• १० भदौ २०८२, मङ्गलबार

स्वास्थ्य बीमा सफल पार्न प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी अपरिहार्य छ : मन्त्री पौडेल

blog

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल । तस्बिरः अमरराज नहर्की

अमरराज नहर्की

तनहुँ, भदौ १० गते। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो र प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारले मात्र निर्भर भएर नहुने बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

मङ्लबार तनहुँको बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाले लाखौँ नागरिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाको जालोमा समेट्न सफल भए पनि यसको दीर्घस्थायित्वका लागि तीनै तहको सरकारको संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बीमा नागरिकको आधारभूत सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो।यसलाई केवल संघीय सरकारले मात्र थेग्न सक्दैन ।” 

सबै पालिकाले र प्रदेश सरकारले यसमा हातेमालो गरिदिनुभयो भने बीमा कार्यक्रम देशकै सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सुरक्षा अभियान बन्ने उहाँको धारणा थियो ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमाका लागि वार्षिक करिब २९ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेकाले अस्पताललाई बीमा बोर्डले तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ।

“बजेटको अभावले गर्दा अस्पताललाई असुविधा भएको छ, यो समस्या समाधान गर्न हामी सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्छ,” मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो। 

उहाँले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राख्दै भन्नुभयो, “सरकारले पनि त्यति नै रकम थपिदियो भने बीमाले एकैपटक करिब एक खर्ब आम्दानी गर्ने क्षमता राख्छ ।” 

मन्त्री पौडेलले योगदानको विषयलाई स्पष्ट पार्दै थप्नुभयो, “तलबको एक प्रतिशत योगदान गर्दा कसैलाई फरक पर्दैन।यो अरुका लागि होइन, आफ्नै लागि हो।यसका लागि नयाँ कानुन बनाउन पनि पर्दैन, २०७४ सालमै बनेको कानुनमा प्रावधान भइसकेको छ ।” 

उहाँले बीमाको आम्दानी बढे चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा सुधार हुने र बीमा बोर्डले अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता समयमै चुक्ता गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

विद्युतीय मेडिकल अभिलेख प्रणालीको शुभारम्भसँगै उपचार सेवामा दक्षता, पारदर्शिता र आधुनिकिकरण आउने अपेक्षा गरिएको छ।यस प्रणालीमार्फत बिरामीको सम्पूर्ण स्वास्थ्य विवरण कम्प्युटरमा अभिलेख हुने भएकाले उपचार प्रक्रियामा सहजता आउने र बिरामीले निरन्तर सेवा लिन सजिलो हुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा।रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।