अर्जुन कार्की
काठेखोला (बागलुङ), भदौ १२ गते । शिक्षामा निजी विद्यालयको योगदानलाई राज्यले भुल्न नहुनेमा बागलुङका सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धमा जिल्लास्थित संस्थागत विद्यालयका संघसङ्गठन, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल र स्थानीय तहबिचको अन्तरक्रियामा बोल्ने बक्ताहरुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको ठुलो योदान रहेको बताएका थिए । उनीहरुले सामुदायिक तथा निजी दुवैलाई सर्वसमावेशी हुने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सहभागीहरूले राज्यको चौतर्फी विकासमा निजी विद्यालयको योगदानलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको आरोप समेत लगाए । प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा वक्ताहरूले निजी विद्यालयले देशको शैक्षिक विकासका लागि पुर्याएको योगदान अतुलनीय रहेको भन्दै निजी विद्यालयमाथि प्रतिबन्धात्मक नीति घातक हुने चेतावनी दिएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस बागलुङका सभापति जीतबहादुर शेरचनले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु पहिलेभन्दा केही सुधार भएको बताउनुभयो । उहाँले २०१६ देखिको शिक्षा अहिलेको समयमा खस्किँदै गएको बताउँदै अहिले शिक्षा ऐन संशोधको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “२०१६ सालदेखिको शिक्षा अहिलेको समयमा खस्किँदै गएको छ । ऐन संशोधन अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो, “ऐन संशोधन गर्दा सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजानुपर्छ । निजी विद्यालयको योगदानलाई पनि राज्यले भुल्नु हुँदैन ।”
सभापति शेरचनले निजी विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएको उल्लेख गर्दै ऐनमा उनीहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षामा बढ्दो विकृती रोक्नका लागि ऐन आउनु आवश्यक रहेको बताउँदै राम्रो कुरा रोक्ने गरी नीति बन्न नहुने बताउनुभयो । “शिक्षा ऐन संशोधन आवश्यक छ, तर विभेदकारी नीति बन्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी विद्यालयले सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयबिचको दूरी कम गर्नुपर्छ ।” जनताको आवश्यकताको आधारमा नीति बन्न आवश्यक रहेको सभापति शेरचनको भनाइ छ ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले सरकारले शिक्षा ऐन बनाउँदा स्थानीय तहसँग समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने औंल्याउनुभयो । “नीति बनाउनतर्फ सरकार सक्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । निजी विद्यालयको योगदानलाई राज्यले स्वीकार्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा ऐन बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय अनिवार्य छ । आज ऐन बन्ने, भोलि लागु नहुने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ ।”
नगरप्रमुख श्रेष्ठले पछिल्ला नीतिहरू नेतामुखी हुँदै गएका कारण शिक्षा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालयका केही कमजोरी भए पनि सिङ्गो निजी क्षेत्र बदनाम हुने स्थितिमा पुग्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । “६० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको लगानी छ, यसले राज्यलाई सहज बनाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर ल्याइएको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न छलफल अपरिहार्य छ ।”
नेकपा एमाले बागलुङका उपसचिव धनबहादुर परियारले एक विद्यालयलाई हेरेर सबैलाई एउटै रूपमा नियमन गर्ने सोच गलत रहेको बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजिव घिमिरेले शिक्षा नागरिकको मौलिक हक भए पनि विधेयक स्वार्थपूर्ति गर्ने ढङ्गले आएको आरोप लगाउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सदस्य थानेश्वर सुवेदीले छलफल र अन्तरक्रियाले मात्र समाधान नहुने भन्दै सडक संघर्ष आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बागलुङका अधिकृत नविन खड्काले संस्थागत विद्यालयको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर केसीले शिक्षा ऐनमा विभेद नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
एनप्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय सदस्य नेत्रलाल न्यौपानेले गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान, पूर्ण छात्रवृत्ति र विभेदकारी नियमहरूको विषयलाई सच्चाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै छात्रबृत्तिसम्बन्धी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कर्याक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने विषयमा संशोधनमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
