प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँ दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिक भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एसइओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने भेटघाट र उठान गर्ने विषयवस्तुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करसँगको सहमतिले लगत्तैको यो भेट नेपालको राष्ट्रियता र सामरिक हिसाबले पनि चर्चाको शिखरमा छ ।
सन् १८१६ को नेपाल–भारतबिचको सुगौली सन्धिमा नेपाली भूभाग किटान गरिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई नक्सामा राखिएको थियो । २०७७ जेठ ३१ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाले यी तिनै भूभाग समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । ओली यस पटक पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामै चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग यो विषय राखिसक्नुभएको छ । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग रात्रि भोजमा भेट भए पनि साइड लाइनमा भेट भएका समाचार सार्वजनिक भएको छैन । मोदीसँगको भेटमा ओलीले पक्कै पनि यो विषय उठाउनुहुने छ । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग जोडिएका सीमासम्बन्धी ओझेलमा परेका विषय भने उठाउनुभएको छ ।
कूटनीतिक समीक्षा
चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सताब्दिऔँ देखिको हो । यो सम्बन्ध भूराजनीतिक अवस्थासँग मात्र सम्बन्धित नभएर सीमा, आर्थिक सहायता र नाता सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ । लिच्छविकालीन समयमा चिनियाँ भिक्षु फा स्यान र नेपाली भिक्षु बुद्धभद्रको यात्रादेखि सुरु भएको नेपाल–चीन सम्बन्ध थप प्रगाढ बन्दै गएको छ । भिक्षु फा स्यान एसिया भ्रमणपछि स्वदेश फर्केका बेला नानचिङमा भेटेका दुवैले बौद्ध दर्शनको सूत्रपात गरेपछि दुई देशीय सम्बन्ध विस्तार भयो । सातौँ शताब्दीमा लिच्छवि राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बती राजकुमार स्रङ्चङ गम्पोसँग हुँदा त्यो सम्बन्ध नातामा परिणत भयो ।
सन् ६२० मा अंशुवर्माको निधन भएपछि राजा भएका उदयदेवलाई अंशुवर्माले सामन्तबाट सत्ताच्युत गराएका गुप्तहरूले कारबाही गर्न लागेपछि भागेर तिब्बत गएको घटनाले पनि यो सम्बन्ध कति पुरानो र विश्वासिलो थियो भन्ने थाहा हुन्छ । १३ औँ शताब्दीमा अरनिको चीन पुगेर आफ्नो कला विस्तार गरेका थिए । यो पौराणिक सम्बन्धले कूटनीतिक रूप पाउन विसं २०१२ साउन १७ गते सोमबार कुर्नु प¥यो । जुन समयमा चीनले नयाँ दिल्लीस्थित आफ्ना राजदूत जनरल युआन चुङ सियनलाई काठमाडौँमा खटाएर गोप्य सहमति गराएको थियो । उक्त कूटनीतिक छलफलको सफलताले विसं २०१२ साउन १८ गतेदेखि जनरल चुङ सियन नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको पहिलो राजदूत मात्र बनेनन् दुवैतर्फ औपचारिक कूटनीतिक कार्यालय स्थापनाको ढोका खुल्यो । यसले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने चीन पाँचौँ र चीनसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने नेपाल २२ औँ देश बने ।
यसबिचमा दर्जनौँ उच्चस्तरीय भ्रमण भए । सयौँ बुँदामा सहमति भए । अहिले परिस्थिति फरक छ । दुवै देशको परिवेश फरक बनेको छ । कैयौँ सहमति कार्यान्वयन नहुँदै स्थगनको अवस्थामा पुगेका छन् । यसलाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ पक्षसँग दुई देशबिच भएका सम्झौता र सहमतिको पुनरवलोकन गर्दै आधुनिक कूटनीतिक सम्बन्धको पहल गर्नु पर्छ ।
सीमाको प्राविधिक नक्साङ्कन
