प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसै महिनाको अन्त्यतिर दक्षिणी छिमेकी भारतको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण नियन्त्रणामा हुन लागेको यस भ्रमणले दुई देशबिचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा पूर्वाधार निर्माण विकास परियोजना, कृषि, व्यापार, सिमा तथा जलस्रोतका बारेमा पनि छलफल हुने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणले परस्पर विश्वासलाई बढाउने छ । साथै यसबाट द्विपक्षीय सम्बन्धका नयाँ आयाम पनि थपिने निश्चित छ ।
इतिहास, संस्कृति, परम्परा तथा धार्मिक समानता आदिका कारणले पौराणिक कालदेखि नै नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध अटुट तथा अद्वितीय छ । विश्वका प्रायः सबै जसो देशको सम्बन्ध सरकार–सरकारबिचको औपचारिकतामा सीमित हुने गर्छ तर नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध जनस्तरमा पनि कायम छ । सांस्कृतिक सम्बन्धको प्रगाढता र गहिराई त छदैछ, हामीबिच क्रान्ति र भातृत्वको सम्बन्ध पनि छ । हालै भारतले आफ्नो ७९ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ । भारतको स्वाधीनता आन्दोलनमा नेपालका महान् राजनीतिक व्यक्तित्व बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मातृकाप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतले सक्रिय भूमिकाको निर्वाह गर्नुभएको थियो । बिपी कोइराला त पक्राउ पनि पर्नुभएको थियो । अहिले पनि भारतको पटनामा बिपी कोइरालाको स्मारक छ । त्यसै गरी नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा दक्षिणी छिमेकी भारतको समर्थन, सहयोग र शुभकामना रहँदै आएको छ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशकभन्दा पनि लामो अवधि भइसकेको छ तर यो सम्बन्ध कहिल्यै धेरै खराब अथवा धेरै राम्रो रहेन । दुई देशको सम्बन्धमा धेरै आयाम हुन्छन् । कहिले केही लिने र दिने अवस्था पनि आउँछ । दुई मित्रबिचको सम्मानपूर्ण सम्बन्ध पनि लिनु–दिनु, खानु–खुवाउनु र आउ–जाउ गर्नुबाटै मात्रै बलियो हुने गर्छ । परस्पर विश्वास बलियो भएमा सम्बन्ध सुदृढ हुनमा समय बढी लाग्दैन । कुनै पनि देशको विदेश नीति बौद्धिक विचारधारामा आधारित भएर मात्रै अगाडि बढ्न सक्दैन । एउटा दार्शनिक उपलब्धि मात्रै विदेश नीति हुँदैन । यो भौतिक हितबाट पनि प्रभावित हुन्छ । अहिले नेपालले पनि आफ्नो विदेश नीति आर्थिक प्रगतिलाई केन्द्रमा राखेर नै निर्धारण गर्नु पर्छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा आमन्त्रित गर्ने, देशको विकास हुने अवसर सिर्जना गर्ने र देशलाई आर्थिक लाभ पुग्ने उद्देश्यले काम हुनु पर्छ ।
हामीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्न सकेनौँ । अरब राष्ट्रहरूले राष्ट्रवादको नारा लगाएर केवल सङ्कीर्णतामा विश्वास गरेका भए पानीबिना नै मर्ने थिए तर आज अरब राष्ट्र धनकुबेर बनेका छन् । हामीले जलस्रोतमा राजनीति ग¥यौँ, देश र जनताको आर्थिक हितलाई प्राथमिकतामा राखेनौँ । हामीभन्दा पनि सानो देश भुटानले आफ्नो जलसम्पदाको सदुपयोग ग¥यो आज ऊ दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर कायम राखेको छ । नेपालले पनि जलस्रोतको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसित ऊर्जा व्यापार सम्झौता र ऊर्जा विकास सम्झौता भएपछि प्रसारण लाइनको निर्माण पनि भएका छन् । अब वर्षायाममा नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री हुने र हिउँदमा हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको बिजुली भारतबाट खरिद गरिरहेका छौँ । भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता पनि भइसकेको छ । त्यसै गरी अब बङ्गलादेशमा पनि नेपालले बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । महाकाली पन्चेश्वरको बाँकी कामलाई शीघ्र पूर्णता प्रदान गरिएमा बिजुलीको उत्पादन थप बढने छ । नेपालले अब ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ सरकारको यो सराहनीय पहल हो । भारतसँगको ऊर्जा व्यापारमा नेपाल गत दुई तीन वर्षदेखि नाफामा चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भारतका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरिने अपेक्षा छ । वर्तमान युगमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको विकल्प छैन । उत्तरी छिमेकी चीन, दक्षिण छिमेकी भारत र विश्वका प्रायः सबै जसो धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआई) लाई नै आफ्नो प्रमुख नीति बनाएका छन् । चीनले सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ । अहिले सबैभन्दा द्रुत गतिमा आर्थिक विकास गर्ने देश चीन नै हो, त्यसपछि भारत हो । वैदेशिक लगानीको रङ हेर्नु हुँदैन । नेपालको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी महìवपूर्ण हो । अब वैदेशिक लगानीलाई भिœयाउने खालका पूर्वाधार विकास नेपालमा आवश्यक भइसकेको छ । यस्तोमा विदेशी लगानीकर्ता खुसी खुसी नेपालमा लगानी गर्न आउनु पर्छ । भारतका महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानले नेपालमा लगानी गरे उनीहरूलाई पनि लाभ नै हुने छ । नेपालले अब आफ्नो जडीबुटीको सदुपयोग गरी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद कारखानाको निर्माण गर्नु पर्छ । आवश्यक पुँजीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रित गर्नु पर्छ । जलस्रोतपछि जडीबुटी र खनिज सम्पदा नै हो, जसले हाम्रो आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । नेपालले आफ्नो जलसम्पदाको सदुपयोग गर्न सक्यो भने यो ‘वाटर डलर’ साबित हुन सक्छ ।
नेपाल एवं भारतबिच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई समीक्षा गर्न गठित इपिजी समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसलाई ग्रहण गरेपश्चात् यस विषयमा थप निर्णय आउने छ । इतिहासको समीक्षालाई नराम्रो भन्न सकिँदैन तर आशङ्का उत्पन्न हुने बित्तिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी यसलाई निर्मल पार्नु पर्छ । नेपालले भारतबाट र भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविकै हो । नेपालको चौतर्फी विकासमा भारतले सहयोग गर्दै आएको छ । यो सहयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सूचना प्रविधि, संस्कृति विकासलगायतका विविध क्षेत्रमा रहिआएको छ । यो सहयोग अहिले पनि जारी छ । भारतको सहयोगमा नेपालका ७७ वटै जिल्लामा कुनै न कुनै विकास निर्माणका काम भएका छन् ।
भारतमा कार्यरत गोरखा सैनिक भर्तीको विषय केही वर्षदेखि स्थगित छ । भारतमा कार्यरत गोरखा सैनिक त्यहाँ मान, सम्मान र दाम मात्रै कमाइरहेका छैनन्, तिनीहरू भारतमा हाम्रो कूटनीतिक दूत पनि छन् । भारतमा तैनाथ नेपाली गोरखा सैनिक र अवकाशप्राप्त सैनिकले पाउने गरेको तलब र सुविधालाई हिसाब गर्दा ८० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी हुन आउँछ । रुस युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका नेपाली युवा, जसले सैनिकको मान्यता पनि पाउन सकेनन् तिनको दुःखद अवस्थालाई हेर्दा भारतमा गोरखा भर्तिलाई निरन्तरता दिनु गलत हुने छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा भगवान् गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेका पवित्र भूमि बोधगयामा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना हुने भएको छ । यसले लुम्बिनी र बोधगयाको सम्बन्धमा थप प्रगाढता ल्याउने छ । विश्वप्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यक्रम रहने चर्चा कतिपय भारतीय सञ्चार माध्यममा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा नेपाल–भारतबिच देखिएका सिमा समस्याका बारेमा पनि चर्चा हुने सम्भावना छ । विसं २०७७ मा नेपालले नयाँ भौगोलिक नक्सा जारी गरेपछि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मानिरहेको छ । यसबारे दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई जानकारी पनि गराइसकेको छ । सिमाना विवादको समाधानको सरल उपाय हो, आफूसित तथ्य, प्रमाण, नक्सा भएकाले आफ्नो कुरा वार्ताको टेबुलमा राख्नु । नक्सा र प्रमाण भएकाले जग्गामा निश्चय पनि उपभोग गर्ने अधिकार पाउनु पर्छ । सिमाना समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सजिलै सम्भव छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दुई देशबिचको सुमधुर सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ बनाउने छ ।
