बजेट कार्यान्वयन नभएको गुनासो

उर्लाबारी समाचारदाता

उर्लाबारी, चैत २९ गते । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा जग्गाधनी समस्यामा परेका छन् । 

छ वर्षदेखि रोकिएको जग्गा फुकुवा हुने समाचारले गत वर्ष खुसी भएका रेलमार्गपीडित यतिबेला निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा दुःखी हुनुभएको छ । मोरङको कानेपोखरी–७, आइतबारेका ५७ वर्षीय कमलप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो, “२०७६ मा रेल आउने कुरा सुन्दा भन्दा बजेट वक्तव्य सुन्दा खुसी भएको थिएँ । छ वर्षसम्म न मुआब्जा, न रेल आएपछि पौडेलले जग्गा फुकुवा भएपछि केही नयाँ गर्ने सोच बनाउनुभएका थियो तर न त मुआब्जा आयो, न जग्गा फुकुवा भयो ।” उहाँले भन्नुभयो, “१५ धुर जग्गामा रेलमार्ग पर्छ तर सरकारले मेरो दुई बिघा जग्गा रोक्का ग¥यो । १० महिनायता पटक पटक मालपोत र नापी कार्यालय पुगेँ तर रेलमार्ग परेको जग्गा रोक्का राखेर अरू जग्गा कित्ताकाट गरी छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढेन ।                        

रेलमार्ग बन्ने भएपछि उचित मुआब्जा पाइन्छ र कतै घरवासको प्रबन्ध मिलाउने साझा सपना थियो, मोरङमा रेलको नक्साङ्कन भएका कानेपोखरी, पथरी शनिश्चरे, उर्लाबारी, बेलबारी र सुन्दरहरैँचाका जग्गाधनीको । त्यो सपना पूरा नभए पनि जग्गा फुकुवा भएपछि जग्गाधनी थोरै जग्गा बिक्री गरेर घर व्यवहार चलाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो तर बजेट वक्तव्य पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि उहाँहरू गहिरो चिन्तामा हुनुहुन्छ ।

जग्गा भएर पनि सुकुमवासी जस्तै बन्नुभएका कानेपोखरी–७ का ७८ वर्षीय दाताराम भट्टराईलाई हातखुट्टा बाँधे जस्तै भएको छ । जग्गा फुकुवा हुने सुनेपछि छोराबुहारीको घर व्यवहार मिलाउन पाइने आशा जागेको थियो तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा उहाँले बुढेसकालमा पनि घर व्यवहार मिलाउन पाउनुभएको छैन ।   

कानेपोखरी–७ का १६१, कानेपोखरी–५ का १४ र कानेपोखरी–६ का ५ परिवारको जग्गा रेलमार्गका कारण रोक्का भएको थियो । 

कानेपोखरी गाउँपालिकामा मात्र होइन, मोरङको उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, बेलबारी र सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका २२ वटा वडाका नागरिकको जग्गा रोक्का भएको थियो । रेलपीडित सङ्घर्ष समिति मोरङका अध्यक्ष रमेश दाहालले भन्नुभयो, “रेलपीडितमा मानसिक तनावको समस्या सुरु भएको थियो । गत वर्ष सरकारले जे निर्णय ग¥यो, राम्रो ग¥यो भन्ने लागेको थियो तर त्यो निर्णय पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन ।”

दाहाल स्वयम्ले निर्माण गरिरहेको दुईतले पक्की घरको निर्माण कार्य रोक्नु परेको थियो । कोशी प्रदेशमा १०६.५९ किलोमिटर रेलमार्ग परेको छ । झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ वटा पालिकाका ६३ वडालाई छुँदै रेलमार्ग मधेश प्रदेशतर्फ लाग्ने गरी नक्साङ्कन भएको थियो । कोशी प्रदेशमा मात्र चार हजार घरसहितका संरचना रेलमार्गभित्र पर्ने रेल विभागले जनाउँदै आएको छ । मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाभित्र पाँच हजार ५०० कित्ता छन् तर ती कित्ताभित्र हजारौँ बिघा जमिन रेलमार्गले रोक्का गरेको पिडितका गुनासो छ ।

रेल विभागका सूचना अधिकृत एवं प्रवक्ता बोधप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो, “आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा जग्गा फुकुवा गरिदिने भनेर घोषणा भयो तर मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय भएन । हामी सरकारले गरेका निर्णय कान्र्यान्वयन गराउने तहमा छौँ तर सरकारले गर्नु भनेर निर्देशन नदिएसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ ।” रोक्का भएको जग्गाको एक टुक्राले मात्र रेलमार्ग छोएको तर पूरै जग्गा रोक्का भएको अवस्था छ भने त्यस्ता जग्गा कित्ताकाट गरिदिने काम भइरहेको छ । एक बिघा जग्गाको कुनै कुनाले रेलमार्ग छुन्थ्यो भने त्यो एक बिघा नै रोक्का थियो । अब सरकारले रेलमार्गको ५०० मिटर दायाँबायाँका जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गाधनीलाई नयाँ कित्ता नम्बर कायम गरी छुट्याइदिने र रेलमार्गको नक्साङ्कनको जग्गालाई नयाँ कित्ता नम्बर कायम गरी रोक्का राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ तर जग्गाधनी यस प्रक्रियामा पनि आउनुभएको छैन । 

सरकारले मुआब्जाको स्रोत सुनिश्चितता नगरिकन रेलमार्गबाहेकको जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यक्रम ल्याएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको पीडितको गुनासो छ । कानेपोखरी–७ का दुर्गाप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, “मेरो नामको पाँच कट्ठामध्ये तीन कट्ठामा रेल गुड्ने नक्साभित्र पर्छ तर पूरै जग्गा रोक्का छ ।” उता उर्लाबारी–८ का खगेन्द्रप्रसाद खनाल झनै अप्ठ्यारोमा परिरहनुभएको छ । सहकारी संस्थामा रोक्का राखेर कर्जा लिनुभएका खनालको जग्गा रेल विभागले पुन रोक्का गरिदियो । ऋण तिरे पनि जग्गा फुकुवा हुँदैन । त्यसैले पाँच वर्षदेखि ब्याज मात्र तिरेर बस्नुभएको छ । यता मालपोत कार्यालय बेलबारीका प्रमुख दीपक कोइरालाले रेल विभागबाट हालसम्म रोक्का फुकुवा वा कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पत्र नपठाएको बताउनुभयो ।