चीनसँग नेपालले उठाउनै पर्ने अर्को विषय सिमानाको नक्साङ्कन पनि हो । विसं २०१२ साउन १७ गते दुई देशबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापश्चात् जारी पाँचबुँदे विज्ञप्तिको २ नम्बरमा ‘अनाक्रमण’ उल्लेख छ । जसले दुवै देशबाट सीमाक्षेत्रको अतिक्रमण र अनावश्यक आक्रमण नगर्ने कुरा दर्साउँछ । हुम्लाको लिमीस्थित लोलुङ्जोङ, हिल्सा, लिपुलेक लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रमा उठेका सीमा सुरक्षाका घटनाले चीनसँगको सीमा विवादरहित छैन भन्ने परेको छ । जुन विषयमा दुवै देशले कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढाउनुअघि सोच्न जरुरी छ । दुई देशबिच भएका आपसी सहमति र समझदारीपश्चात् तय भएको नेपाल–चीनबिचको अधिकांश सिमाना ‘पानीढलो’ को सिद्धान्तबाट निर्देशित र निक्र्योल भएको देखिन्छ । जसलाई सन् १९८३ मा गठन भएको दुई देशका सीमाविद्को टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनपश्चात् सन् १९८८ मा जारी नक्साले आधुनिक रूप दियो ।
बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्र पछिल्लो समय बढी प्रभावित बन्दै गएको छ । बाढी, सुक्खा पहिरो, हिमताल फुट्ने समस्याले उत्तरी क्षेत्रको जमिनको आकारमा फेरबदल आएको छ । सन् १९८८ मा जारी सीमाङ्कन अहिलेको जमिन अनुसार नमिल्ने अवस्था छ । जसले दुई देशबिचको सीमाक्षेत्रमा प्रशस्तै शङ्का उब्जाएको छ । यसलाई तत्काल समाधान गर्न दुवै देश गम्भीर हुनु पर्छ । दुवै देशका सीमाविद्को विज्ञ टोली गठन गरेर १५ वटै जिल्लासँग जोडिएका सीमाक्षेत्रको विद्यमान भूबनोट अनुसार प्रविधियुक्त नक्साङ्कन गर्न थाल्ने हो भने सिमानासम्बन्धी प्रायः समस्या हल हुने छन् ।
नयाँ नाका खोल्ने
चीन र नेपाललाई एक हजार ४१४ किलोमिटर लामो सीमारेखाले जोडेको छ । भौगोलिक विविधता र पूर्वाधार विकास अभावले नेपाल र चीनबिचको कनेक्टिभिटी अझै सहज छैन । चीनसँगको भूबनोट र परम्परागत सम्बन्धले उत्तरी क्षेत्रका नेपाली बासिन्दाको रोटी–बेटीको सामिप्यता छ । यसलाई आधिकारिक रूपमा जोड्ने छ वटा नाका कोदारी–तातोपानी सिन्धुपाल्चोक, रसुवागढी रसुवा, यारी हुम्ला, कोरला मुस्ताङ, किमाथाङ्का सङ्खुवासभा, ओलाङचुङ्गोला ताप्लेजुङ मात्र छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गर्ने समयसम्म यीमध्ये हुम्लाको यारी र मुस्ताङको कोरला मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । गत असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि चीनको जिलोङ र रसुवागढी जोडिने नाका ठप्प छ । बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि अवरुद्ध छ । ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोला र सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का नाका पनि वर्षा लागेपछि बन्द छन् । वर्षा र बाढीले नाकामा आउजाउ गर्ने सडक र पुल भत्काएपछि यी नाका पनि बन्द छन् । सिमानाका नागरिकले पैदलमा दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउनेबाहेक प्रयोगमा छैनन् ।
समुद्री सतहबाट चार हजार ६२० मिटर उचाइको मुस्ताङको कोरला नाका पनि अपेक्षित प्रयोगमा छैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्न नेपाल र चीनले चाहे पनि नेपालतर्फको भौतिक संरचना नबन्दा द्विपक्षीय व्यापार सुरु भएको छैन । सबै नाकामा चीनले आफ्ना पूर्वाधार निर्माण गरे पनि नेपालतर्फबाट आवश्यक पूर्वाधार पूरा नभएका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको भनाइ सीमाक्षेत्रका नागरिकको छ । यी नाका सञ्चालन गर्न के गर्नु पर्छ ? चीनबाट कस्तो सहयोग प्राप्त हुन्छ ? भन्ने विषय निरूपण गर्न पनि यो भ्रमण उपयुक्त मौका हो ।
