शान्तिसुरक्षा प्राथमिकतामा

नव युवापुस्ता (जेनजी) ले गरेको दुईदिने आन्दोलनसँगै धरापमा परेको मुलुकको शान्तिसुरक्षा क्रमशः लयमा फर्कंदै छ । अन्तरिम सरकार बनेसँगै सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । शान्तिसुरक्षाबिना मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । आमजनताको जिउज्यानको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । यसका लागि राज्य संयन्त्रको सही परिचालन आवश्यक हुन्छ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यसै सन्दर्भमा मुख्य चार वटा कार्ययोजना अघि सार्नुभएको विदितै छ । उहाँले छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने, विध्वंस मच्चाउनेको छानबिन गर्ने, जेनजी पुस्ताको माग अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका यी कार्ययोजना पूरा गर्न र मुलुकलाई सही गति दिने विषयमा सबै मन्त्रालयका सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखबिच गहन विचार विमर्श भएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले उहाँहरूसँग भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिपछि राज्यका संयन्त्रलाई एकीकृत गरी आमजनतालाई पुनः सेवा प्रदान गर्न छलफल गर्नुभएको हो । त्यस अवसरमा उहाँले प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन अनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन राज्यका सबै संयन्त्रको सही ढङ्गले परिचालन गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले सानो आकारको मन्त्रीपरिषद् बनाएर आमजनतालाई छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्ने र मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिने सोच बनाउनुभएको छ । पहिलो चरणमा चार सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएर कार्यारम्भ गर्नुभएका उहाँले यसलाई बढीमा ११ सदस्यीय बनाउन गृहकार्य सुरु गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्रमा कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र पूरा रूपमा कानुन अनुसार काम गर्न दिनुभएको निर्देशनबारे सचिवहरूलाई जानकारी दिँदै मुख्य सचिव अर्यालले अहिले युवाले उठाएका आवाजलाई राज्यको नीति तथा काममा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राय माग्नुभएको छ । मुलुकमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने विषयमा कुनै विमति छैन । छलफलमा उठेका विषयलाई एक/दुई दिनभित्रै सचिवस्तरीय निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । अहिले संसद् नभएको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा तत्काल नयाँ कानुन बनाउन सकिँदैन । नयाँ कानुन र प्रणाली बनाउन केही समय लाग्ने भएकाले अहिलेकै कानुन, प्रणाली र संरचनाभित्रैबाट युवाको मुखरित आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको छ । 

मुलुकमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको पक्षमा छन् । ती पार्टीहरूले चुनावमा भाग लिने बताएका छन् । चुनावअघि दसैँ, तिहार, छठलगायतका प्रमुख चाडपर्व आएका छन् । चाडपर्व मनाउन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । आन्दोलनका क्रममा १४ हजार ८०३ कैदीबन्दी कारागारबाट भागेका थिए । यसले सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा चुनौती दिएको छ । बाहिरिएका मध्ये झन्डै पाँच हजार कैदीबन्दी कारागार फर्किए पनि नौ हजार ८०३ जना कैदीबन्दी बाहिरै छन् । हत्या, चोरी, लुटपाट, आगजनीका कैदीबन्दीले अहिले गृह प्रशासन र न्यायपालिकाका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई धम्की दिन थालेका समाचार बाहिर आएको छ । यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । अदालतहरू जलाउनेमध्ये अधिकांश कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी रहेको पाइएको छ । उनीहरूले अहिले न्यायाधीशलाई समेत धम्की दिन थालेका छन् । भागेका यी सबै कैदीबन्दीलाई पुनः कारागारमा फर्काउन सकिएन भने सबैभन्दा ठुलो असुरक्षा उनीहरूबाट हुने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा चार वटै सुरक्षा निकायबिच समन्वय कायम गरी फरार कैदीबन्दीलाई पक्रेर कारागार पठाउनु पर्छ । आमनागरिकले सुरक्षित भएको महसुस गर्दै चाडपर्व मनाउन सक्ने वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय बढी सक्रिय र चनाखो हुनु पर्छ । 

अन्तरिम सरकारले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्दै १५ लाख रुपियाँ उनीहरूको परिवारलाई दिने निर्णय गरेको छ । ज्यान गुमाएकाहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने क्रम सुरु भएको छ । बुधबार एक दिन राष्ट्रिय शोक मनाइएको छ । नेपालभरिका सरकारी कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा सार्वजनिक बिदा दिनुका साथै राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाएर मारिएकाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने काम गरिएको छ । दुईदिने आन्दोलनमा अत्यासलाग्दो बनेको जनजीवन लयमा फर्कंदै छ । क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको खरानी पन्छाउँदै सरकार र निजी क्षेत्रले आआफ्नो काम सुरु गरेका छन् । अब युवा आवाजलाई आत्मसात् गर्दै मुलुकलाई सही निकास दिन सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न जरुरी छ ।