• २२ भदौ २०८२, आइतबार

समीक्षा र सङ्कल्पको दिन

blog

आज निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । निजामती कर्मचारीको यो उत्सव केही औपचारिकता पूरा गरेर सम्पन्न हुने छ । कहिले चियाको कप पर नसार्ने हाकिमले आज कुचो हातमा लिएर कार्यालय सफा गरेको फोटो खिचाउने छन् । छोटो प्रभातफेरीमा कर्मचारी रमाउने छन् र केही भाग्यमानीले निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । अहिलेसम्म यसरी नै मनाइँदै आएको यस दिवसलाई कर्मकाण्डीभन्दा फरक रूपमा मनाउन ध्यान गएको देखिएन । वास्तवमा यो दिवस साँच्चै कर्मचारीको उत्सव हुनु पर्छ र श्रद्धापूर्वक मनाइनु पर्छ । चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसले भनेका थिए, “श्रद्धाबिनाको उत्सव, दुःखबिनाको शोक र हैसियतबिनाको पदवीको केही अर्थ छैन ।” यस दिवसमा निजामती सेवाको विगतप्रति गर्व गर्ने, पथप्रदर्शक अग्रजप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने, आत्मसमीक्षा गरेर अन्तिम मालिक जनताको मन छुने नयाँ काम गर्ने सङ्कल्प गर्नु पर्छ । यसबाट सेवाबाहिरका नागरिक र बुद्धिजीवीको सकारात्मक प्रतिक्रिया आउन सकोस् । 

विगतको असफलतासँग लज्जाबोध नगरी आफ्नो कमजोरीका रूपमा स्विकारेर अब सच्चिने प्रण गर्नु पर्छ । सिलिकन भ्यालीमा असफलताको उत्सव मनाइन्छ । त्यहाँ ‘फेल फास्ट’ र ‘फेल फर्वार्ड’ को नारा दिइन्छ । तिमी असफल भयौ र त्यसबाट शिक्षा लिएर नयाँ सुरु गर्न सक्छौ भनेर असफल हुनेको हीनताबोध हटाउन यस्तो उत्सव मनाइन्छ । हामी विगतमा फर्किएर नयाँ सुरुवात गर्न सक्दैनौँ, अहिले ताजा सुरुवात गरेर भव्य अन्त्य गर्न सक्दछौँ । यस दिवसलाई यही रूपमा लिन सके राम्रो । यस्ता दिवस अरू देशमा पनि मनाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जुलाई २३ लाई ‘इन्टरनेसनल पब्लिक सर्भिस डे’ का रूपमा मनाउने गर्छ । बङ्गलादेशमा जुलाई २२ मा ‘सिभिल सर्भिस डे’ मनाइन्छ । भारतमा अप्रिल ११ को दिन ‘सिभिल सर्भिस डे’ सरदार वल्लभभाइ पटेलले ‘सिभिल सर्भिस राष्ट्रियताको स्टिल फ्रेम हो’ भन्ने ऐतिहासिक भाषणको स्मरणमा मनाइने गरिन्छ । फिजीमा जुलाई ४ मा मनाइन्छ । फिलिपिन्समा त ‘सिभिल सर्भिस मन्थ’ का रूपमा सेप्टेम्बर महिनाभर मनाइने गरिन्छ । सबै देशमा यस दिनलाई नयाँ नारा र सङ्कल्प गरेर मनाउने गरिएको देखिन्छ । 

नेपालमा पनि टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा पुरानो सामन्ती प्रशासन संयन्त्रलाई आधुनिक प्रशासनमा रूपान्तरण गर्न र निजामती सेवालाई संस्थागत गर्न युगान्तकारी काम भएको थियो । उनकै पालामा राणाकालीन सनद र सवालबाट चलेको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न ‘निजामती सेवा ऐन, २०१३’ जारी भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस २०६१ सालदेखि मनाउन थालिएको हो । यो ऐन जारी हुनुअघि वास्तवमा निजामती सेवा नै थिएन भने पनि हुन्छ किनकि सैनिक नेतृत्वमातहतको ‘सिभ–मिल मोडेल’ को कर्मचारीतन्त्र थियो । त्यसैले टङ्कप्रसाद आचार्यलाई निजामती सेवाको मसिहाका रूपमा लिइन्छ । होचा कदका तर राजनीतिका स्वयम्भू व्यक्तित्व टङ्कप्रसाद आचार्यप्रति श्रद्धासुमन अर्पण नगरी निजामती सेवा दिवस मनाउनु अपूर्ण हुन्छ । भारतमा कर्मचारीले पटेललाई श्रद्धा गरे जस्तै नेपालको निजामती सेवाले उनको श्रद्धा गर्नै पर्छ । टङ्कप्रसाद स्मति ग्रन्थमा देवेन्द्रराज पाण्डेले एक लेखमा व्यक्त गरेको यो भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ, “सुधारप्रतिको समर्पण र कार्यशैलीले गर्दा आचार्य र कोइराला दुवैको कार्यकाल अठार महिनामै सीमित हुन पुग्यो ।” टङ्कप्रसादपछि प्रशासनलाई नयाँ रूप दिन खोज्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुन् । यसपछिका सबै सरकार प्रमुख निजामती सेवाका अत्याचारी अभिभावक देखिए ।

