गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १७ गते । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेरसम्बन्धी प्रक्रियामा सरकार र विपक्षमा रहेका दलले आआफ्ना अडान कायमै राखेपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सो विषय मतविभाजनमा गएर टुङ्ग्याउनुपर्ने भएको छ । समितिमा अल्पमतमा रहेको सत्तापक्षले भने आफ्नो अडानबमोजिम सहमति हुुनुपर्नेमा जोड दिइरहँदा विपक्षका दलले सत्तापक्षले अडान नछोडे मङ्गलबार मतविभाजनबाट सो विषय टुङ्ग्याइने जनाएका छन् ।
समितिको बैठक मङ्लबार बिहान ९ बजेका लागि तोकिएको छ । विधेयकको दफा ५८ माथि छलफल गरी सहमति गर्ने तथा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी टुङ्ग्याउने बैठकको कार्यसूची छ । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकको प्रतिवेदन मङ्गलबार नै सभामा पेस गर्नुपर्ने बाध्यताका बिच सरकार र समितिका सदस्यको अडानले आफू अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको बैठकमा बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सभाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० भदौ १७ गते (आज) पारित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । सभाको सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति दाहालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची थियो । सोमबार १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने सभाको बैठकले समितिको प्रतिवेदन कुर्दै दुई घण्टाका लागि स्थगित भए पनि सहमति नभएपछि सो विषय कार्यसूचीबाट हटाइयो ।
समितिको मङ्गलबारकै बैठकले विवादित विषयमा सहमति गरेमा सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गर्ने र समितिले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ । संवैधानिक बाध्यताले निम्तिएको समयको चापका बिच समितिले कर्मचारीको अवकाशको विषयमा भने सहमति गर्न सकेको छैन ।
आआफ्नै अडान
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० विधायन समितिमा छलफलमा छ । प्रतिनिधि सभामा विवादित बनेको अवकाशप्राप्त कर्मचारीको विश्राम अवधि (कुलिङ अफ पिरियड) सहित १४६ वटा दफामा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।
कर्मचारीको अवकाशको उमेरका सम्बन्धमा भने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले आफ्नो अनुपस्थितिमा भएको निर्णयलाई सच्याउन आग्रह गरेपछि समिति सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित भएको छ । मन्त्री न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को प्रतिनिधित्व गरेका समितिका सदस्यले पहिलो वर्षमा ५९ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था राख्न अडान राखेका छन् ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । ‘तर यो ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहने’ भनी विधेयकले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेको छ ।
प्रतिनिधि सभाले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गरी ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि तथा ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने बनाएको छ ।
मतविभाजनको अवस्था
अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति नभए मतविभाजन हुने छ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १५७ मा समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय मानिने र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने उल्लेख छ । समितिका सदस्य एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटे मतविभाजनबाट निर्णय हुने बताउनुभयो ।
तर सरकारको अडानलाई साथ दिएको नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायाले मतविभाजनमा जानु उपयुक्त नहुने र भोलिको बैठकले सो विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
समितिमा सभापतिसहित १५ जना सदस्य छन् । सरकारको अडानलाई साथ दिएको कांग्रेसका चार र नेकपा (एमाले) का एक, मनोनीत एक गरी छ जना सत्तापक्षका छन् । नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित तुलसाकुमारी दाहाल सभापति हुनुहुन्छ । सरकारको अडानको विपक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पाँच, एकीकृत समाजवादीका दुई र जसपा नेपालका एक गरी आठ जना सदस्य छन् ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका सुरेशकुमार आलेमगरले मतविभाजनमा हार्ने निश्चित हुँदाहुँदै सत्तापक्ष मतविभाजनमा नजाने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्न समय लिनुभएको छ । भोलिसम्म सहमति नभए उहाँहरू लचिलो बन्नुहुन्छ ।”