आर्थिक रूपमा उदयीमान उत्तरको चीनका लागि विश्वकै ठुलो जनसङ्ख्या भएको दक्षिणको भारत प्रमुख बजार हो । जसको ठुलो आपूर्ति चीनमै उत्पादित सामग्रीले गरिरहेको छ । उत्तर र दक्षिणका विशाल देशलाई जोड्ने नेपालका छ नाकामध्ये अधिकांश नाका अवरुद्ध हुनु, नियमित सञ्चालन नहुनुले पनि चीन र भारतका लागि विकल्पका रूपमा लिपुलेक पासको विषय आएको हुन सक्छ । यसमा नेपालले कूटनीतिक रूपमा अहिलेसम्म खोलिएका उत्तरतर्फका सबै नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यो भ्रमण कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ । नेपाल र चीनबिच परम्परादेखि आवतजावत गर्ने अन्य १४ भन्दा बढी नाका छन् । वस्तु विनिमयका हिसाबले सञ्चालनमा रहेका यी नाकालाई पनि खोल्नेतर्फ पहल हुनु आवश्यक छ ।
मानसरोवर यात्रामा सहजता
भौतिक रूपमा कैलाश मानसरोवर चीनको क्षेत्रमा पर्छ । आस्था र विश्वासका हिसाबले समग्र ॐकार समुदायका मन मनमा छ, मानसरोवर । मानव सभ्यताको उद्गम थलो कैलाश मानसरोवर पश्चिम नेपाल कर्णाली र सुदूरपश्चिमका वैदिक सनातन धर्मावलम्बीका लागि पुग्नै पर्ने गन्तव्य हो । पश्चिम नेपालमा मान्ने ‘बाह्र देउ (देवता) तेत्तिस कोटी देवताको’ उद्गम थलो पनि कैलाश मानसरोवर हो ।
सत्ययुगमा कैलाश मानसरोवरबाट आएका देवीदेवताले हिल्साको नदीकिनारमा आएर नामकरण गर्दै आआफ्नो भाग र क्षेत्र विभाजन गरेर पूर्वतर्फ लागेकाले आज पनि हुम्लालाई ‘देवपुरी हुम्लो’ भन्ने भनाइ जनजिब्रोमा झुन्डिएकै छ । हरेक घरले मान्ने कुलदेवता र गाउँमा भएका धामीमा आउने देवता औतिन छोडेपछि १४/१५ दिनको खाली खुट्टा पैदलयात्रामा कैलाश मानसरोवर जाने प्रचलन आजको होइन । रातिको समय मानसरोवर तालमा स्नान गरी कैलाशको दर्शन गर्दा देवता भेटिने परम्परागत विश्वासकै कारण अहिले पनि हरेक साउनेपूर्णिमामा कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थालुको भिड लाग्छ । पछिल्लो एक दशकयता चीनले कैलाश मानसरोवर प्रवेशमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका तीर्थालुलाई कडाइ गरेपछि त्यहाँका बासिन्दाको मन कुँडिएको छ । सुरक्षाको नाममा तीर्थालुलाई कैलाश मानसरोवर जान नदिने पछिल्लो व्यवस्थालाई खुकुलो गर्न भ्रमण टोलीले चिनियाँ पक्षसँग विनम्रतापूर्वक उठान गर्नु पर्छ । सीमा सुरक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको पहिलो दायित्व हो । सीमाक्षेत्रका नागरिकका मन कुँडाएर गरिने सुरक्षासम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन भन्ने विषयमा चीन सचेत छ ।
समृद्धि सहायता
सीमा जोडिएका स्थानीय तहलाई चीनले वस्तुगत सहायता प्रदान गर्दै आएको छ । नाका जोडिएका बस्तीका लागि चीनले १५ देखि २५ लाख रुपियाँ बराबरको निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रदान गरिरहेको छ । यो आफैँमा राम्रो सहयोग हो । यद्यपि चीनले गरेकोे आर्थिक, भौतिक र प्रविधिगत विकासका अघि ठुलो भने होइन । नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा पहल गर्ने हो भने चीनले सीमाक्षेत्रमा अन्य धेरै सहयोग गर्न सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा नेपालले चीन सरकारलाई सीमाक्षेत्रमा प्रदान गर्ने पुरानो वस्तुगत सहायतालाई ‘समृद्धि सहायता’ का रूपमा रूपान्तरण गर्दै प्रस्तावित परियोजनाको लागतका आधारमा सहयोग रकम तय गर्ने विषयको उठान गर्नुपर्ने छ । सीमा जोडिएका जिल्लाको भौतिक र प्राविधिक क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने सहयोग प्राप्त हुने हो भने मात्र चीनले गर्ने सहयोगको ठोस परिणाम देखिने छ । यसले सीमाक्षेत्रको सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता पनि बढाउने छ ।
