काठमाडौँ, असार १४ गते । ठूला वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र साना तथा ग्रामीण क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएका लघुवित्त संस्थालाई पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै ऋण दिन सक्ने अवस्था आएपछि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था समस्यामा परेका हुन् । ऋण दिने संस्थाले नै ऋण दिन छाडेपछि लगानीसमेत घटाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले बताउनुभयो ।
पुँजी अभावका कारण लघुवित्त संस्थाको ऋण लगानी अहिले ऋणात्मक बाटोमा गइरहेको बताइएको छ । “चैतसम्म यस्ता संस्थाको लगानी तीन खर्ब ९५ अर्ब थियो तर वैशाखमा हामी करिब छ अर्बले ऋणात्मक भयौँ । हामीले लिने ठाउँबाट ऋण पाउनै छाड्यौँ, अब कसरी लगानी गर्नु,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार लगानीयोग्य रकम अभावले यस्ता संस्थाको लगानी घट्दै गएको छ । यो रकम भनेको अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर अल्पकालीन अवधिको मुद्दती खातामा जगेडाजस्तै राखिएको रकम हो ।
विशेषगरी मुद्दती निक्षेपमा राखेको रकम कर्जामा लगानी भएपछि लगानी क्षमतामा कमजोर हुँदै गएको हो । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मुद्दती निक्षेपमा २०७८ चैतसम्म चार अर्ब ८० करोड रुपियाँ रहेको छ, जुन २०७८ असार मसान्तको तुलनामा ६४.०१ प्रतिशतले कम हो । पछिल्लो समय वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र ब्याजदरको सीमाका कारण आफूहरूलाई समस्या परेको लघुवित्त सञ्चलकको अनुभव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीति तय गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले यस्ता व्यवधान हटाएर नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ । नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले राष्ट्र बैङ्कलाई दिएको सुझावमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यमार्फत आवधिक बचत योजनामा बचत सङ्कलन गर्ने गरेका थिए । राष्ट्र बैङ्कबाट रोक लगाइएको यो व्यवस्थालाई अब पुनः सञ्चालन गर्न पनि लघुवित्त बैङ्कर्सको माग छ ।
त्यस्तै सेवारत कर्मचारीले समेत तलबी बचत खाता आफ्नै संस्थामा खोल्न नमिल्ने अवस्था पनि हटाइदिन राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाइएको छ । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनीबाट पनि लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव उनीहरूको छ ।
ब्याजदरको सीमाका कारण पनि लघुवित्त संस्था दबावमा परेको सङ्घले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिन पाउने ब्याजदरभन्दा महँगो ब्याजमा सापटी लिनुपर्ने अवस्था रहेको शर्माले बताउनुभयो । “बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर हामीबाटै १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन थालिएको छ । यस्तो महँगोमा लिएर कसरी हामीले ऋण प्रवाह गर्ने ?” उहाँको प्रश्न छ ।
यो समस्या सुल्झाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने थोक कर्जाको प्रिमियम दर अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी तोक्नुपर्ने माग राखिएको छ । सङ्घले ब्याजदर निर्धारणको वर्तमान पद्धति परिवर्तन गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ । उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाजस्तै आफ्नो आधार दरमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सङ्घले सुझाएको छ ।
त्यस्तै गरी ५० करोड रुपियाँभन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको हकमा कार्यान्वयन गर्नु अनुपयुक्त हुने दाबी पनि मागपत्रमा गरिएका छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सरकारका कल्याणकारी योजना लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरिएको छ ।
