संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असोज ४ गते । गाजा सहरमा जारी आक्रमणका कारण हजारौँ नागरिकहरू आफ्नो ज्यान जोगाउन विभिन्न उपायबाट सुरक्षित स्थानतर्फ जाँदै गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय (ओछा) का अनुसार, यतिबेला गाजामा भइरहेका स्थल र हवाई आक्रमणका कारण धेरैजसो नागरिक गम्भीर सङ्कटमा परेका छन् । बालबालिका, वृद्ध, महिला लगायत सबैले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् ।
ओछाले दिएको जानकारी अनुसार, आक्रमणसँगै गाजाको दक्षिण भागतर्फ विस्थापित हुने नागरिकहरूको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । धेरैजसो मानिसहरू गाडी, टेम्पो, साइकल र पैदल नै यात्रा गर्दै सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेका छन् । यस्ता यात्रामा उनीहरूलाई न त पिउने पानी, न त खानपिनको व्यवस्था, न त ओत लाग्ने ठाउँ उपलब्ध छ ।
“हामीका सहकर्मीहरूले रातभरि हिँडेर आइपुगेका थकित, भोकाएका र पीडामा परेका नागरिकहरू देखेका छन्,” ओछाले उल्लेख गरेको छ । “अल–राशिद सडकमा गाडी, टेम्पो र पैदलयात्रीहरूको अत्यधिक चाप छ । सबै जना सम्भावित जोखिमबाट बच्न दक्षिणतर्फ गइरहेका छन् ।”
यद्यपि इजरायली पक्षले सलाह अद–दिन सडक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको थियो, सो सडक हाल सवारी साधनका लागि चलायमान नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अल–राशिद सडक नै अहिले खुला मार्गको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।
खान युनिस क्षेत्रमा ओछा नेतृत्वको टोलीले विस्थापित परिवारहरूको अवस्था बुझ्दा उनीहरूलाई आपत्कालीन आश्रय, पोषणयुक्त खाना, सफा पिउने पानी र औषधोपचारको खाँचो देखिएको छ । गाजामा पुग्ने राहत सामग्री अहिले पनि आवश्यक मात्राभन्दा निकै कम छ ।
संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै बिहीबार गाजा सहरमा कुपोषित बालबालिकाका लागि ल्याइएको विशेष पोषण सामग्री लुटिएको थियो । ती सामग्रीले झन्डै दुई हजार ७०० बालबालिकालाई उपचारमा सहयोग पुग्थ्यो । युनिसेफले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाबाट गम्भीर पीडा भएको जनाउँदै, दीर्घकालीन युद्धविराम अत्यावश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ ।
ओछाले थप जानकारी दिँदै उत्तरतर्फ पुग्ने एकमात्र मार्ग ‘जिकिम नाका’ बन्द रहेको भनेको छ । गाजा सहरमा इन्धन पुर्याउने प्रयास अनुमति नपाएर रोकिएको थियो भने पछि बाटोमा अत्यधिक भीडका कारण सहयोग पुर्याउने गाडीहरू निर्धारित स्थानमा पुग्न सकेनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै पक्षलाई आह्वान गर्दै सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा विस्थापित हुन दिनुपर्ने भनेको छ र अवस्था सामान्य भएपछि उनीहरूलाई पुनः आफ्ना घर फर्कन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । रासस/सिन्ह्वा