कानुनी प्रमाण लिन अदालतमा, ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो

पुरुषोत्तम सुबेदी
पश्चिम नवलपरासी, भदौ १८ गते । आफन्त हराएको लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी प्रमाण लिन अदालत जाने परिवारको सङ्ख्या पश्चिम नवलपरासीमा बढ्दै गएको छ । हराएका व्यक्तिको कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा गराउने प्रक्रियालाई ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ भनिन्छ ।

जिल्ला अदालत, नवलपरासीले दिएको जानकारीअनुसार, पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा ३४ जना हराएका व्यक्तिको परिवारले ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ प्रमाणित गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १५ जनाले र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १९ जनाले यस्तो निवेदन दिएका थिए । यसले यस्ता कानुनी प्रमाण लिन अदालत जाने परिवारहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखाउँछ ।

के हो ‘मृत्युको न्यायिक घोषणा ?’
‘मृत्युको न्यायिक घोषणा’ ले परिवारलाई सामाजिक र कानुनी दुवै पक्षमा सहजता प्रदान गर्छ । यसले हराएको व्यक्तिको परिवारलाई धर्म, संस्कार र संस्कृतिअनुसारका काम गर्न र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार (जस्तैः अंशबन्डा, सहुलियत, भत्ता) प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता–०७४ मा उल्लेख भएअनुसार, कुनै व्यक्ति घरपरिवारलाई जानकारी नदिई लगातार १२ वर्षसम्म बेपत्ता वा हराएमा र ऊ जीवित रहेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा कानुनले त्यस व्यक्तिलाई मृत भएको मान्छ । यसका लागि परिवारले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ ।

यदि मृत घोषित व्यक्ति फर्केमा के हुन्छ ?
अदालतले मृत घोषणा गरिसकेको व्यक्ति पछि जीवित अवस्थामा फर्किएमा, उसले आफैं अदालतमा निवेदन दिन पाउँछ । यस निवेदनपछि अदालतले पहिले दिएको आदेश बदर गर्छ र परिवारलाई दिइएको मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाण पनि निष्क्रिय हुन्छ । लामो समयदेखि बेपत्ता भएका आफन्तहरूको हकमा कानुनी रूपमा अगाडि बढ्नका लागि यो प्रक्रिया एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ ।