सङ्घीयतामा सार्वजनिक संस्थान

मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली प्रारम्भ भएको १० वर्ष भइसकेको छ । जनताको घर दैलोमा सरकारको अवधारणा अनुरूप सेवा वितरण गर्ने सङ्घीय राज्य प्रणालीको उद्देश्य हो । सार्वजनिक संस्थान जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने संस्था हुन् । जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानलाई पुनर्संरचना गरेर स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक संस्थानको सेवा पु¥याउन आवश्यक छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा राज्यको सर्वोपरि भूमिका नभई समाजवाद स्थापनासँगै लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना र अभिवृद्धि गर्न सकिन्न । निजीकरण एक मात्र समस्याको समाधान हो भन्ने नवउदारवादीले अगाडि सारेको नीति विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटका कारण असफल भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र सञ्चालनको विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालमा पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गर्ने, अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने, विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने, योजनाबद्ध विकासका प्रयासलाई सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक संस्थानको स्थापना र विकास भएको देखिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ र हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ । हाल कायम रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये कम्पनी ऐन अनुसार स्थापना भएका ३४, संस्थान विशेष ऐन अन्तर्गत आठ, सञ्चार संस्थान ऐन अनुसार एक, सहकारी ऐन अनुसार एक र संस्थान ऐन, २०२१ अनुसार एक सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा सन् १९९० को दशकदेखि अवलम्बन गरिएको बजारमुखी नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थनीतिलाई नेपालमा पनि सरकारले अवलम्बन ग¥यो । उत्पादन, वितरण र सेवाका क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता र नेतृत्व हुनु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ नवउदारवादका संवाहक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू–विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको निर्देशनमा नेपालमा अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण (एलपिजी) को नीतिले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइयो । संस्थान निजीकरण नीति अन्तर्गत तीन दर्जन संस्थान निजीकृत भए तर विभिन्न कारणले यसको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेन । बाँकी रहेका सार्वजनिक संस्थान र सरकारी बैङ्कहरूको निजीकरणका क्रममा भएको बहस र विरोधका कारण तत्कालीन सरकारले आक्रामक ढङ्गले निजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । निजीकरणमा नपठाइएका संस्थानको न त सुधार, न त सेवा विस्तार गर्ने नीति नै अवलम्बन गरियो अर्थात् यथास्थितिकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने सरकारले नीति अख्तियार ग¥यो । 

यही यथास्थिति नीतिका कारण बाँकी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान आज वित्तीय र व्यवस्थापकीय हिसाबले समस्याग्रस्त बनेका छन् । सरकारको सार्वजनिक संस्थानको विकास र विस्तारसम्बन्धी अग्रगामी सोच, दृष्टिकोण र नीति नहुँदा वित्तीय र व्यवस्थापकीय रूपमा सक्षम संस्थान पनि सेवा विस्तारभन्दा यथास्थितिमै रमाउने गरेका छन् । निजी क्षेत्र आक्रामक ढङ्गले उत्पादन, सेवा र वितरणका क्षेत्रमा अगाडि आइरहेको छ र बजार निजी क्षेत्रको सर्वत्र अराजकता र एकाधिकार झै बनेको छ । फलतः सर्वसाधारण जनताले चर्को मूल्य तिरेर सेवा र सुविधा प्राप्त गर्नु परेको छ । अहिलेको बजारमुखी अर्थतन्त्रका कारण सर्वसाधारण जनताले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेवाबाट महँगो सेवा पाउनुका साथै दुःख र हैरानी बेहोरिरहेका छन् । त्यसैले बजारलाई स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन र सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक संस्थानको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ ।

मुलुक केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीयतामा गइसकेको छ । अब जनताले अधिकार र सार्वजनिक सेवा र सुविधा गाउँघरमै सहज र सरल ढङ्गले पाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले गाउँघरमा नै जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न खानेपानी, आवास, यातायातलगायतका सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थाको सेवालाई स्थानीय तहमा पु¥याउन अपरिहार्य छ । खास गरी सबै स्थानीय तहमा खाद्य तथा आपूर्ति कम्पनीको डिपो, कृषि सामग्री संस्थानको बिक्री–वितरण डिपोबाट कृषकहरूलाई मल, बिउ र आधुनिक कृषि औजारको बिक्री–वितरण, दुग्ध विकास संस्थानबाट कृषकले उत्पादन गरेको दुध सङ्कलन केन्द्र जस्ता संस्थामार्फत स्थानीय तहका जनतालाई सेवा प्रदान गर्नु पर्छ । यस्तै नेपाल औषधी लिमिटेड, साझा यातायात कम्पनी आदिलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु पर्छ ।

मुलुकका ७५३ वटै पालिकालाई जनउपयोगी संस्थानमा सेयर स्वामित्व र व्यवस्थापनमा सहभागिता रहने गरी पुनर्संरचना गरेर सेवा वितरणलाई गाउँ घरसम्म पु¥याउनु पर्छ । स्थानीय तहका सरकार र अन्य वित्तीय संस्थालाई यि सार्वजनिक संस्थानको सेयर स्वामित्व एक करोडदेखि पाँच करोडसम्म लगानी गर्न प्रेरित गर्दा झन्डै ३५÷४० अर्ब रकम पुँजीको रूपमा सङ्कलन र परिचालन गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा हरेक पालिकामा यी पाँच वटा सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रत्यक्ष रूपमा पु¥याउन सकिन्छ । यसै गरी अन्य सार्वजनिक संस्थानलाई पनि पुनर्संरचना गरेर नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नु पर्छ । यी सबै सेवा स्थानीय सरकारले एक्लैले संस्था स्थापना गरेर गर्ने होइन र सामथ्र्य पनि हुँदैन । अतः यसको विकल्प भनेको सार्वजनिक संस्थानको बदलिँदो परिवेशमा सेवा विस्तार गर्ने गरी पुनर्संरचना नै अहिलेको आवश्यकता हो । सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा सञ्चालन हुन्छन्, सरकारले सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने सोच र दृष्टिकोण उचित हुँदैन । त्यहीँ सेवाबाट निजी क्षेत्र राम्रो मुनाफामा सञ्चालन भएका छन् । तसर्थ सार्वजनिक संस्थानलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र व्यावसायिक नीतिका साथ सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

मुलुकमा समाजवाद स्थापना गर्न आर्थिक सामाजिक विकास गरेर उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वर्तमान सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक संस्थानको औचित्य र आवश्यकता झन् बढेर गएको छ । अतः सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि शीघ्र रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी पुनर्संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । सार्वजनिक संस्थानको सुधारका सन्दर्भमा प्रथमतः संस्थानलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी स्वायत्तताका आधारमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । संस्थान सञ्चालन अनुगमन र नियमनका लागि संवैधानिक अङ्गका रूपमा संस्थान सञ्चालन बोर्ड गठन गर्नु पर्छ ।

जनउपयोगी संस्थानमा स्थानीय सरकारलाई सहभागिता गराएर व्यावसायिक हिसाबले सञ्चालन गरिनु पर्छ । संस्थानको अध्यक्ष र सञ्चालकमा संवैधानिक रूपमा संस्थान सञ्चालन बोर्ड गरेर नियुक्ति गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्नु पर्छ । सञ्चालक समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । संस्थानको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा निश्चित योग्यतासहित खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई कार्य सम्पादनमा आधारित नियुक्ति प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ ।