युवा बलिदानी र सेनाको सहजीकरण

भदौ २३ र २४ (सेप्टेम्बर ८ र ९) गते नेपालमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले नयाँ निकासको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । २७ घण्टाको आन्दोलनमा व्यापक जनधनको क्षतिले देश तहसनहस भयो । ७३ जना युवालाई आमाबुवाको काखबाट चुँडेर लग्यो । इतिहासमै पहिलो पटक भएको यस किसिमको घटनाले दुई तिहाइको सरकार पनि ढल्यो । यो लोकतन्त्रका हिमायती दाबी गर्नेहरूबाट भएगरिएका गलत कार्यशैलीको परिणाम थियो । नेपाली सेनाको अग्रसरता, संयमता, संवाद शैली र छोटो समयको कठिन अभ्यासले आन्दोलन नियन्त्रणमा आयो । नवयुवाले पवित्र भावनासहित शान्तिपूर्ण उद्देश्यले सुरु गरेको आन्दोलन दुःखान्त घटनामा रूपान्तरण भयो । राष्ट्रको पहिचान झल्काउने धरोहर सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायत धेरै संरचना जलेर नष्ट भए । भौतिक संरचनाभन्दा पनि मानवीय क्षतिले हरेक नेपालीको मन रोएको छ । यस्तो विषम परिस्थिति निम्तिनुको मूल कारण ‘संवेदनहीन राजनीतिक नेतृत्व’ नै हो भन्ने समीक्षा भइरहेको छ । यसलाई इतिहासले संगीन विश्लेषण गर्ने छ । 

युवाले थालेको आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका पक्षमा थियो । कुनै दल वा व्यवस्थाको विरोधमा थिएन । देशलाई यति ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति गराउने घुसपैठ समूह देशभक्त नभई आन्दोलनलाई अराजक बनाउने राष्ट्रद्रोही समूह थियो । हिंसात्मक आन्दोलनमा जो प्रयोग भएको छ, त्यो नेपाली हुन सक्दैन । कलिला युवाको ज्यान लिएर राष्ट्रको धरोहर नाश गर्ने शक्ति समूहको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । युवाले समाजको भावना र समाजले पनि युवा आन्दोलनको अन्तर्य बुझ्न सक्यो भने अगाडिको यात्रा सुखद हुने छ । 

सेनाको भूमिका

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पछिल्लो पटक गरेका सर्वेक्षणका आधारमा देशमा सबैभन्दा बढी विश्वासिलो र भरपर्दो संस्था नेपाली सेनालाई मानिएको थियो । यसको पुष्टि नागरिक तहबाट व्यावहारिक रूपमै भएको छ, त्यो उसैको कर्मको फल हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा त्यसै पनि सेनाको छवि गर्बिलो छ । नवपुस्ताले थालेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन एकाएक हिंसामा परिणत भएपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन २७ घण्टा पर्खिनु प¥यो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुअघि राष्ट्रपतिसामु सङ्कटकाल घोषणाको सिफारिस गरेर सेनालाई जिम्मा दिइएको भए त्यति धेरै मानवीय क्षति हुने थिएन । भदौ २४ गते राति १० बजेबाट सेनाले कमान्ड लिएपछि हिंसात्मक आन्दोलन समाप्त भयो । सरकार नभएको स्थितिमा राजनीतिक सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि सैनिक नेतृत्वले पायो । सेनाका लागि यो आजसम्मकै ऐतिहासिक र पहिलो जिम्मेवारी थियो । 

नेपाली सेनाको सहजीकरणमा जेनजीको भावनाबमोजिम गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा संवैधानिक मर्मअनुसार अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गरिएको छ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सेना आफ्नै भूमिकामा फर्किएको छ । सीमासँगै देशको आत्मा र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षामा सेना दृढ छ । सुरक्षाव्यवस्थामा चुनौती आए ऊ फेरि सरकारको निर्देशनमा देश र जनताको रक्षार्थ तैनाथ हुने नै छ । 

सैनिक नेतृत्वको प्रशंसा भइरहँदा अनेकन प्रश्न पनि उठे/उठाइयो । सेनाले मुख्यालयको नजिकै रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवन किन जोगाउन सकेन ? हो, प्रश्न स्वाभाविक छ । प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ । संविधान र कानुनको अक्षरशः पालना गर्ने कुरा कठिन छ । संविधानको पालना र कानुनी शासनका पक्षमा शपथ खाएको नेपाली सेनाले जथाभाबी गोली चलाउने आदेश कसरी दिन सक्छ ? दुई तिहाइको लोकतान्त्रिक सरकार विधिको शासन, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, संविधान र कानुन पालना गरेर नागरिकप्रति जवाफदेही भएको भए यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुँदैनथ्यो । सेनाले पनि यस्तो प्रश्न सोध्न सक्थ्यो तर सोध्न चाहेको देखिएन, किनकि ऊ पनि सरकारकै निर्देशनमा चल्ने एउटा प्रमुख सुरक्षा अङ्ग मात्र हो । सेनाको प्रकृति नै आदेश पालना गर्ने हो, हिंसा भड्कियो भनेर जथाभाबी मासमा गोली चलाउने उसको प्रकृति होइन । सेनाले सिंहदरबार, अदालत र संसद् भवन आगलागी हुनबाट जोगाउन चाहेको भए नरसंहारको स्थिति आउन पनि सक्थ्यो । धेरै युवाको ज्यान जोखिममा पथ्र्यो । भौतिक संरचना भन्दा ‘मानवीय मूल्य’ महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश सेनाले दिएको छ । भवन बनाउन सकिन्छ, मानवीय मूल्यको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने ? 

सेनाले भौतिक संरचना जोगाउन लागेको भए ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति हुन्थ्यो । भारत र चीन जस्ता विशाल छिमेकीको बिचमा भड्किएको हिंसा जटिल बन्न सक्थ्यो । त्यसैलाई आधार बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेल्ने मैदान बन्न सक्थ्यो । भूराजनीतिक कारणले नेपालमाथि धेरैले आँखा लगाएको अवस्था छ । सेनाको भूमिकाले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई नेपालमा आँखा लगाउनबाट जोगाएको छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने शक्ति र क्षमता नेपाली सेनासँग छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । 

हिजो सेनाको सङ्ख्या घटाउनु पर्छ, किन चाहियो यति धेरै ? चीन र भारतसँग लड्नभिड्न सक्छ र ? भनेर प्रश्न गर्नेहरूले बुझे होलान्; सेना किन र केका लागि आवश्यक रहेछ ? देश अप्ठेरो अवस्थामा रहेका बेला आफ्नो उपयोगिता सिद्ध गर्ने हो; जो सेनाले अहिले गरेर देखाएको छ । अब नेपाली नागरिकको निराशामा कोही कसैले खेल्न नपाओस् भन्ने सजगता अपनाउने जिम्मेवारी सरकारको कूटनीतिक कौशलतामा भर पर्छ । अहिलेका लागि आमनेपालीबिचको सामूहिक एकता र सचेतता पहिलो दायित्व हो । 

अनेक भ्रम फैलाउने प्रयास भयो । राष्ट्रपति र सेनाबिच खटपट भयो । सेनाले राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा राखेर राजा ल्याउने अभ्यास ग¥यो । आफैँले सत्ता लिन खोजेको छ भन्ने जस्ता भ्रम असत्य भए । शान्तिपूर्ण रूपमा जसले जसलाई जे भन्न पनि पाइयो । लोकतन्त्रले सबैलाई दिएको अधिकार भनेकै यही हो तर सँगसँगै सत्यको पक्षमा पनि वकालत गर्छ । लोकतन्त्रले भ्रम फैलाउने छुट दिँदैन । 

जेनजीका प्रतिनिधिहरूबिच बहस/छलफलको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सेनाले राष्ट्रपतिबाटै पाएको हो, उसले आफैँ लिएको होइन । आफ्नो भूमिकामा सफल भयो, सबै सुरक्षा निकायको साथ र सहयोगमा । सेनाले जस लिन पनि खोजेको छैन, देशमा अमनचैन कायम हुँदा ऊ पनि खुसी हुन्छ । हरेक अप्ठेरा परिस्थितिमा सधैँ देश र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । ऊ सधैँ नागरिक जनादेशको म्यान्डेटलाई आधार मान्छ । आफ्नो भूमिकाकै कारण सेना सबैको विश्वासिलो संस्था बनेको यथार्थबारे विश्लेषण भइरहेको छ ।  

सार्वभौम पहिचान र हाम्रा सम्पदा 

संसारले पनि नेपाली नेपाली लडेभिडेको हेर्न चाहेको छैन ।  अहिलेका लागि देश सङ्कट र शून्यताबाट मुक्त भएको छ, फेरि यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । नेपाललाई सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वबाट कसैले खोस्न नसकोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनु पर्छ । स्वतन्त्र राष्ट्रको पहिचान विश्वका थोरै मुलुकले मात्र पाएका छन्, नेपाल त्यसैभित्र पर्छ भनिरहँदा पाउँदा प्रत्येक नेपालीको छाती गर्वले फराकिलो हुन्छ ।

ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा देशका साझा सम्पत्ति हुन् । यी सम्पत्तिको उपयोग भावी पुस्ताले पनि गर्छ । हामीले त्यसको संरक्षण गरेर राख्नु पर्छ । समाज र नागरिकलाई एकीकृत गराउने काम तिनै सम्पदाले गर्ने हो । राज्यको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको हुन्छ । विद्यमानमा उत्पन्न परिस्थिति विद्यालय शिक्षाबाट इतिहास, नैतिक, नेपाल परिचय र संस्कृति शिक्षा हटाउनुको परिणाम हो । नयाँ पुस्तालाई देशको इतिहास पढाउनै पर्छ; अनि मात्रै सभ्यता, संस्कार, संस्कृति र मेलमिलापबारे थाहा हुन्छ । सिंहदरबार देशको पहिचान हो भनेर पढेको विद्यार्थीले त्यहाँ गएर आगो लगाउन सक्दैन । अङ्ग्रेजी शिक्षा पढाएर नेपाली संस्कारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । 

इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार राष्ट्रिय एकताका अभिन्न अङ्ग हुन् । राष्ट्रिय एकता पनि यसैले कायम गराउँछ । राष्ट्रिय सङ्कटको समाधान मिलेरै खोज्नु पर्छ । हामीले विगतबाट सिक्नु पर्छ, वर्तमानलाई सच्याउनु पर्छ र भविष्य रच्नु पर्छ । हामी सबैको साझा सङ्कल्पबाट मात्रै देशलाई स्थिर, समृद्ध र गौरवशाली बनाउन सकिन्छ । एकताको शक्ति सबैभन्दा बलियो हुन्छ । कलिला युवाको बलिदानीबाट प्राप्त दुःखद अवसरलाई हामी सबै मिलेर नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा रूपान्तरण गरौँ । 

अबको बाटो

विगतका सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही नबन्दा देशले धेरै दुःख पायो । नयाँ सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी भएर प्रस्तुत हुनु पर्छ । सरकार सबैको अभिभावक हो । अब निषेधको राजनीति कसैले पनि गर्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र शुद्धतालाई सरकारको विशेषता बनाउनुभएकाले सबै आशावादी देखिएका छन् । उहाँमा कुनै स्वार्थ र लोभलालच देखिँदैन । उहाँमा नेपाल बनाउने हुटहुटी देखिन्छ । विगतका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिकेर भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणको योजना सङ्कल्पका रूपमा आउनु पर्छ । राजनीतिक दल, मिडिया, बौद्धिक समूह, प्रशासन, निजी क्षेत्रलगायत सबैले त्यो सङ्कल्पलाई सार्थक बनाउन हातेमालो गरौँ । मिडियाले पनि कसैको देवत्वकरण र दानवीकरण गर्ने पुरानो शैली छाड्नु पर्छ । सबैले आआफ्ना ठाउँबाट कानुन हातमा लिएर होइन, पालना गरेर अघि बढ्ने हो भने देशलाई दिगो स्थायित्वतर्फ लैजान सकिन्छ । यो कसैले कसैको विरोध गर्ने बेला होइन, पछाडि फर्किने पनि होइन ।

देश राजनीतिक दल, व्यवस्था र व्यक्तिभन्दा धेरै माथि हुन्छ । भावी पुस्ताका लागि सग्लो नेपाल हस्तान्तरण गर्ने अभिभारा हामी सबैको हो । युवापुस्ताको सुझावलाई अटेरी गर्दा आजको परिस्थिति उत्पन्न भएको ज्ञान दलहरूलाई भएकै होला । नागरिकसामु क्षमायाचनासहित उपस्थित हुन पनि नयाँ युवा नेतृत्व र नीतिसहित पुनर्गठित हुनु आवश्यक छ । इतिहासमै भिन्न र अराजक शैलीबाट आएको परिवर्तनले हामीलाई ऐतिहासिक बन्ने अभिभारा पो दिएको छ कि ! फागुन २१ का लागि तोकिएको निर्वाचन सफल बनाउन सबैले आआफ्ना ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्छ । समयको गति र युवा भावनाको सम्बोधन गर्न नसके लोकतन्त्र मात्रै होइन, दलीय राजनीतिले पनि विश्राम लिन सक्छ; देश अन्धकारतिरको यात्रामा जान सक्छ । यहाँनेर राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको स्मरण भयो– नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे !!