विकास योजनाका छैनन् सूचनापाटी

मुगु समाचारदाता

मुगु, असोज ५ गते । जिल्लामा विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ अनुसार सूचनापाटी राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ तर अन्तरजिल्ला जुम्लाको सघन सहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले मुगुका अधिकांश योजनामा यस्तो सूचनापाटी नराखेको पाइएको हो । 

छायानाथ रारा नगरपालिका–१ का स्थानीय नरेश शाहीका अनुसार जिल्लामा अन्तरजिल्लाबाट सघन सहरी तथा भवन आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले योजना लागु भएका स्थानमा योजनासम्बन्धी सूचना पाटी नराख्दा जिल्लाका नागरिकले सामान्य जानकारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले जुनसुकै विकास निर्माणका योजना तथा सार्वजनिक योजनामा सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले जानकारीमूलक सूचना पाटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश योजनामा यस्ता सूचनामूलक बोर्ड नदेखिएको शाहीले बताउनुभयो । ऐनमा पाँच लाखभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालन गर्दा कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुने, लागत, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिका विषयमा जानकारी दिन सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

जिल्ला नागरिक समाजका अभियन्ता रूपबहादुर मल्लका अनुसार सघन सहरी तथा भवन आयोजना जुम्लाको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला सदरमुकाम गमगढी बजारमा रहेको कालिका मालिका मन्दिरको जग्गामा व्यापारी प्रयोजनका लागि भवनको योजना सञ्चालन भएको तर के कति लागत छ भनेर बोर्ड छैन । उहाँले भन्नुभयो, “योजना निर्माण स्थलमा सूचना पाटी राखिएको छैन, योजनाबारे पारदर्शी रूपमा त्यस्तो सूचनाको प्रवाह नदेखिएको पाइएको छ ।”

मल्लले यो कुन योजना हो, कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने हो, कति बजेट हो भन्ने सर्वसाधारणले जानकारी नपाएको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस्ता विषयमा जुम्लाको सघन सहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय प्रमुखको बेवास्ता देखिएको बताउनुभयो । जिल्लामा यो योजना एक उदाहरण मात्र हो, मुगुका करिब ८० प्रतिशत त्यस्ता सार्वजनिक विकासका योजनामा जानकारीमूलक सूचना पाटी राखेका छैनन् । अधिकांश स्थानमा योजना सञ्चालन हुँदा सूचना पाटी राख्न ध्यान नपुगेको नेपाल पत्रकार महासङ्घ मुगुका संस्थापक विनोदकुमार मल्लले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारी विकासे कार्यालयले यस्ता विषयमा ध्यान नदिएको पाइएको छ । जिल्लामा सडक स्तरोन्नति, सडक आरसिसी, ठुला सरकारी भवन निर्माण, पक्की पुल निर्माणका काम भएका छन् तर कुनै पनि योजनामा सार्वजनिक सूचना पाटी नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

भवन निर्माण जिम्मा पाएको युनाइटेड साइन कन्स्ट्रक्सन प्रालि. जुम्लाका सञ्चालक निशान रोकायाका अनुसार यस्तै प्रकृतिको योजना जिल्लाको बसपार्कमा पनि निर्माण हुँदै गरेकाले उक्त ठाउँमा सूचना पाटी नराखिएको बताउनुभयो । यता सघन सहरी तथा भवन आयोजना कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी चन्द्र खड्काका अनुसार भवनको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीलाई निर्माण हुँदै गरेको स्थानमा तत्काल सूचना पाटी राख्ने व्यवस्था गर्नु भनी कार्यालयबाट पत्राचार गरिएको छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सुशासन ऐनमा उल्लेख छ । सुसूचित हुने नागरिकको अधिकारप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै नागरिक अगुवाले आवाज उठाउन थालेका छन् ।