बिर्तामोड, असार १४ गते । झापाका मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले रेलवे प्रभावितको मुआब्जा दिन र कृषकका लागि तत्काल रासायनिक मल उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । शनिबार बिर्तामोडमा सम्पन्न दलहरूको बैठकमा दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कृषकका लागि मल अभाव, विपत्को पूर्वतयारी, रेलवे प्रभावितका समस्या, बिर्तामोडको बुधबारे हटियाको समस्या, चिया क्षेत्रका समग्र समस्या, सन्थाल समुदायको पहिचान र अस्तित्वको छलफल भएको हो । दलले गत निर्वाचन खर्चिलो भएको भन्दै निर्वाचन मितव्ययी हुनुपर्नेमा समेत नेताहरूको जोड छ ।
नेपाली कांग्रेस झापाका सभापति देउमान थेवे, नेकपा एमाले झापाका छविलाल विश्वकर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्र झापाका संयोजक राजु आचार्य अग्नि, नेकपा एकीकृत समाजवादी झापाका अध्यक्ष वेदराज रेग्मी, जनता समाजवादी पार्टी झापाका अध्यक्ष दिपेन वाला राई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी झापाका अध्यक्ष अनुतसिंह राजवंशी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापाका अध्यक्ष केशवप्रसाद ओझा र नेकपा मालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खगेन्द्र प्रसाईंले उक्त समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
संवाद समूहको संयोजनमा भएको अन्तक्र्रियामा दलहरूले सबैको सहयोगबाट स्थानीय तहको निर्वाचन झापामा शान्तिपूर्ण, मर्यादित, व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको दलका नेताहरूले बताउनुभएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दलहरूले सहमति र सहकार्य तथा जनभावनाअनुसार अग्रसर भई स्थानीय सरकारलाई सुशासनयुक्त बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।दलहरूले कृषकका लागि तत्काल आवश्यक मलखादको व्यवस्था र सहज वितरणको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वर्षात्का कारण झापामा बाढी, डुबान र कटानबाट क्षति सुरु भएको विषयप्रति गम्भीर हुँदै दलहरूले विपत् पूर्वतयारीमा जुट्न सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष दलहरूले अपिल गरेका छन् । छलफलमा प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६.७५ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने रेलवे प्रभावितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा प्रभावितका तर्फबाट रेलवे प्रभावित मुआब्जा समन्वय समिति प्रदेश १ का संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले आफ्ना समस्याबारे दलहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । अन्तक्र्रियामा प्रदेश १ लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्दै चियालाई कृषि, पर्यटन, उद्योगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म जोड्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ ।
