य संवेदनशील देखिँदै कार्यारम्भ गरेको छ । सरकारको आर्थिक क्षेत्रको जिम्मेवारी पाउनुभएका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्तै अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्काउने नीति, योजना, कार्यक्रम र व्यवहारलाई यथार्थ धरातलबाट आरम्भ गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पुनरुत्थान कार्ययोजना नै ल्याएको छ । यो आलेख तयार पार्दा कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्मा विचाराधीन भए पनि कतिपय कार्य थालनी भइसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकारी सम्मिलित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनले मौजुदा अवस्थालाई गम्भीर ढङ्गले आकलन गरी उठ्ने यत्न गरिएको छ ।
प्रभावित व्यवसाय र व्यवसायीलाई राज्यको आडभरोसा तत्काल चाहिएको छ । त्यसक्रममा व्यवसायलाई लक्षित गरी बैङ्कको ऋणको किस्ता तिर्ने समय थप गरिने भएको छ । यसबाट व्यवसाय पुनस्र्थापना गर्न सघाउन पुग्ने छ । अग्निदहन, तोडफोड र लुटपाटबाट व्यापक क्षति भएको छ । त्यसमा विद्रोह मात्र छैन, आपराधिक व्रिmयाकलाप पनि व्यापक मिसिएको छ । अब बन्ने उच्चस्तरीय आयोगले दुध र पानी छुट्याउँला । अपराधलाई दण्डनीय बनाउन सकिएन भने त्यसले सम्पूर्ण समाजकै मनोबल गिर्ने छ । अहिलेलाई क्षतिका आधारमा बिमा दाबी भुक्तानीलाई चुस्त बनाउनु मूल कार्यभार हो । यस्तै अकस्मात् र अकल्पनीय क्षतिका निम्ति नै त बिमा योजना अगाडि सारिन्छ । तथापि नेपालमा बिमाको छवि अझै चाहेजसरी सफा हुन सकेको छैन । अनेक फन्डाले वास्तविक पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था विगतमा देखिएकै हो ।
आफ्नालाई अनेक गुना र कृत्रिमसमेत अनि अरूलाई प्रशासनिक झन्झटमा पार्ने गरिएको विगत यो पटक बिमा कम्पनीबाट दोहोरिनु हुँदैन । बिमा व्यवसायले विश्वास जित्ने समय हो यो । अर्थमन्त्रीले राजस्व दाखिलामा सहुलियतसहितका राहत प्याकेजको तयारीले ढलेको अर्थतन्त्र फेरि उठ्न साहस प्राप्त हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त बिमाले केही काम गर्छ तर राज्य स्वामित्वका संरचनाको बिमा छैन । कुनै बेला बीमा नियमनकारी नृेतृत्वमा रहँदा प्राडा फत्तबहादुर केसीले राज्य स्वामित्वका संरचनाको बिमा अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो । बेवास्ता गरियो । बिमा गरिएको छैन । खरानी भएका राज्य संरचनाका तमाम भौतिक पूर्वाधार उठाउन अब जनताकै पसिनाको करको विकल्प रहेन ।
अर्थतन्त्रका अनेक क्षेत्र प्रभावित भए । विदेशी मुद्राको मूल स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको भर्खर सिजन सुरु भएको थियो । पर्यटन आगमनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो क्षेत्रमा मात्र २५ अर्ब रुपियाँको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान बाहिर आएको छ । कर्जाको पुनर्संरचना र समय थपले सङ्गठित व्यवसायीलाई केही लाभ पुग्ने छ । घरेलु तहका व्यवसायीलाई समेत पुनः उठ्न सरकारको सहयोगी कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । संरचना र उत्पादनका समग्र प्रक्रिया खरानी भएका निजी उद्यमका कर्मचारी दसैँको मुखमा आहात भएका छन् । तिनलाई तलबको आवश्यक पर्ने छ । तलबका निम्ति लिइएको ऋणमा ब्याज अनुदान आवश्यक पर्ने छ । सरकार यो प्रव्रिmया अगाडि बढाइसकेको छ । कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित नभई पुनर्उत्थान योजना प्रभावी हुन सक्ने छैन । कर भुक्तानीमा पनि समय थप प्रक्रिया अगाडि बढिसेको छ । यसले पनि व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्ने छ ।
आन्दोलनका कारण कार्यालयहरू बन्द भए । कर तिर्न नपाएका करदातालाई राहत आवश्यक हुन्छ । यसमा कर भुक्तानीको समय थप गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसले करदातालाई विलम्ब शुल्क, ब्याज र जरिबानाबाट जोगाउने छ । बिमाको चाँडो भुक्तानीले व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन लगानीको अभाव टार्ने छ । त्यसै गरी प्रिमियम ब्याज नलिई नयाँ कर्जा प्रवाहले व्यवसायलाई फेरि पुरानै ठाउँमा फकाउन सहयोग पुग्ने छ । बजारमा पर्याप्त तरलता भएको अहिलेको अवस्थाले कर्जा प्रवाहमा स्रोतको अभाव हुने छैन । अर्थमन्त्री कुशल सर्जनकै रूपमा देखिनु भएको छ । शिल्पी सर्जनलाई सफलता हात लाग्न बलियो टिमको सहकार्य भने आवश्यक पर्ने छ । अर्थप्रणालीको वर्तमान गम्भीर अवस्थाको मर्म र भावना बुझेर काम गरिनु पर्ने छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान प्रक्रिया जटिल शल्यक्रिया जस्तै नै हो । सफल शल्यक्रियाले रोगव्याध पन्छाउँदै स्वस्थ जीवन प्रदान गर्ने छ । पुनर्उत्थानको कुशल कार्ययोजना सफल शल्यव्रिmया झैँ अगाढि बढे अवश्य उज्यालो आउने छ । लगानीको वातावरण सिर्जना भई रोजगारी विस्तार, आयमा बढोत्तरी, उत्पादनका नयाँ आयामको विविधीकरण हुने सक्ने छ ।