यस दिवसमा निजामती सेवाले विगतमा राष्ट्रनिर्माण र राज्यनिर्माणमा पु¥याएको योगदान, राजनीतिक सङ्क्रमण र राजनीतिक अस्थिरतामा यस सेवाले सरकार धान्न गरेको 

‘अटोपाइलटिङ’ र इतिहासको नाजुक मोडमा खेलेको भूमिकालाई सम्झेर आफ्नो विगतप्रति गौरवबोध गर्नु पर्छ । राज्य एकीकरणको अभियानमा गोरखा राज्यका मूल्यमान्यता विजित राज्यहरूमा लागु गर्न त्यसबेलाको ‘थरघर’ प्रशासनले प्रभावकारी काम गरेको थियो । राणाकालको निरङ्कुश जहानियाँ शासन टिकाउन अति मेहनती भीमबहादुर पाँडेको शब्दमा ‘ढोडनसो’ मानिएका निजामती कर्मचारीको राम्रै योगदान थियो । सात सालको परिवर्तनको सङ्क्रमण व्यवस्थापन र सत्र सालको परिवर्तनपछिको ‘प्रशासनिक राज्य’ मा कर्मचारीले प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ । प्रायः कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तनविरोधी वर्ग मानिन्छ तर नेपालमा ४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारी सहयोगी मात्र होइन, आन्दोलनमा नै होमिएका थिए । १२ वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति जिल्ला सदरमुकामबाहिर लगभग शून्य भएको थियो । एउटा भनाइ छ, “जब अन्य संस्था  निष्क्रिय वा अस्तित्वहीन हुन्छन् तब नागरिक सेवा उठ्ने गर्दछ ।” नेपालमा ठिक यस्तै देखियो । द्वन्द्वको चरम उत्कर्षमा कर्मचारीहरू सैनिक बङ्करमा बसेर पनि सरकारको उपस्थिति गाउँ गाउँसम्म पु¥याउन सफल भएका हुन् । यस क्रममा गैरसैनिक भएर पनि दर्जनौँ निजामती कर्मचारीले सहादत प्राप्त गरेका थिए । सेना र प्रहरीले त हजारौँको सङ्ख्यामा सहादत प्राप्त गरेका दुःखद तथ्य हाम्रो सामु छ । सङ्कटमा पु¥याएको सेवाका लागि निजामती सेवाले गौरव गर्नु पर्छ तर विगतको कामप्रति गौरवबोध गर्दैमा यो सेवा जनताको प्रिय हुन सक्दैन । भविष्य अझ गौरवपूर्ण बनाउन लागे मात्र जनप्रिय हुन सकिन्छ ।

दिवसमा अर्को कुरा निजामती सेवाको प्रतिष्ठा बढाउन ‘रोल मोडेल’ बन्न सकेका आफ्ना अग्रजप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु कर्तव्य हुन आउँछ । यी पथप्रदर्शकबाट प्रेरणा लिएर निजामती कर्मचारीले आफू यस्तै बन्ने प्रयास गर्नु पर्छ । चारपासे र एघारपासे कर्मचारी भए पनि शाहकालीन खरिदार गुणवन्तले नेपाली स्याहा स्रेस्ताको आविष्कार गरी सरकारी रकम कलमको हिसाब राम्रो राख्न सफल भएका थिए । यिनै गुणवन्तलाई हिसाब बुझाउन नसकेको भनी कुमारीचोकले थुनेको र हिसाबका स्रेस्ताहरू घरमा छन् भनी घरमा जाँदा आत्महत्या गरेकाले कोही म¥यो भने ‘बही बुझाएछ’ भन्ने भनाइ प्रचलनमा नै आयो । प्रशासनलाई अनुशासित गराउन चन्द्रघन्टी’ बनाउने चन्द्रबहादुर थापा, विद्वान् परराष्ट्रविद् यदुनाथ खनाल, साँच्चै नामी प्रशासकहरू कुलशेखर शर्मा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी, भुवनमान सिंह आदि केही अग्रजलाई सम्झेर प्रेरणा लिन सक्नु पर्छ । बन्द समाजमा चेतना फैलाउने प्रयास गर्दा सहिद भएका सुब्बा कृष्णलाल र कुमारीचोक लागेर थुनिएका आदिकवि भानुभक्त आचार्य निजामती सेवाका सम्झनैपर्ने अग्रज हुन् । त्यसबेला शासकको चाकडी नगर्नेलाई पनि कुमारीचोक लगाएर सताइन्थ्यो । रणबहादुर शाहले काका बहादुर शाहलाई फसाउन भोटको लडाइँको हिसाब माग्दा गुणवन्त घानमा परेका थिए भन्ने इतिहास छ । पहिलेको सन्दर्भ अहिलेको चुनौतीसँग मिल्दछ भन्ने होइन, उनीहरूको सफलताबाट प्रेरणा लिने हो ।

निजामती सेवाले विगतको गौरव सम्झने मात्र होइन, यसका कमजोरीको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवा भनेको सरकारको वितरण संयन्त्र हो र यसबाट नै सरकारका राजनीतिक इच्छा तथा सामाजिक माग सम्बोधन गर्न ल्याइएका नीति कार्यान्वयन हुन्छन् । यो यस्तो संस्था हो, जसले कानुन कार्यान्वयन गरेर समाजलाई व्यवस्थित गर्दछ, नीति र कार्यक्रम लागु गरेर यसले प्रतिज्ञा गरिएका सेवा वितरण गर्दछ, सामाजिक तनाव र द्वन्द्व समाधान गरेर सामाजिक सामञ्जस्यता स्थापित गर्दछ । त्यसैले सरकारको ‘चौथो शाखा’ भन्ने गरिन्छ । सरकार तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका कर्मचारीबेगर सञ्चालन हुँदैनन् । अझ लोकतन्त्रमा त यसका मूल्य वितरण गर्ने नै निजामती सेवाले हो । 

यति महत्वपूर्ण निजामती सेवा यी भूमिका निर्वाहमा खरो उत्रिएको छ त ? उत्तर नकारात्मक छ । यसले सबभन्दा पहिलो कुरा त जनविश्वास गुमाउँदै छ । कार्यरत साथीहरूलाई नराम्रो लाग्ला, इतिहासमा नै अहिले निजामती सेवाको साख गिरेको छ । नागरिकले कर्मचारीलाई भ्रष्ट, कामचोर र सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने, जनताप्रति गैरजिम्मेवार, सेवा प्रवाहको राजनीति गर्ने भन्ने गर्छन् । सामान्य नागरिकका लागि राज्य र सरकार भनेको अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारी नै हुन् । त्यहाँ जनताले हैरानी पाए, निष्पक्ष र सहज रूपमा सेवा पाएनन् भने उसले आफ्नो मस्तिष्कमा ‘रिपोर्ट कार्ड’ बनाउँछ । यसबाट सरकारको वैधानिकता गुम्न जाने र राज्यसँगको सम्झौता भङ्ग गर्नेसम्मको स्थिति आउन सक्छ । जनता फेरि सरकारी कार्यालय जान नपरोस् भन्ने गर्दछ । 

सरकारी कार्यालय हाम्रो हो र त्यहाँ हाम्रा नियुक्त प्रतिनिधिहरू छन् भन्ने धारणा हरायो भने निजामती सेवाको औचित्य पनि समाप्त हुन्छ । नागरिकहरू टाढादेखि सामान्य सेवाका लागि आउँदछन्, उनीहरूलाई प्रक्रियाको रकमी व्याख्या गरेर सताइन्छ । कर्मचारीमा ‘म्यानाना कल्चर’ (भोलि भन्ने) ले लामो समयदेखि जरा गाडेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो परम्परावादी सरकारी काम नागरिकले सहन सक्दैनन् भन्ने सेवाभित्रका कर्मचारीले बुझ्नु पर्छ । आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गरेर ‘जनताको डार्लिङ’ भन्न सक्नु पर्छ । खस्केको साखको पुनः आर्जन गर्न भविष्यका लागि निकै चुनौतीपूर्ण काम हुने छ ।

नीति मन्त्रीबाट कम र कर्मचारीबाट बढी मसौदा हुने गर्दछ । यो स्थितिले गर्दा निजामती सेवाले राजनीतिको क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिरहेको देखिन्छ । विकसित देशमा पनि जनप्रतिनिधिको एजेन्डाप्रति इमानदार नभएको भनेर प्रशासकलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘डिप स्टेट’ भनेर कर्मचारीतन्त्रलाई व्यङ्ग्य कसेका थिए । के हो त ‘डिप स्टेट’ भन्नेमा युवल नोआ हरारीले आफ्नो पुस्तक ‘नेक्सस’ मा लेखेका छन् । हरारीका अनुसार हामी ट्वाइलेट गयौँ भने फ्लस गर्दछौँ । त्यो फ्लस गरिएको फोहोर ‘डिप स्टेट’ मा जान्छ । त्यहाँ बिजुली, पानी, ढल आदिको सञ्जाल हुन्छ । यी सबैलाई छुट्याउने र मिसिन नदिने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । कर्मचारीतन्त्र राम्रो नभए पनि ‘डिप स्टेट’ व्यवस्थित गर्न यो चाहिन्छ भन्ने उनको तर्क छ । 

नेपालमा कर्मचारी बेला बेलामा आफ्नो सीमा छाडेर राजनीतिमाथि नै हाबी हुन खोज्दछन् । हालै संसदीय समितिको सर्वसम्मत निर्णयको विरोधमा उच्चपदस्थ कर्मचारीले विश्राम अवधि हटाउन हुल बाँधेर शक्तिकेन्द्र धाएको विषय अति आलोचित भएको थियो । यस्ता कामले राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । जुनसुकै राजनीति प्रणाली भए पनि प्रशासन राजनीतिको कमानमा र नियन्त्रणभित्र चल्नु पर्दछ । संविधान, कानुनविपरीत नभएसम्म राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्नु पर्दछ । हाम्रो प्रशासन ‘ह्वाइट हल मोडेल’ को हो । यसमा राजनीतक तटस्थता र निष्पक्षता मूल धर्मका रूपमा लिइन्छ । राजनीतिक भूमिकामा अतिक्रमण गर्न खोज्नु धर्मछाडा प्रवृत्ति हो ।

निजी क्षेत्र उद्यमशीलताको मुख्य अवरोधक निजामती कर्मचारीलाई मान्दछ । प्राज्ञिक जगत् यस संस्थामा ज्ञान नभएको मान्दछ । विकासवादीहरू कर्मचारीतन्त्र विकासको बाधक भएको ठान्दछन् । अर्थशास्त्रीहरू बजारका नियम राम्रोसँग काम गर्न यो संस्था अवरोधक भएको मान्दछन् । नागरिक समाज कर्मचारीको नियमनको कडा विरोध गर्दछ । समाजशास्त्री कर्मचारी समाजको एक साधन मात्र भएकाले साध्यमाथि हाबी हुन नमिल्ने तर्क गर्दछन् । यसरी सवैको आलोचनाको तारो हुँदै छ निजामती सेवा । किन सबैबाट आलोचना हुन्छ ? यसबारे निजामती सेवाले आत्मसमीक्षा गरेन । प्रशासन सुधारका नाममा प्रशस्त खर्च गरियो, ग्लोबल प्लेटफर्मबाट सिक्न धेरैले विदेश भ्रमण गरे । यसका बाबजुद हाम्रो प्रशासन र यसलाई हाँक्ने निजामती सेवा उही परम्परागत शैलीमा काम गरिरहेको छ । 

अहिले निजामती सेवाका लागि नयाँ चुनौती थपिएका छन् । राज्य सङ्घीयतामा गएको छ तर कर्मचारीको मनस्थिति र सोचाइ अझ पनि एकात्मक शैलीको छ । लोकतन्त्रमा बहुसांस्कृतिक मूल्यलाई सम्मान गर्ने ‘सांस्कृतिक सक्षमता’ भएका कर्मचारी चाहिन्छ तर हाम्रो निजामती सेवा अझ पनि ‘एकल सांस्कृतिक’ छ । प्रविधिमा आएको चमत्कारले सार्वजनिक सेवामा ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने, एआईको प्रयोग गर्ने अनिवार्य जस्तै भएको छ तर हाम्रो निजामती सेवाका धेरै जसो नेतृत्व ‘नवीन प्रविधि नरुचाउने (लुडाइट्स)’ छन् । लोकतन्त्रका मूल्यहरू लागु गर्नुभन्दा हाम्रा कर्मचारी पुराना कर्मचारीतन्त्रका मूल्य पदसोपान, विशेषज्ञको सहभागिता, जटिल प्रक्रियामा काम गर्न रुचाउँछन् । पूर्वी युरोपको सानो देश इस्टोनियामा ९५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवा अनलाइनबाट दिइन्छ । बेलायत, सिङ्गापुर आदि देशमा एआईले सार्वजनिक सेवाको धेरै काम गर्न थालेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल सधैँ ब्याक बेन्चर हुन मिल्दैन । हाम्रो निजामती सेवाले नवीन प्रविधिका लागि आफ्नो तयारी युद्धस्तरमा गरेन भने धेरै पछि पर्ने निश्चित छ ।

नेपालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा नै अवलम्बन गरेको छ । यो भनेको अहिलेसम्म प्रयोग गरिएका राजनीतिक प्रणालीमा उत्कृष्ट मानिन्छ । राजनीतिमा यस्तो फड्को मारेपछि प्रशासन भने पुरानो शैलीको हुन सक्दैन । पहिलेको पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तो शासनशैलीमा प्रशासन चलाएको जनताले सहँदैनन् । जनताको सेवकका रूपमा उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा संलग्न हुन सघाउने निजामती सेवा चाहिन्छ । लोकतन्त्रमा हरेक संस्थामा जनताको स्वामित्व हुनु पर्छ । सार्वजनिक प्रशासनका हरेक एकाइमा उनीहरूलाई संरचना र प्रक्रियामा नै संलग्न गराउनु पर्छ । अहिले चर्चामा आएको ‘नयाँ सार्वजनिक शासन’ को अवधारणामा सेवाग्राहीलाई नै सेवाको ढाँचा निर्माण र वितरण (डिजाइन एन्ड डेलिभरी) मा संलग्न गराउने ‘सहउत्पादन’ गर्न थालिएको छ । यसलाई हाम्रो समाज अनुरूप निजामती सेवाले क्रमशः लागु गर्न तयारी थाल्नु पर्दछ । सामुदायिक प्रहरीमा हामीले अभ्यास गरिसकेकाले अन्य क्षेत्रमा लागु गर्न नसकिने भन्ने छैन । त्यस्तै अन्य देशमा कर्मचारीले ‘मध्यवर्ती भूमिका (बफर रोल)’ को काम पनि गर्न थालेको देखिन्छ । यो भनेको जनताको आवाज नीति निर्माण तहमा पु¥याउने र नीति निर्माण तहको कुरा जनतासम्म पु¥याउने हो । यसका लागि संस्था लोकप्रिय हुनु पर्छ । विकसित देशमा लागु गरिएका वा आविष्कार भएका अवधारणा हाम्रो सन्दर्भमा हुबहु लागु हुन्छन् भन्ने होइन । त्यसबाट सिकेर आफ्नोमा लागु गर्न सकिनेसम्म प्रयास गर्ने हो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले भनेका थिए, “हामी चीनबाट चामल आयात गर्दछौँ तर चपस्टिकले खाँदैनौँ, हामीले लोकतन्त्र बेलायतबाट ल्यायौँ तर किङ र लर्ड ल्याएनौँ ।” आफू अनुकूल नयाँ कुरा लागु गर्नु पर्छ भन्ने उनको भनाइ हो ।

सारांशमा अहिले निजामती सेवा जीवन सङ्घर्षमा रहेको डाइनोसर जस्तै हालतमा छ । चुनौतीको चक्रव्यूहमा फसेको यस संस्थालाई चुस्त र चलायमान बनाउने काम निजामती सेवाका नेतृत्वमा रहनेको हो । कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गरेर जनताको विश्वास आर्जन गर्ने रणनीति तय गरेर अगाडि बढ्ने अठोट गर्ने दिन हो यो दिवस । अरूबाट सिक्दा पनि नसिक्ने र आफैँ नवीन आविष्कार पनि नगर्नेबाट संस्था र देश पछि पर्ने निश्चित छ ।   

Author

उमेशप्रसाद मैनाली